Nima's Blog

बाबा वि. सरकार

2011-06-07T00:25:00.000+05:30

बाबा रामदेव आणि युपीए सरकार यांच्या सामन्यातील विजेता कोण हे अजून ठरले नसले तरी यात पराभव सामान्य भारतीयांचा झाला, असे म्हणावे लागेल. अर्ध्या रात्री बाबांच्या समर्थकांना उठवून, त्यांना लाठीमार करुन पळवून लावणारे सरकार एकीकडे तर पोलीस पाहून पळ काढणारे आणि त्याला सत्याग्रह असे नाव देणारे बाबा दुसरीकडे असा वीकएण्डचा कार्यक्रम तुम्हाआम्हाला बघायला मिळाला. (किंवा बघावा लागला). भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशासमोरचे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महागाई, बेरोजगारी, गरिबी अशा अनेक समस्यांनी अक्राळविक्राळ स्वरुप धारण केले ते भ्रष्टाचारामुळेच. त्यातच गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराचा पल्ला काही लाख रुपयांवरुन लाखो कोटी रुपयांपर्यंत गेल्यानंतर तर सर्वसामान्य लोक या मुद्द्यावर कमालीचे संवेदनशील झाले आहेत. अशात कोणीही उठून काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरु शकते अशी स्थिती आहे, सरकारनेच ती ओढवून घेतली आहे. परवापरवापर्यत अकार्यक्षम विरोधकांच्या जीवावर आरामात असणारे सरकार आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि नंतर अण्णा हजारेच्या उपोषणाने आणि त्यांना मिळणाऱ्या समर्थनामुळे बॅकफुटवर गेले. त्याचा फायदा राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी घेतल्यास त्यात नवल काय?
बाबा रामदेव आणि चार मंत्र्यांमध्ये काय चर्चा घडल्या, कोणी कोणाला काय वचन दिले, कोणी ते तोडले या सगळ्यांमध्ये पडण्यात काही अर्थ नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, रामलीला मैदानात मध्यरात्री निरपराध लोकांवर लाठ्या बरसल्या, सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही, पण काहीजण गंभीर जखमी झाले. काहींना अपंगत्व येऊ शकते, याला जबाबदार कोण? बऱ्याचशा प्रमाणात सरकार आणि काही प्रमाणात बाबा रामदेव. आंदोलनस्थळी दहशतवादी हल्ल्याचा धोका होता म्हणून कारवाई केली असे स्पष्टीकरण आधी देण्यात आले. एवढा गंभीर धोका होता तर बाबांना ही बाब व्यवस्थितपणे समजावून सांगता आली नसती का? समजा तरीही त्यांनी आपला हट्ट सोडला नसता तर भाजपच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना बाबाची समजूत काढण्यास सांगता आले असते. बाबांना दहशतवादाचा खरेच धोका असता तर भाजपच्या नेत्यांनी सरकारला मदत केली नसती का? नक्कीच केली असती. संसदेत अणु दायित्व विधेयक (न्युक्लिअर लायबिलिटी बिल) मंजूर करून घेताना काँग्रेस आणि भाजपचे संबंध सुमधूर होतेच ना, मग बाबांच्या जीवाला धोका असताना भाजपने नक्कीच सरकारला मदत केली असती. पण बाबांच्या जीवाला ना दहशतवाद्याकडून धोका होता, ना बाबांनी दावा केला त्याप्रमाणे पोलिसांकडून. बाबांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली असताना त्यांचा एनकाउन्टर करुन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायला सरकार मूर्ख नाही. मात्र, अर्ध्या रात्री सामान्यांवर काठ्या चालवून सरकारने स्वतःची आधीच तळाला गेलेली विश्वासर्हता आणखी गमावली आणि स्वतःच्या मर्यादा न ओळखता वाटेल ती बडबड करुन बाबांनी स्वतःची.
मग प्रश्न उपस्थित होतो तो बाबांना आंदोलन का करु दिले नाही हा, बाबांनी आधी काय वचन दिले मग ते दिल्या शब्दाला कसे जागले नाहीत, त्यांना भाजप-संघाचा कसा पाठिंबा होता, संघ परिवार हे आंदोलन कसे हायजॅक करणार होता वगैरे गोष्टींचे कितीही स्पष्टीकरण दिले तरी या क्षणी ते निरुपयोगी आहे. बाबांची आणि संघ परिवाराची दोस्ती ही काही लपून राहिलेली बाब नाही. इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा बाबांना भाजप का जवळचा वाटतो हे मुद्दामहून स्पष्ट करुन सांगायचीही गरज नाही. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भाजप काँग्रेसपेक्षा तसूभरही कमी नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पण सध्या काँग्रेसची वेळ बरी नाही आणि कर्नाटकातील संकट सध्या तरी मागे पडले आहे. त्यामुळे भाजपला जोर चढला आहे. या देशात कोणालाही भ्रष्टाचाराविरोधात लढा उभारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असताना, बाबांचे आंदोलन उधळून लावून सरकारने काय मिळविले, त्यामागील हेतू काय होता हे प्रश्न पडणारच. बाबांना पुढे करुन भाजप राजकीय फायदा मिळवून बघत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले असे प्रथमदर्शनी तरी म्हणता येईल. पण त्याची खरेच गरज होती का? आधी विमानतळावर बाबांशी बोलणी करायला प्रणव मुखर्जींसारखा मोहरा पणाला लावायची तरी काय गरज होती? अण्णाच्या उपोषणामुळे, त्याहीपेक्षा त्याला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे हादरलेले सरकार अजून सावरले नाही की, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकापाठोपाठ थपडा खाल्ल्यानंतर आणखी वार झेलण्याची ताकद नव्हती की, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर आपण किती गंभीर आहोत ते सरकारला दाखवून द्यायचे होते की पाच राज्यात मिळालेल्या यशानंतरही सरकारला आपण आंदोलनाला सहज सामोरे जाऊ शकू असा आत्मविश्वास वाटत नव्हता? पण या आंदोलनाचा फायदा भाजपला होईल या भीतीने धास्तावलेल्या सरकारने पहिल्यापासूनच चुकीच्या मार्गाने आंदोलन हाताळले. वास्तविक इतर पक्षांना धोबीपछाड देण्यात काँग्रेसपेक्षा हुशार पक्ष दुसरा नाही, मग सरकारने एवढी कच का खाल्ली?
या सर्व धांदलीत, देशाला आज राजकीय नेतृत्व नाही ही गंभीर बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. राजकारणाची पातळी कमालीची घसरली असताना नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर देशात एवढे दारिद्र्य असावे ही बाब उद्याच्या कथित महासत्तेला परवडणारी नाही. आज देशाला उत्कृष्ट राजकीय नेतृत्व नाही, राज्य पातळीवर नितीशकुमारांसारखे काही चेहरे आहेत, पण ते संपूर्ण देशाची धुरा हाती घेतील असे सध्या तरी चित्र नाही. 2003 साली काँग्रेस गाळात असताना सोनिया गांधी यांनी जीवापाड मेहनत घेऊन पक्षाला पुन्हा सोनेरी दिवस दाखवले, पण त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत, तर खुद्द पतप्रधानांकडे कोणीही नेता म्हणून बघत नाही. परदेशाशी विशेषतः अमेरिकेशी संबधित विषयांमध्येच त्यांचा उत्साह दिसून येतो, एरवी त्यांना काहीच माहित नसते. (हे इम्प्रेशन त्यांनीच तयार केले आहे). भाजपमध्ये पहिल्या फळीचे नेते निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत तर दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये आतापासूनच 2014 साली पंतप्रधान कोण होणार म्हणून आपापसात मारामारी सुरु झाली आहे. मायावती दलितांखेरीज इतरत्र बघायला तयार नाहीत. बाकी पक्षांचेही काही बोलायला नको.
या परिस्थितीचा फायदा मग रामदेव यांच्यासारखे बाबा घेतात. ते योगगुरु म्हणून भारी असतील, पण म्हणून देशाचे नेतृत्व करण्याची त्यांची पात्रता आहे का? त्यांच्या मागण्या नीट पाहिल्यास त्यातील फोलपणा सहज लक्षात येतो. आपल्याच नेतृत्वाखाली सत्याग्रह सुरु असताना कोणता नेता महिलेचे कपडे घालून पळून जाईल? या महाशयांनी हाही योग करुन दाखविला. त्यातच आता सरकारने त्यांच्या मागे संपत्तीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावून दिला आहे. त्यामुळे काही दिवस चमकोगिरी केल्यानतर बाबा हळूच सटकतील (आणि भाजपवाल्यांची पंचाईत करुन ठेवतील). म्हणजे काळ्या पैशांविरोधात आंदोलन केल्याचे बाबांना समाधान आणि ते मोडून काढले म्हणून सरकार खुश, भाजपलाही काही दिवस उसंत मिळेल आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा नवीन आंदोलनाची वाट बघत बाजूला पडेल. थोडक्यात या बाबा विरुद्ध सरकार विरुद्ध भाजप या सामन्यात विजय कोणाचाही नाही झाला तरी सामान्यांच्या हाती पराभव लागण्याची शक्यताच अधिक.

ओसामा संपला; पण भारतापुढील संकट कायम

2011-05-06T22:49:00.000+05:30

ओसामा बिन लादेनचा मृत्यू ही गेल्या कित्येक महिन्यांतील हॉट न्यूज ठरली आहे. गेले दशकभर अमेरिका ज्या एका व्यक्तीच्या मागे लागेली होती, ज्याला पकडण्याच्या नावाखाली इराकला उद्ध्वस्त करुन तेथील तेलाच्या विहीरी अमेरिकी कंपन्यांना खुल्या करुन घेतल्या गेल्या, सद्दाम हुसेनना फासावर चढवण्यात आले, अफगाणिस्तानची धुळधाण करण्यात आली आणि दहशतवादविरोधी लढाईच्या नावाखाली पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची खिरापत वाटण्यात आली, असा तो ओसामा संपविण्यात अखेर अमेरिकेला यश आले. ओसामा किती क्रूरकर्मा दहशतवादी होता हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण तो मेल्यामुळे भारतासमोरील दहशतवादाची समस्या संपेल किंवा कमी होईल असे मानणे म्हणजे भाबडा आशावाद ठरेल. ‘World is a safer and better place without Osama,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि परराष्ट्रमंत्री सांगतात, तेव्हा त्यांच्या वाक्यातील World याचा अर्थ America असा घ्यायचा असतो हे एव्हाना आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.
भारताला प्रामुख्याने धोका आहे तो पाकिस्तानच्या आयएसआय या संघटनेकडून. भारताचा विनाश हेच ध्येय असलेली ही संघटना सोयीनुसार एकेका दहशतवादी गटाला किंवा संघटनेला भारताविरोधात उभे करीत असते. त्यात खलिस्तानवाद्यांपासून आत्ताच्या लष्कर-ए-तैय्यबा या संघटनेपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. ओसामानंतर अल कायदाचे काय होणार, ही संघटना आता विस्कळीत होईल की सूडाच्या भावनेने अधिक घातक कारवाया घडवून आणेल यावर चर्चा सुरु आहे. त्याचबरोबर आता लष्कर-ए-तैय्यबा ही भारताच्या दृष्टीने सध्याची सर्वात खतरनाक दहशतवादी संघटना ही अल कायदाची जागा घेईल अशी अटकळही बांधली जात आहे. लष्कर अल कायदाची जागा घेवो अथवा न घेवो, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी लष्कर-ए-तैय्यबाच आहे. नव्वदीच्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन झालेल्या एलईटीच्या कारवाया चालतात त्या प्रामुख्याने काश्मीरमध्ये. अफगाणिस्तानच्या पुनःउभारणीसाठी तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय अभियंते आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे कामही ही संघटना करते. २६/११ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एलईटीचे नाव भारतात सर्वतोमुखी झाले, पण त्याआधीही देशात झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लष्करचा हात होता. भारतापासून काश्मीर तोडणे आणि दक्षिण आशियामध्ये इस्लामिक सत्ता स्थापन करणे ही या संघटनेची सध्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. दक्षिण आशियाबाहेरही आपला प्रभाव वाढवण्याचे काम ही संघटना करत असल्याचे अमेरिका आणि भारताच्या गुप्तचर खात्यांची माहिती आहे. तसे झाल्यास तिचा धोका आणखी वाढणार आहे. लाहोरजवळच्या मुदिरके या ठिकाणी लष्करचे प्रशिक्षण केंद्र आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अनेक छावण्या आहेत.
भारत, अमेरिका, युरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह पाकिस्ताननेही लष्करवर निर्बंध घातले असले तरी आयएसआयचा लष्करला सक्रिय पाठिंबा असल्याचे सज्जड पुरावे भारताने जगासमोर मांडले आहेत. भारताने अनेकदा पुरावे देऊनही अमेरिकेने लष्करविरोधात म्हणावी तशी कारवाई का केली नाही असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. पण मुंबई हल्ल्यातील महत्त्वाचा सूत्रधार डेव्हिड हेडली याचा इतिहास पाहिल्यास या प्रश्नाचे उत्तरही सापडेल. हेडली हा एकीकडे लष्करसाठी काम करत असताना अमेरिकेसाठीही डबल एजंट म्हणून काम करत होता. त्यामुळेच आज अमेरिकेने त्याला जीवाचे अभय देऊन तुरुंगात ठेवले आहे. हेडली आज आपल्याला माहित झाला, पण त्याच्याप्रमाणे एकाचवेळी अमेरिका आणि लष्करसाठी काम करणारे इतरही डबल एजंट असतील. त्यांचा वापर अमेरिकाविरोधी कारवायांचा माग घेण्यासाठी होत असेल तर त्यांना पुरेसे संरक्षण देण्याचे कामही अमेरिका करणार यात संशय नाही आणि युद्धाच्या व्यूहरचनेचा विचार केला तर त्यात फारसे चूक नाही. कारण इथे प्रत्येक देश स्वतःच्या स्वार्थाचा विचार करतो. अमेरिका असा स्वार्थी विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करु शकतो आणि भारत कदाचित करु शकत नाही. हा फरक आहे आणि तो राहणार.
ओसामाला पाकिस्तानने दडवून ठेवले यामुळे आज अमेरिकेत पाकिस्तानविरोधाची लाट उसळली असली तरी त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानविरोधात एकदम कठोर कारवाई करेल, त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळेल असे काहीही होणार नाही. कारण ओसामा संपला तरी अल कायदा शिल्लक आहे, अफगाणिस्तानात तालिबान काहीसा दुबळा झाला असला तरी सक्रिय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खुद्द अमेरिकेने मान्य केल्याप्रमाणे पाकिस्तानची भौगोलिक स्थिती अतिशय मोक्याची आहे. चीन आणि इराण या पाकिस्तानच्या शेजाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि वेळप्रसंगी त्यांच्याविरोधात कारवाया करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. त्यामुळेच भारताने पाकिस्तानविरोधात कितीही पुरावे दिले तरी अमेरिका एका मर्यादेपलिकडे भारताला मदत करु शकणार नाही, करणार नाही. ते त्यांच्या हिताचे नाही.
अशा परिस्थितीत भारतापुढील आव्हान वाढले नाही तरी कायम राहणार आहे. कारण लष्करला पाकिस्तान सैन्य आणि आयएसआयचा पाठिंबा कायम राहणार आहे. कोंडलेले मांजर अधिक धोकादायक होते, तशीच परिस्थिती पाकिस्तानची होण्याची शक्यता आहे. ओसामा प्रकरणामुळे पाकिस्तानी सैन्याची जगात अब्रू गेली आहे. त्यामुळे आधीच त्यांनी भारताला ‘आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहू नका, आमच्यावर हल्ले करण्याचा विचारही मनात आणू नका’ अशा धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच लष्करच्या भारतविरोधी कारवाया वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय काश्मीरमध्ये उन्हाळ्यामुळे बर्फ वितळलेले आहे, पंचायत निवडणुकीत लोक भरघोस मतदान करीत असल्यामुळे फुटीरवाद्यांचे नाक कापले गेले आहे. त्यामुळे लष्करने आता काश्मीरमध्ये घुसखोरी वाढवली तर त्यांना सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी मदत मिळेल. लष्करच्या कारवायांना अटकाव करण्यासाठी आपली गुप्ततर संघटना अधिक बळकट करणे, सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करणे, दहशतवादाचे राजकारण न करणे हे उपाय करावे लागणार आहेत. २६/११ नंतर भारतात पुण्यामध्ये जर्मन बेकरीची घटना वगळली तर दहशतवादी कारवाया झाल्या नाहीत. याचे श्रेय निश्चितपणे गुप्तचर संघटनांना द्यावे लागेल. आता तर त्यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहेत.
लष्करसारख्या दहशतवादी संघटनांचा आपल्या देशाच्या सुरक्षेला धोका असतोच पण सामाजिक सुरक्षाही धोक्यात येते. द.आशियात इस्लामिक सत्ता स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या लष्करने, हिंदू आणि ज्यू हे आपले शत्रू असल्यामुळे इस्राएल आणि भारत हे आपले मुख्य शत्रू देश असल्याचे जाहीर केले आहे. अशा गोष्टींना प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर आपल्याकडे स्वयंघोषित हिंदू देशप्रेमी ताबडतोब मुस्लिमद्वेषाची भूमिका जाहीर करतात आणि हे देशाच्या भल्यासाठी कसे आहे हे तारस्वरात सांगतात. यामुळे अर्थातच सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. मुळात कोणी एका संघटनेने स्वतःला अमुक एका समाजाचे नेते घोषित केल्यामुळे तो समाज आपोआप त्या संघटनेचा अनुयायी होत नाही ही बाब अनेकजण विसरतात किंवा त्यांच्या लक्षातही येत नाही. त्यामुळे लष्कर सारख्या संघटनांनी स्वतःला मुस्लिमांचे मसिहा आणि नेते म्हणवून घेतल्याने प्रत्यक्षात तसे ते होत नाहीत ही बाब लक्षात घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जाती-धर्माचे राजकारण ही काही पक्षांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न असला तरी सर्वसामान्य भारतीयांच्या सुदैवाने तशी परिस्थिती नाही. अर्थात हे भान आपणच बाळगायचे आहे. (हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने आल्यामुळे विस्ताराने लिहिला. हा खरेतर स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) सध्या तरी ओसामाच्या मृत्यूनंतर सुटकेचा निश्वास सोडताना लष्करचा धोका सतत लक्षात ठेवावा एवढेच.

बंगालनंतर काय?

2011-05-01T18:49:00.001+05:30

प. बंगालमधील निवडणुकांकडे सर्वांचंच विशेष लक्ष आहे. गेली 34 वर्षे डाव्या पक्षांचा अभेद्य किल्ला राहिलेल्या या गडाला आता तडे जाणार अशी चिन्हे गेल्या तीनएक वर्षांपासून दिसू लागल्यानंतर अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, निस्सिम डाव्या पाठिराख्यांना वाईट वाटतंय (डाव्यांप्रमाणे हेही अल्पसंख्यांक आहेत, हे वेगळे सांगायला नको), तर काहींना काहीच फरक पडत नाही. कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे दीर्घकाळ सत्ता राहणे हे तसे पाहता लोकशाहीच्या दृष्टीने मारकच. तेथे प्रचार करणार्‍या कॉंग्रेस-तृणमूल आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रचारातही हाच मुद्दा प्रामुख्याने येतो. इतके वर्षे डाव्या पक्षांनी सत्ता आपल्या हातात ठेवल्यामुळे राज्याची दुर्दशा झाल्याचे ते सांगतात, मात्र, इतकी वर्षे मतदारांनी डाव्यांच्या हाती सत्ता का ठेवली त्याची चर्चा करण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत.
वास्तव हे आहे की, आधी ज्योती बसू आणि नंतर बुद्धदेव भट्टाचार्जी यांच्या ताकदीचा नेता कॉंग्रेसकडे कधीही नव्हता. आताही ममता बॅनर्जी बुद्धदेव भट्टाचार्जींच्या पासंगाला पुरतील का हा प्रश्न आहेच. परिबर्तन हवे असणार्‍या बंगाली मतदारांसमोर बॅनर्जी यांची प्रतिमा घासूनपुसून लखलखीत करुन मांडली जात आहे. त्यांची चित्रकला, कविता, संगीतप्रेम याचे उत्तम मार्केटिंग होत आहे. पण मुख्य मुद्दा आहे तो ममता बॅनर्जी या मुख्यमंत्री म्हणून कसा कारभार हाकतील हा. त्या इतर कोणाला या पदावर बसवण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे, कारण उभा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष ममता बॅनर्जींभोवतीच फिरतो. त्यामुळे सत्ता मिळाल्यास सर्वोच्च पदावर ममताच असतील हे नक्की. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात राज्याचे माजी सचिव मनीष गुप्ता यांनी निवडणूक लढवली तर अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्यासमोर फिक्कीचे माजी सरचिटणीस अमित मित्रा हे उभे राहिले. समजा हे दोघेही निवडणूक जिंकले तर त्यांच्याकडे तशीच महत्त्वाची मंत्रीपदे येतील. मित्रा हे हमखास अर्थमंत्री होतील तर गुप्ता यांच्याकडे गृहमंत्रीपद येऊ शकते. बंगालच्या अर्थव्यवस्थेवर रोजच्या रोज टीका करणे वेगळे आणि ती सावरणे वेगळे, त्यासाठी राजकीय कौशल्य लागेल. तसे ते अमित मित्रा यांच्याकडे आहे का हे अजूनतरी स्पष्ट झालेले नाही. त्याउलट खुद्द ममता बॅनर्जी यांच्याकडे भरपूर राजकीय कौशल्य आहे, पण प्रशासकीय कौशल्याचे काय? डाव्यांचे कट्टर विरोधकही बॅनर्जींच्या संभाव्य राजवटीबद्दल साशंक आहेत.
बंगालमध्ये डाव्यांचा पराभव झाल्यास त्याचा परिणाम देशपातळीवरही होईल हे निश्चित. दिल्लीत डाव्यांची संख्या मूठभर असली तरी देशाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय धोरणांबद्दल त्यांची ठाम मते असतात आणि ते ती वेळोवेळी मांडतही असतात. फार मागे जायची गरज नाही. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात काश्मिरी जनता श्रीनगर आणि खोर्‍यातील इतर शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरली होती तेव्हा माकपने तेथील परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रकाश करात यांनी दोन दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेऊन तेव्हाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही उपाय सुचवले. काश्मीरसाठी संवादक नेमणे हा त्यापैकीच एक. डाव्यांना बदलत्या जगाचे भान नाही असा आरोप अनेकदा होतो. त्यांच्या आर्थिक धोरणांना तर अनेकांचा विरोध आहे. पण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे योग्य पद्धतीने आकलन आणि विश्लेषण करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यामुळेच बंगाल आणि केरळमध्ये डाव्यांचा पराभव झाला, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठी ही काही तितकीशी चांगली गोष्ट असणार नाही. मात्र, ही बाबही तितकीच खरी की राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्य पातळीवरील, स्थानिक राजकारण नेहमीच परस्परांना पूरक असेल असे नाही. त्यामुळेच सध्या परिवर्तनाच्या मार्गावर असणारी बंगाली जनता डाव्या आघाडीला धडा शिकवण्यास सज्ज होत असेल तर त्यांना कोणी अडवू शकणार नाही. परिवर्तन झाल्यास, राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर डावे नेते हा पराभव कसा स्वीकारतील, त्यातून काही शिकतील की काही पंडितांना वाटते तसे पुरते लयाला जातील असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण फिरणे हिताचे नाही. डावे अल्पसंख्य असले तरी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन कोनांना बॅलन्स करण्याचे काम ते करतात. त्यामुळेच एकीकडे संसदेत आतापर्यंतचे सर्वात कमी संख्याबळ, बंगालमध्ये हातून निसटलेली सत्ता आणि केरळमध्येही पराभव या बिकट परिस्थितीतही राष्ट्रीय राजकारणात डावे पक्ष काय भूमिका बजावतील हे बघणे स्वारस्याचे ठरेल.

आपण तयार आहोत?

2010-11-15T11:44:00.040+05:30

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे संसदेतील भाषण हा त्यांच्या भारत दौऱ्यातील परमोच्च बिंदू ठरावा. ओबामा उत्कृष्ट वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेतच. या दौऱ्यात त्याची वारंवार प्रचिती आली. हॉटेल ताजमध्ये 26/11 च्या हल्ल्यातील बळींना श्रद्धांजली वाहताना, हॉटेल ट्रायडन्टमध्ये भारतीय उद्योजकांशी संवाद साधताना आणि सेंट झेवियर्समध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ओबामा यांनी आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर उपस्थितांना जिंकून घेतले. संसदेत ते त्यावर कळस चढवतील अशी अपेक्षा होती आणि ती पूर्णही झाली. भारताच्या सर्वोच्च नेतृत्वासमोरील भाषण हे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट भाषणांपैकी एक ठरावे.
संसदेत बोलताना ओबामांनी वारंवार भारत-अमेरिका मैत्री पर्वाची चर्चा केली. 21 वे शतक दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे असेल आणि एकमेकांच्या मदतीने दोघेही जगासमोरील आव्हानांचा सामना करतील असा आशावाद त्यांच्या भाषणातून डोकावत राहिला. उद्याच्या जगाच्या जडणघडणीत भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे सांगतानाच सध्या भारत त्याकडे पुरेसे लक्ष देत नसल्याबद्दल अस्पष्टशी नारीजीही व्यक्त केली. कठीण परिस्थितीत भारताने लोकशाहीचे रक्षण केले आहे. इतर देशांमध्येही लोकशाहीचे रक्षण व्हावे, मानवाधिकाराची पायमल्ली होऊ नये यासाठी भारताने जातीने लक्ष घालावे अशी ओबामांची अपेक्षा आहे. भारत आता उगवती महासत्ता राहिलेला नसून, महासत्ता म्हणून भारताचा उदय याआधीच झाला आहे, असे त्यांनी या दौऱ्यात जवळपास प्रत्येक भाषणात सांगितले.
ओबामांच्या या भावना अगदी खऱ्या आहेत आणि त्यांचा हेतू प्रामाणिक आहे असे गृहीत धरले तरी काही प्रश्न उपस्थित होतात. सर्वात प्रथम ओबामा म्हणतात त्याप्रमाणे भारत खरेच महासत्ता झाला आहे का हे पडताळून पहावेच लागेल. भारताचा एक वर्ग श्रीमंत आणि विकसित गटात मोडतो, पण त्याहून खूप मोठा वर्ग रोजच्या जगण्यासाठी धडपडतो आहे. मुळात भारताची लोकसंख्या प्रंचड असल्यामुळे येथील श्रीमंत आणि मध्यम-उच्चमध्यम वर्ग यांची संख्याच अनेक देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात अमेरिकेला अपेक्षित असलेली ही बाजारपेठ म्हणजे एक वेगळे राष्ट्र आहे असे म्हणता येईल. पण उरलेल्यांचे काय? जागतिक स्पर्धेत आपण पुढे असावे असे वाटण्यात गैर काहीच नाही, पण ज्या देशात मोबाईलपेक्षा शौचालयांची संख्या कमी आहे तेथील सर्वसामान्यांना जगाचे नेतृत्व करण्याची ही आकांक्षा कशी काय समजावणार? श्रीमंत आणि मध्यम-उच्चमध्यम वर्ग वगळता उर्वरित भारताकडे फक्त पैसे कमी आहेत असे नाही तर हा वर्ग वंचित आहे. आरोग्य, शिक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी अशा आवश्यक सुविधा त्यांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. त्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढल्याशिवाय भारताला जगाचे नेतृत्व करणे जमेल? हा प्रश्न म्हणजे भारताच्या नेतृत्वगुणांवर घेतलेली शंका नाही किंवा निराशावादही नाही.
प्रश्न तीन गोष्टींचा आहे. एक म्हणजे अंतर्गत परिस्थिती, दुसरी इच्छाशक्ती आणि तिसरी म्हणजे नेतृत्वाची उपलब्धता. अंतर्गत परिस्थिती सुधारल्याशिवाय भारताकडे जगाचे नेतृत्व करण्याचे नैतिक धैर्य येणार नाही हे अगदी नक्की. त्यासाठी 'नाही रे' वर्गाचा विकास साधण्यापासून नक्षलवादावर उपाय शोधण्यापर्यंत अनेक आव्हाने भारतासमोर आहेत. विकास म्हणजे टोलेजंग इमारती आणि झगमगत्या मोटारी नव्हेत, तर सर्वांच्या किमान प्राथमिक गरजा सहज पूर्ण व्हाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण करणे हाच विकास. दुसरी बाब म्हणजे भारताकडेच जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छाशक्ती आहे का? पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची तशी इच्छा असल्याचे जाणवते, पण एक देश म्हणून भारतीयांची तशी तयारी आहे का हे बघावे लागेल आणि नसेल तर तशी तयारी करुन घ्यावी लागेल. एकीकडे भारतीय नागरिक कामानिमित्त जगभरात संचार करताना दिसतात, तर दुसरीकडे एक देश म्हणून आपण आपल्याच कोषात असल्याचे दिसते. जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या देशाला अशी प्रतिमा परवडणारी नाही. तिसरे म्हणजे भारताकडे जागतिक नेतृत्व देतील असे किती नेते आहेत? पंतप्रधान सिंग यांना जगभरातून आदर मिळतो किंवा प्रणव मुखर्जी यांची देशात ट्रबलशुटर म्हणून ख्याती आहे. पण 2014 नंतर हे दोन्ही नेते राजकारणात सक्रिय असणार नाहीत. त्यानंतर काँग्रेस किंवा भाजपसारख्या विरोधी पक्षांकडे अशा प्रकारचे नेतृत्व आहे का याचा विचार करणे भाग आहे. ओबामांनी मोठी स्वप्ने तर दाखविली आहेत, पण स्वप्न आणि सत्यातील दरी ओळखल्याशिवाय ती बुजवताही येणार नाही आणि स्वप्ने सत्यातही उतरणार नाहीत.

जबाबदारी आपलीच

2010-09-22T14:15:00.006+05:30

अयोध्येचा निकाल दोनच दिवसांत अपेक्षित आहे आणि सरकारी पातळीवर असला तरी वातावरणात तणाव दिसत नाहीय. अगदी त्याच जागेवर मंदिर किवा मशिद बांधली पाहिजे असं वाटणाऱ्यांचा १८ वर्षांपूर्वीचा उन्मादही आता दिसत नाही ही समाधानाचीच बाब आहे. याचा अर्थ आपापसातील द्वेषभाव संपला आहे असे नाही, पण द्वेषाने आपलं काहीच हित साधत नाही, फायदा होतो तो फक्त मुठभर राजकारण्यांना आणि ज्यांचे हितसंबंध अशा भांडणात गुंतलेले असतात त्यांचाच हेही लोकांच्या लक्षात आले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अयोध्या निकालाशी बहुतांशी नागरिकांना काहीच घेणंदेणं नाही, अनेक ठिकाणी तर शांतता राखण्यासाठी दोन्ही समुदायांचे नागरिक स्वतःहून पुढाकार घेत आहेत. म्हणजेच ‘आमच्या मर्जीशिवाय तुम्ही आमचा फायदा करुन घेऊ शकणार नाही’, असा संदेश लोक देत आहेत.
अयोध्या प्रकरणी राजकीय, धार्मिक नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करुन घेतला. हा जसा त्यांचा दोष आहे तसा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपलाही आहे. जर त्यांनी आपल्याला वापरून घेतलं तर आपणही त्याना स्वतःचा वापर करु दिलाच की. १८ वर्षांपूर्वी केलेली चूक नागरिक आता सुधारु शकतात तर अजून एक चूक आपण सुधारू शकतोच, ती म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्या सगळ्यांना भ्रष्टाचाराची इतकी सवय लागली आहे की हा एक भयंकर गुन्हा आहे हेच आपल्या ध्यानात राहिलेले नाही. आधी काही हजार, काही लाखांत होणारे घोटाळे आता हजारो कोटी रुपयांचे आकडे घेऊन समोर येतात आणि आपल्याला त्याचे काहीही वाटत नाही. गेल्या दोन वर्षांतच दोन मोठे आर्थिक घोटाळे उघड झाले आणि त्यावर एक समाज म्हणून आपण अतिशय थंड प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एक म्हणजे टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि दुसरा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या तयारीतील घोटाळा. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने 70 हजार कोटींची सीमा गाठलीय तर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये नक्की किती घोटाळा झाला त्याचा अंदाज अजून येत नाहीय. आतापर्यत या स्पर्धेसाठी किमान दीड लाख कोटी रुपये खर्च आला आहे, स्पर्धेच्या तयारीची अवस्था पाहता त्यापैकी किती रक्कम भ्रष्टाचाराच्या खात्यात जमा झाली असेल ते सांगता येत नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण भ्रष्टाचार फक्त बघतच नाही तर सहन करत आलो आहोत आणि कळत नकळत त्याचा हिस्साही बनलो आहोत. त्याचा विपरित परिणाम आपल्याच आयुष्यावर झाला आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, पर्यावरणाच्या समस्या, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा, या आणि इतर अनेक समस्यांच्या मुळाशी आहे तो भ्रष्टाचार. आपण ते इतकी वर्षे का सहन केले ते माहित नाही. पण आता तरी सहन करु नये. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील भ्रष्टाचाराचा परिणाम देशाच्या प्रतिमेवरच झालाय. उभ्या जगात देशाचं हसं झालंय. जगातील तिसरी महासत्ता म्हणून आपल्याकडे बघितलं जात असताना एक साधी क्रीडास्पर्धा आपल्याला भरवता येऊ नये? महासत्ता म्हणजे काय फक्त आर्थिक विकासाचा दर, शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स आणि परकीय चलनाची गंगाजळी एवढाच अर्थ होतो का? एखादे भव्यदिव्य काम करता येऊ नये आपल्याला? नक्कीच करता आलं असतं. आपल्याला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे हक्क 2003 मध्येच मिळाले होते. सात वर्ष हा काही कमी कालावधी नाही. तरीही कलमाडी आणि कंपनी आपल्याला नक्की कोणत्या कामात किती पैसे खायचे आहेत याचे नियोजन करीत राहिली, स्पर्धेचे काय होईल, नियोजनात काही त्रुटी राहिल्या तर देशाचे नाव बदनाम होईल, महासत्ता म्हणवू पाहणाऱ्या आपल्या देशाला उभं जग हिणवेल या कशाचीही चिंता त्यांना नव्हती. कारण ते निर्ढावलेले भ्रष्टाचारी आहेत. त्यांना माहित आहे, या देशात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार आहे. जनता आपल्याला जाब विचारणार नाही, पंतप्रधान तर त्याहून नाहीत. (राष्ट्रकुल स्पर्धेत अमेरिका कुठे आहे?) त्यामुळेच या सर्व चांडाळाची हिंमत झाली आपल्या देशाचे नाव बदनाम करण्याची. सर्व जगात आपली मान लाजेने खाली गेली आहे. स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरुन काही देश स्पर्धेतून नाव काढून घ्यायची भाषा करीत आहेत. संतापजनक आहे हे. पण भ्रष्टाचारात लडबडलेल्या समितीला त्याचे काय? त्यांना फक्त मलिदा खाण्याशी मतलब.
प्रश्न इतके दिवस आपण काय केले हा आहे आणि ‘काहीच नाही’ हे त्याचे उत्तर आहे. आता स्पर्धच्या निमित्ताने तरी आपण जागे होणार आहोत की नाही हा मुद्दा आहे. सुरेश कलमाडी आणि कंपनीला कठोर शासन झालं पाहिजे ही मागणी आपण करणार आहोत की नाही? त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली नाही तर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला चालला पाहिजे आणि त्यांना उरलेलं आयुष्य तुरुंगात काढायला लागलं पाहिजे. तरच आमचे थोडेफार समाधान होईल. यापुढे आम्ही भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही हा संदेश जनतेतूनच राजकारणी आणि नोकरशाहीपर्यंत गेला पाहिजे तरच काही उपयोग आहे. अयोध्या प्रकरणी 18 वर्षानंतर का होईना नागरिक संबंधितांना योग्य तो संदेश देत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरुनही तसा दिला जाईल का? म्हणूनच म्हटलं सगळं काही आपल्याच हाती आहे, जबाबदारी आपलीच आहे.

थँक्स परेश मोकाशी!!

2010-02-04T18:10:00.003+05:30

एखादी जाहिरात तंतोतंत खरी आहे, असं कितीदा घडतं? मी तरी अशी खरीखुरी जाहिरात आतापर्यंत पाहिली नव्हती. काल पाहिली. 'रक्तरंजित सूड, मादक नृत्य, थरारक स्टंट्स आणि भावनिक हलकल्लोळ नसलेला अफाट आणि अचाट चित्रपट!' या जाहिरातीतला प्रत्येक शब्द खरा आहे. हरिश्चंद्राची फॅक्टरी या चित्रपटाची ही जाहिरात आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे निर्माते दादासाहेब फाळके यांच्यावर बेतलेला हा चित्रपट.

केल्फा या नावाने जादूचे प्रयोग करता करता, फाळके या गृहस्थाच्या नजरेला चित्रपटाची जाहिरात पडली आणि इतिहासाला प्रारंभ झाला. चित्रपट पाहण्याचं वेड लागल्यावर, हे पडद्यावरचं नाटक निर्माण करण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला. त्यासाठी किती कष्ट पडले, याची चित्तरकथा आपल्याला हरिश्चंद्राच्या फॅक्टरीत बघायला मिळते. पण या फॅक्टरीचं वैशिष्ट्य हे चित्रपटात कुठेही त्या कष्टांचं भांडवल करण्यात आलेलं नाही. हलती चित्र सादर करण्याच्या वेडापायी फाळकेंना घरातली एकेक वस्तू विकावी लागली. पण हे सगळं फाळके कुटुंबियांनी सहज सहन केलं. त्यामध्ये कुठेही अतिरिक्त त्यागाची भावना दिसत नाही. चाळीत राहणाऱ्या फाळकेंच्या घरात सर्वात प्रथम विकलं जातं ते लाकडी कपाट, पण त्याचं घरच्यांना काही दुःख वाटत नाही. दुःख वाटतं ते शेजाऱ्यांना. खरंतर या ठिकाणी सनईचे रडके सूर काढण्याची पुरेपूर सोय होती. पण दिग्दर्शकानं हे रडके सूर इथेच नाही तर संपूर्ण चित्रपटात कुठेही वापरले नाहीत. अगदी एकदा शुटिंग करताना फाळकेंचा मुलगा जखमी होतो, तिथेही नाही. पण मुलाला कवटाळणाऱ्या फाळकेंमधला बाप मात्र तिथे दिसतो.

सरळ मार्गाने उत्तुंग ध्येय गाठताना पराकोटीचे कष्ट, अनंत अडचणी यांचा सामना करावाच लागणार, त्याला पर्यायच नाही. पण या अडचणींवर लक्ष केंद्रीत करायचे की प्रत्यक्ष ध्येय गाठल्याच्या आनंदावर, यातला दुसरा पर्याय दिग्दर्शकानं निवडलाय. मला तरी ही बाब खूप महत्त्वाची वाटते. हा चित्रपट पाहताना फाळकेंना किती अडचणी आल्या याची जाणीव होते. पैसे जमवण्यापासून ते चित्रपटासाठी स्त्री पात्र मिळवण्यापर्यंत. चांगल्या घरातल्या स्त्रिया सोडाच, पण अगदी देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियासुद्धा चित्रपटात काम करणे वाईट दर्जाचे समजत होत्या. शेवटी एका पुरुषालाच तारामतीची भूमिका साकारावी लागली. या ना त्या, अनेक अडचणी. त्या प्रत्येक अडचणीवर मात करत फाळकेंनी त्यांचं ध्येय गाठलं. त्यांना आलेली प्रत्येक अडचण, त्यांच्या कष्टाला कमीपणा न आणता, अगदी हलक्याफुलक्या पद्धतीनं समोर येते.

फाळकेंनी पहिला चित्रपट हरिश्चंद्रावर काढला, ही बाब अगदी पहिल्या प्रसंगापासून आपल्यावर ठसत जाते. त्यामुळेही अगदी पहिल्यापासून आपण त्यात समरस होऊन जातो. या घटनेचा कालावधी टिळकांच्या बरोबरचा आहे. म्हणजे लोकमान्य टिळक मंडालेच्या तुरुंगात असताना फाळके चित्रपटाच्या जुळवाजुळवीत गुंतलेले असतात. कधीतरी त्यांच्यासमोरुन स्वराज्याचे नारे देणारे तरुण जातात, पोलिस त्यांना उचलून नेतात. फाळके त्यामध्ये सहभागी होत नाहीत. पण म्हणून ते देशप्रेमी नव्हते असे कोण म्हणेल? परदेशात चित्रपट निर्मितीसाठी सर्व मदत मिळत असताना, फाळकेंनी ती नाकारली. मला इथे नाही तर माझ्या देशात चित्रपटनिर्मिती करायची आहे. नाहीतर तिथे चित्रपटांचा उद्योग कसा बहरेल अशी विचारणा ते करतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही देशाच्या उभारणीत फाळकेंचं केवढं मोठं योगदान होतं, याची दखल आतापर्यंत फारशी कोणी घेतलेली नाही.

आज वर्षाला जवळपास नऊशे चित्रपट निर्माण करणारी आपली भारतीय चित्रपटसृष्टी. हरिश्चंद्राची फॅक्टरी पाहताना, धुंडिराज गोविंद फाळके या वल्लीचे आपल्यावर केवढे मोठे ऋण आहेत याची प्रखर जाणीव आपल्याला होते. ती करुन दिल्याबद्दल दिग्दर्शक परेश मोकाशींना लाखलाख धन्यवाद!

आशेला काहीच जागा नाही का?

2009-11-01T19:26:00.021+05:30

निवडणूक झाली, निकाल लागले, सरकार स्थापनेचा घोळ सुरु असला तरी एखाद-दोन दिवसात सरकार स्थापन होईल, जनतेच्या नावानं आणाभाका घेतल्या जातील आणि पुन्हा स्वतःपुरतं बघण्यात सरकार मग्न होऊन जाईल. विरोधी पक्षही विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा आपापसात सोडवून घेतील, थोड्याच दिवसात सारं काही आलबेल होऊन जाईल. पण यातून सामान्य जनतेला काय मिळालं असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. निवडणुका म्हणजे पैशांचा खेळ हे तर नेहमीचंच, सगळ्यांना पाठही झालंय. त्यात आता काही वावगंही वाटेनासं झालंय. पण यावेळी खरंच याचा वीट यावा इतका कळस झालाय. आणि सर्वात दुःखाची बाब म्हणजे प्रसारमाध्यमं त्यात अहमहमिकेनं सहभागी झाले. निवडणुका पैशांचा खेळ आहे ना, मग आम्हालाही त्याचा शेअर पाहिजे अशीच काहीशी मानसिकता प्रसारमाध्यमांची झाली. हे पाहून मन इतकं उद्विग्न होऊन जातं. लोकांनीही पैसे घेऊन मतं दिलीत. काही अपवाद असतील, पण अपवादापुरतेच. ही परिस्थिती बघितल्यानंतर राहून राहून एकच प्रश्न पडतो, आता पुढची पाच वर्षे सरकारला, लोकप्रतिनिधींना काहीही जाब विचारण्याचा अधिकार कोणाला तरी राहिलाय का? जनतेला, प्रसारमाध्यमांना, आणि जर यांनाच तो अधिकार राहिला नाही, तर सरकारवर अंकुश ठेवायचा कोणी? विरोधी पक्ष हे काम करेल ही अपेक्षाच सोडून दिलेली बरी.
एकीकडे Human Development Index मध्ये भारत पार कुठच्या कुठे अतिगरीब आफ्रिकी देशांमध्ये सँडविच होऊन बसलाय. श्रीलंका आणि बांगलादेशही आपल्या पुढे आहेत. आणि दुसरीकडे लोकशाहीच्या नावानं एकेका मतदारसंघामध्ये अब्जावधी रुपयांचा चुराडा झाला, हा भ्रष्टाचार एकीकडे आणि मुलखाची गरिबी दुसरीकडे, कसा सामना करणार याचा, कसा मेळ साधायचा? भ्रष्टाचार=गरिबी हे तर कायमचंच समीकरण. जिथे जनेतेनं भ्रष्टाचार केला, जिथे प्रसारमाध्यमांनी नंगा नाच मांडला, तिथे या भ्रष्टाचाराचा जाब कोण विचारणार? आणि कोणी विचारला तरी त्याला उत्तर देण्यात कोणाला रस असणार? आम्हाला मतं दिली म्हणजे काही उपकार नाही केले, कडक नोटा मोजल्यात त्यासाठी, असं उत्तर लोकप्रतिनिधींनी दिलं तर त्याची फिर्याद कोणाकडे नेणार?
हे लिखाण म्हणजे फार निराशादायक आहे, असं वाटेलही कोणाला, पण ही परिस्थिती भीषण नाही का, तुम्हीच सांगा. ही परिस्थिती बदलेल की नाही, त्यासाठी आपणच पुढे यायला हवं. आपण आपल्या समाधानासाठी एकमेकांमध्ये चर्चा करतो. ऑर्कुट, फेसबुकमध्ये त्यासाठी cause तयार करतो. पण त्याला मर्यादा आहेत कारण ते निष्क्रीय आहे. आता सक्रीय काही घडण्यासाठी आपणच पुढे यायला हवे, आपण म्हणजे खरंतर कोणीही, कारण सध्या तरी या आपणला काही चेहरा नाही. पण तो मिळावा. भ्रष्टाचारमुक्त, किंवा to be realistic कमी भ्रष्टाचारी समाज घडवण्यासाठी आपण काही करु शकतो का, आपल्याकडे काही कल्पना आहेत का, त्यासाठी काही चळवळ उभारता येईल का, काही दबावगट स्थापन करता येतील का, जनजागृती मोहिमा हाती घेता येतील का, असे अनेक उपाय कोणालाही सुचू शकतात. प्लीज, आता ते शेअर करुयात आणि हे थांबवू यात. कारण त्याविषयी चीड, संताप निर्माण झाल्याशिवाय हे पाप धुतलं जाणार नाही. आशेला काही तरी जागा निर्माण करुयात. आपणच हे करु शकतो. प्लीज....

राज वि. उद्धव

2009-10-03T12:21:00.098+05:30

विधानसभा निवडणुकीची धुळवड सुरु आहे. नेहमीप्रमाणे आश्वासने, आरोप-प्रत्यारोप, प्रलोभने, बंडखोरी हे सर्व प्रकार आहेतच. पण त्याचबरोबर उद्धव विरुद्ध राज हा ठाकरे बंधूंमधला, चुलत बंधूंमधला म्हणूयात हवे तर, महातमाशा सगळ्यांना बघायला मिळतोय. दोन्ही भाऊ बाळासाहेब ठाकरेंच्या संस्कारांमध्ये वाढलेले, त्यामुळे एकमेकांचा शब्द खाली पडू द्यायला तयार नाहीत, एक जणानं आरोप केला की दुसऱ्यानं त्याला उत्तर दिलंच म्हणून समजा. इथपर्यंत ठीक आहे. निवडणुकीच्या रुक्ष फडामध्ये काहीतरी गंमत हवीच. अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजपच्या कुठल्याही नेत्याला ग्लॅमर नावाचा काही प्रकारच नाहीय. त्यामुळे राज-उद्धव हा कलगीतुरा छान रंगत आणतोय. या सगळ्याला कोणाची काही विशेष हरकत असायचं कारण नाही.
माझा आक्षेप आहे तो मराठीच्या मुद्यावर. दोघेही मराठीचा मुद्दा अशा पद्धतीनं वापरताहेत, की जणू यांची आयुष्यं गेलीत मराठी माणसाचं भलं करण्यात. आपणच मराठीचे तारणहार, दुसऱ्याला दिलेलं मराठी मत वाया जाणार असा आविर्भाव दोघांनीही आणि त्यांच्या पाठिराख्यांनी आणलाय. मुळात मराठी माणसाच्या भल्यासाठी यांनी काय केलं ते सांगतील ते प्रामाणिकपणे. शिवसेनेच्या स्थापनेच्यावेळी त्यांनी मराठीच्या नावावर जे मुद्दे उपस्थित केले, तेच जर मनसे उपस्थित करणार असेल तर याचा सपशेल अर्थ असा होतो, की गेल्या त्रेचाळीस वर्षात शिवसेनेनं मराठी माणसाच्या उन्नतीसाठी खऱ्या अर्थानं काहीही केलेलं नाही. जर केलं असतं तर आज मनसेला ते मुद्दे मिळालेच नसते.
मुळात मराठी माणूस काय या दोन्ही पक्षांना बांधला गेलाय का? तो तसा बांधला जावा यासाठी त्यांच्याकडून विधायक प्रयत्न झालेत का? शिवसेनेच्या काळात दक्षिण भारतीयांना आणि मनसेच्या काळात उत्तर भारतीयांना विरोध एवढाच काय तो दोहोंमधला फरक.
राजकारण सोडा, साधा शिक्षणाचा मुद्दा घेऊयात. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मराठी शाळा झपाट्यानं बंद पडताहेत. त्यासाठी काही कारणंही सांगितली जातात. मराठी शाळांमध्ये शिकून मुलं जगाची बरोबरी करु शकत नाहीत. ती जगाच्या पाठीमागं पडतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. आणि तो काही प्रमाणात खराही आहे. मग मराठी शाळांमधला अभ्यासक्रम सुधारला जावा, मुलं उत्तम मराठी शिकावीत आणि त्याचबरोबर त्यांना चांगलं इंग्रजीही यावं यासाठी शिवसेना आणि मनसेनं काय केलं? काहीच नाही. मनसे जेमतेम तीन वर्षांचा पक्ष, त्यांना राजकारणात स्थिर व्हायला आणखी वेळ हवा अशी सवलत देऊयात, पण शिवसेनेचं काय, त्यांनी काय प्रयत्न केले? आणि केले असतील तर सांगत का नाहीत, की आम्ही मराठी विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी या या गोष्टी केल्या. (विद्यापीठ पातळीवर राजकारण सोडून, तिथं विद्यार्थ्यांचं भलं होतं म्हणजे काय ते सगळ्यांनाच माहित आहे.) शालेय पातळीवर मराठी बिघडत आहे, किंवा बाजूला पडत चालली आहे, महाविद्यालयांमध्ये आणि विद्यापीठात मराठी शिकायला विद्यार्थी मिळत नाहीत, अर्थातच भाषेत पुढचं संशोधन कमी होऊ लागलंय. ही बाब मराठी भाषेसाठी चिंताजनक नाही? राज्यात फक्त मराठी भाषेला वाहिलेली किती उत्तम ग्रंथालयं आहेत, किमानपक्षी प्रत्येक जिल्ह्यात मराठीला वाहिलेलं एकतरी सुसज्ज ग्रंथालय आहे का, हे माहित आहे का या दोन्ही नेत्यांना? नसेल माहित. त्यांना माहित असायचं कारणही नाही. कारण त्यांना माहित आहे, की आपण असले प्रश्न त्यांना विचारणारच नाही.
खरं तर मराठी भाषेकडे होणारं दुर्लक्ष हा स्वतंत्रच विषय आहे, पण तो मुलभूत मुद्दा आहे, त्यावर मतं मागायची प्रथा नाही म्हणून राजकारण्यांना त्याचं घेणंदेणं नाही. मराठी मतांचं काय, मराठी विरुद्ध अमराठी हा वाद महानगरांमध्येच मोठा होऊ शकतो. राज्यात सर्वत्र अमराठी नागरिक आहेत, आणि प्रत्येक राज्यात मराठी नागरिक आहेत, अगदी उत्तर प्रदेश-बिहारमध्येसुद्धा. मानवजातीचा इतिहासच सातत्यानं संक्रमणाचा आहे, स्थलांतर हा त्याचा एक अविभाज्य भाग आहे. यापूर्वी लोक आपापला प्रदेश सोडून इतरत्र स्थायिक झालेत आणि यापुढेही होत राहतील. त्यांना राज आणि उद्धव कसं काय अडवू शकतात? मराठी अस्मितेच्या नावानं यांचं राजकारण, कसली आलीय अस्मिता आणि अस्मिता म्हणजे इतरांचा द्वेष हे कोणी सांगितलं? मराठीवर खरोखर प्रेम असेल तर भाषेच्या संवर्धनासाठी, संशोधनासाठी मरमर प्रयत्न करा ना. कोणी अडवलंय. पण आपल्या मुलांना आवर्जून इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकवणाऱ्या या नेत्यांनी आम्हाला मराठी प्रेम का शिकवावं? आपल्याला मत दिलं तरच मराठी माणसाचं भलं होईल, असं दोघंही सांगताहेत. हा तर विनोदच झाला. कोणाला मतदान करायचं ते लोक ठरवतीलच. सध्या तरी या दोघांनाही कोणाच्याही भल्याचं घेणंदेणं आहे असं दिसत नाही. या निवडणुकीत बाळासाहेबांचा वारसदार कोण ते ठरणार असं काही जण म्हणताहेत. बाळासाहेबांनी त्यांचा वारसदार तर केव्हाच नेमलाय. बाळासाहेबांचा वारसा म्हणजे नक्की कोणता, विचारांचा की मतांचा-पक्षाचा? दोन्ही भावांना वारसा हवाय तो मतांचा, बाकी सगळ्या गप्पाच. पाहुयात लोक कोणाच्या झोळीत दान टाकताहेत ते. बाकी निकाल काहीही लागला तरी आम्हीच मराठी जनेतेच खरे प्रतिनिधी असा दावा कोणा एकाला करता येईल, सुजाण महाराष्ट्राचं खरं दुःख तेच आहे. कारण दोघेही मराठी माणसाचे खरे प्रतिनिधी नव्हेत.

रात्र वैऱ्याची....दुसरे कारगिल?

2009-09-14T23:33:00.056+05:30

गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन तीन गोष्टी वाचायला मिळाल्या, एक तर चीन वारंवार आपल्या हद्दीत घुसखोरी करत आहे. जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये चीननं काही जमीन ताब्यातही घेतली असल्याचं तिथले राज्यकर्ते सांगताहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी एक महत्त्वाची कबुली दिली. अमेरिकेने मदतनिधी म्हणून दिलेला पैसा भारताविरुद्ध वापरला. तो सैन्य बळकटीसाठी वापरला असं मुशर्रफ म्हणत असले तरी त्याचा खरा अर्थ काय ते कोणीही सांगू शकेल. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका आता इराकमधली काही शस्त्रसामुग्री तालिबानविरुद्धच्या लढाईसाठी म्हणून पाकिस्तानात वळवण्याचा विचार करत आहे. नाव तालिबानचं असलं तरी त्याचा उपयोग काय होईल ते सांगायला नको. मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत मिळालेला निधीही तालिबानविरुद्धच्या कारवाईसाठी म्हणूनच मिळाला होता. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानातून आलेली आणखी एक बातमी, तिथल्या बहावलपूर या शहरामध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या कारवाया जोरात सुरु आहेत. बहावलपूर हे पंजाब प्रांतातलं खेडेवजा शहर. एरवी त्याचं नाव आपण ऐकतो तिथं कधीमधी क्रिकेटचे सामने व्हायचे म्हणून. पण हेच बहावलपूर जैशचं बलस्थान आहे. सध्या पाकिस्तान म्हटलं की सगळ्यांना तालिबान, स्वात खोरे, अफगाण सीमा याच गोष्टी लक्षात येतात. त्यामुळे जैशकडे सगळ्यांचंच बऱ्यापैकी दुर्लक्ष झालंय. त्याचा फायदा जैश घेत आहे. बहावलपूरमध्ये काही भुयारंही खोदलेली असावीत, असा अंदाज आहे, तसं असेल तर त्याचं दुसरं टोक भारताच्या सीमेजवळच कुठेतरी निघालं असणार. या सगळ्या बाबींचा एकमेकांशी किती जवळचा संबंध आहे, ते सहज लक्षात येईल. याव्यतिरिक्त आणखी एक बाब म्हणजे भारतात वाढलेलं बनावट नोटांचं प्रमाण. नेपाळचा माजी राजपुत्र पारस याचा दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचं यासंबंधी पकडलेल्या एका गुन्हेगारानं मध्य प्रदेशच्या पोलिसांना सांगितलंय. थोडक्यात, भारतात बनावट नोटा वितरीत करण्यासाठी नेपाळमधले उच्चपदस्थ कार्यरत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी पाकिस्ताननं वाघा सीमेवरुन तोफाही डागल्या. म्हणजे आपल्या शेजाऱ्यांपैकी एक श्रीलंका सोडलं तर सगळेजण भारतविरोधी कारवायांमध्ये दंग आहेत. चीननं काही आगाऊपणा केलाच तर श्रीलंका आपल्याला मदत करण्याऐवजी तटस्थ राहण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण लिट्टेविरोधी लढाईतून आपण अंग काढून घेतलं असताना, चीननं श्रीलंकेला बरीच मदत केली. बांगलादेश तर ईशान्य भारतातल्या अतिरेक्यांसाठी नंदनवन झालंय. भूतानचा प्रश्न नाही. पण एरवी आपल्या सीमा कधी नव्हे त्या इतक्या जास्त असुरक्षित झाल्यात. त्या आधीही होत्या, पण इतक्या निश्चित नव्हत्या. याचा अर्थ आणखी एक कारगिल होऊ शकतं का, असा प्रश्न मला पडलाय. खरंतर तशी भीती वाटतेय. आपल्या सरकारनं हे सगळं इतकं सहजपणे का घेतलंय अशी शंका आहेच. पण ज्या गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या त्या सरकारच्या आल्या नसतील असं थोडंच आहे. फक्त सरकार काही करताना दिसत नाही. कदाचित करतही असेल, आपण सामान्य माणसं, आपल्यापर्यंत ही माहिती येईलच असं नाही. पण चीननं घुसखोरी केलीच नाही, असं जर सरकार म्हणत असेल आणि ती झाली असल्याचे पुरावे प्रसारमाध्यमांकडे असतील तर काय म्हणावे. सरकार जाणूनबुजून इतक्या मोठ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करेल? तसं वाटत नाही. असंही असू शकतं, की इतक्या मोठ्या प्रमाणात धोका वाढल्याचं सांगून सरकारला देशात घबराट पसरवायची नसेल, कारण तसं झालं तर पहिला परिणाम शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. ते या क्षणाला आपल्याला परवडणारे नाही. नक्षलवाद, देशाच्या बहुतांश भागात दुष्काळ आणखीही काही कारणं असू शकतील. ही सरकारला संधी देण्याची गोष्ट झाली. पण सरकार खरंच गाफील राहिलं तर? आपल्यासा नकाशात दिसतो, त्याचा एक-तृतियांश काश्मीरच आपल्या ताब्यात आहे. त्यातलाही काही भाग आता चीननं गिळंकृत केला तर ते दुःख सहन होणार आहे का आपल्याला? नाही होणार. दहा वर्षांपूर्वी, एक कारगिल पाकिस्ताननं घडवलं. आता चीन पाकिस्तानचीच मदत घेऊन तसंच दुःसाहस करु बघतोय. कारगिलमधून आपण पाकिस्तानी सैनिक आणि दहशतवाद्यांना बाहेर काढलं असेल, पण आत यायची त्यांची हिंमत झालीच कशी या अपमानाचं शल्य बराच काळ बोचत राहिलं होतं. त्याच्या दशकपूर्तीनिमित्त तोच संताप, तेच दुःख आम्हाला नको. म्हणूनच मला भीती वाटतेय. दुसरं कारगिल होईल का याची.. होऊ नये ही आपली इच्छा, ती पूर्ण होणं आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे.

साधेपणाचे ढोंग

2009-09-14T19:39:00.030+05:30

महात्मा गांधींची हत्या झाली, त्यानंतर अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी म्हटलं होतं, की या पृथ्वीवर अशा प्रकारचा माणूस होऊन गेला हे येणाऱ्या पिढ्यांना खरंच वाटणार नाही. आईनस्टाईन जितका थोर शास्त्रज्ञ होता, तितकाच थोर द्रष्टाही होता. त्याचं द्रष्टेपण आपल्याच राजकीय नेत्यांनी सिद्ध केलंय. महात्मा गांधी यांचा साधेपणा खरंच अस्तित्वात होता का असा प्रश्न बहुधा त्यांना पडलाय. अन्यथा उठता बसता गांधीजींचं नाव घेणाऱ्या आपल्या नेत्यांनी, यांना नेते कशाला म्हणायचं, राजकारण्यांनी-हाच शब्द ठीक आहे, गांधीजींची साधेपणाची व्याख्या केव्हाच गुंडाळून ठेवलीय. आजकाल, खाजगी विमानानं किंवा बिझिनेस क्लासनं प्रवास करण्याऐवजी इकॉनॉमी क्लासनं प्रवास करणं यालाच साधेपणा म्हणतात. या सगळ्याला निमित्तमात्र ठरले ते एस एम कृष्णा आणि शशी थरुर हे परराष्ट्र खात्याचे कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री... त्यांच्या उंची हॉटेलमधल्या खर्चिक राहणीमानाची चर्चा वर्तमानपत्रांमधून झाली. महाराष्ट्रासारख्या दुष्काळाच्या झळा बसलेल्या मोठ्या आणि काँग्रेसशासित राज्यात निवडणूक तोंडावर आली असताना मंत्र्यांची उधळपट्टी लोकांच्या नजरेत भरणं सोयीचं नव्हतंच. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार सर्व मंत्री बचत करत असल्याचं दाखवू लागले.

काय आश्चर्य आहे, बघा. इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करुन मंत्रीगण बचत करु लागलेत. पण त्यांच्या एरवीच्या उधळपट्टीचं काय? म्हणजे कृष्णा आणि थरुर हे दोन्ही मंत्री हॉटेलमध्ये रहायला गेले त्याचं कारणच मुळात उधळेपणा हे आहे. त्यांना दिलेले बंगले त्यांना आवडले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या डागडुजीचं (?), काम सध्या सुरु आहे. त्यावर काही लाख किंवा कोटीसुद्धा रुपये खर्च होणारच आहेत, किंवा होत आहेत. त्या पैशांचं काय, आम्ही हॉटेलमध्ये आमच्या पैशानं राहतो, असं मानभावीपणे सांगणारे नेते, या बंगल्यांच्या सुशोभीकरणासाठी पैसा कुठून येतो हे सांगणार आहेत का? जनतेचा पैसा आपल्या उंची राहणीमानासाठीच आहे, अशीच जर सर्व राजकारण्यांची धारणा असेल तर काही बोलायलाच नको. याला काही मूठभर अपवाद असतील, पण मूठभरच.

खरं तर परिस्थिती अशी आहे, की यासंबंधीच्या येणाऱ्या बातम्यांकडे आपण मनोरंजन म्हणूनच बघतो. हे सर्व ढोंग आहे, हे आपल्यालाही माहित आहे. नाही का.

सरकारच्या दिखाऊ बचतीच्या धोरणाचा आणि मंदीचा नक्कीच काहीतरी संबंध आहे, नाही का? जागतिक मंदीला कारणीभूत ठरलेल्या अमेरिकेतल्या लेहमन ब्रदर्सने एक वर्षापूर्वीच दिवाळखोरीचा अर्ज भरला होता. त्यानंतर वर्षभरानं बचत सुरु झालीय याला काय म्हणावं?

मेरा भारत....

2009-08-25T09:57:00.016+05:30

१५ ऑगस्टच्या निमित्तानं सालाबादप्रमाणे यंदाही मला एक इमेल आला. (आला की आली?) त्यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे देशप्रेमानं भारलेला मजकूर होता. गेल्या दहा हजार वर्षांपूर्वीपासून भारत हा सर्वश्रेष्ठ देश कसा आहे, भारतात कोणकोणते महत्त्वाचे शोध लागले, अमेरिकेत किती भारतीय आहेत आणि त्यांचं अमेरिकेच्या प्रगतीत काय योगदान आहे, असा भरणा त्या इमेलमध्ये होता. इमेल पाठवणाऱ्याच्या, किंबुहना ते तयार करणाऱ्याच्या देशभक्तीबद्दल मला काही शंका नाही. पण मला आक्षेप आहे, तो याबद्दल की हा सगळा डोलारा एका भासावर, illusion वर उभा आहे. भारत दहा हजार वर्षापूर्वी किती भारी देश होता, याचे सूर आळवून सध्याच्या समस्या सुटणार आहेत का? किंवा स्पष्ट शब्दांत बोलायचं तर भारत आज महान, सर्वश्रेष्ठ देश होणार का? नाही होणार. त्यासाठी काही हजार वर्षांपूर्वीच्या पिढ्यांनी जसे प्रयत्न केले, तसेच आपल्यालाही करावे लागणार आहेत. कमालीचं दारिद्र्य, असुरक्षितता, शिक्षणाचा बोजवारा, पाण्याच्या समस्या, पर्यावरणाचा नाश, भ्रष्टाचार अशी अनेक संकटं आपल्यासमोर आहेत. त्यातली कित्येक आपणच तयार केलेली आहेत. मुर्खासारखं पाणी वाया घालवणं, कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी किंवा इतरांआधी आपलं काम व्हावं म्हणून पटकन काही नोटा सरकवणं, आळस, काम न करता मोठमोठ्या गप्पा ठोकणं असे अनेक दुर्गुण आपल्यात आहेत. ते दूर केल्याशिवाय भारत महान कसा होईल? भ्रष्टाचार हा तर मोठा शत्रू आपणच तयार करुन ठेवलाय. भ्रष्टाचारामुळेच देशाची बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येते, सरकारच्या काही उत्तम योजनांचा त्यामुळेच बोजवारा उडतो, अशा एक ना अनेक गोष्टी आहेत. साधं शिक्षणाचं उदाहरण घ्या. एकीकडे शाळांमध्ये शिक्षकच नसण्याचं प्रमाण मोठं आहे, दुसरीकडे हजारो बीएड, डीएडधारक विद्यार्थी बेकार आहेत. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत. म्हणजे त्या एकत्र आल्या तर समस्या सुटायला थोडीफार तरी मदत होईल, पण तेही होऊ नये? ग्रामीण भागातले शिक्षकाविना असलेले विद्यार्थी आणि असे बेकार शिक्षक यांना एकत्र आणण्याची एकही योजना असू नये का? काही ठिकाणी आदर्शवादी तत्वांवर यासाठी काम होतं, पण त्यानं समाजाची संपूर्ण गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचं पाठबळ लाभलेली ठोस योजनाच हवी. अशा खूप गोष्टी आहेत, शिक्षणाचं उदाहरण वानगीदाखल दिलं. मला हे म्हणायचंय की प्रयत्न केल्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत. जिथे एकतृतियांश लोक भुकेकंगाल आहेत, धड वीस टक्के विद्यार्थीही पदवीशिक्षण पूर्ण करत नाहीत, तो देश महान कसा असेल? महान आणि श्रेष्ठ देशांमध्ये लोकांच्या अन्न, पाणी, वस्त्र आणि निवारा या गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत. शंभर टक्के लोकांच्या गरजा कदाचित पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. तसं कुठेच होत नाही, पण ज्यांच्या गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत असे नागरिक अपवादात्मक असावे लागतील. एक सुरक्षित आणि समाधानी समाज तयार झाल्याशिवाय आपला देश महान होणार नाही. आपल्याकडे खूप चांगले गुण असतील, उत्तम बुद्धिमत्ता असेल, पण या गोष्टी सुरक्षित समाजासाठीच उपयोगी आहेत. उपाशीपोटी उत्तम तत्वज्ञान कोणाला शिकवणार? त्यामुळेच इमेल तयार करणाऱ्या आणि त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवणाऱ्या माझ्या मित्रांना मला सांगावसं वाटतं, की आपला देश महान नाही, तो महान होऊ शकतो पण त्याला खूप कष्टांची गरज आहे. एका जुन्या सहकाऱ्याच्या सौजन्यानं गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांची कविता वाचायला मिळाली, Where The Mind is Without Fear, माणसानं भयमुक्त जीवन जगावे, मुक्तपणे सर्वांना ज्ञान मिळावे ही त्यामागची कल्पना. बुरसटलेल्या विचारांमुळे माणसाची वैचारिक प्रगती थांबू नये, ही गुरुजींची आस. महान आणि सर्वश्रेष्ठ देशाची हीच खूण असेल.

निमित्त जिनांचे

2009-08-19T18:44:00.002+05:30

अखेर जसवंत सिंग यांची भाजपमधून हकालपट्टी झाली. जसवंत सिंग यांनी नुकतंच बॅ. जिना यांच्यावर 'जिना - इंडिया, पार्टिशन, इन्डिपेन्डन्स हे पुस्तक लिहिलंय. त्यात जसवंत सिंग यांनी जिनांवर स्तुतीसुमनं उधळल्याचं सांगण्यात आलं. देशाच्या फाळणीला जिना नव्हे तर नेहरू आणि पटेल हेच जबाबदार होते, असं सिंग यांनी म्हटल्याचं सांगितलं जातंय. थोडक्यात काय तर इतके दिवस जे पाकिस्तान सांगत होता तेच जसवंत सिंग यांनी या पुस्तकात सांगितलंय. त्यामुळेच जसवंत सिंग यांच्यावर सर्व थरातून टीका होणं अपेक्षित होतं. त्याच कारणामुळे त्यांना पक्षातूनही काढून टाकण्यात आलं. वास्तविक पाहता लोकसभा निकालानंतरचा घटनाक्रम पाहिला तर जसवंत सिंग यांची पक्षातून गच्छंती अटळ होती. या पुस्तकानं भाजप नेतृत्वाला एक चांगलं निमित्त मिळवून दिलं. पण या घटनेमुळे काही प्रश्न उपस्थित झालेत.
एक म्हणजे जसवंत सिंग यांना अचानक जिनांचा पुळका येण्याचे कारणच काय? पुस्तक लिहिलंय म्हणजे त्यांनी जिना आणि इतिहासाचा व्यवस्थित अभ्यास केलाय असं गृहित धरुयात. जिनांविषयी त्यांनी केलेली काही विधानं म्हणजे, ते सेक्युलर होते, त्यांच्याबद्दल भारतात मोठे गैरसमज आहेत, जिना फाळणीला जबाबदार नाहीत इ.इ., यातलं एक विधान म्हणजे जिना सेक्युलर होते, हे अंशतः सत्य आहे. जिना स्वतः धार्मिक नव्हते, ते धर्माचे नियम वगैरे फारसे पाळत नसत. किंबहुना त्यांच्या राहणीमानावर, आचार-विचारांवर ब्रिटीशांचा बराच प्रभाव होता. त्यांचं राहणीमान उच्च किंबहुना एकवेळेस तर त्यांच्याकडे काँग्रेसचा भावी अध्यक्ष म्हणूनही पाहिलं जात होतं. हे सगळं खरं असलं तरी याच जिनांनी स्वतंत्र पाकिस्तानसाठी हट्ट धरला हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे. इतकंच नाही तर आपली मागणी पूर्ण होत नाही, याचा संशय आल्यानंतर त्यांनी १९४६ मध्ये डायरेक्ट अॅक्शनची घोषणा केली. त्यामध्ये लाखो नागरिकांचे प्राण गेले. त्यामध्ये हिंदूही होते आणि मु्स्लिमही. फाळणीचे देशावर काय परिणाम झाले, हिंदु-मुस्लिम संबंधांवर त्याचा काय परिणाम झाला हे कोणालाही वेगळे सांगायची गरज नाही, इतिहासाची ही काळी पानं चाळली तरी जिना हे देशासाठी नायक होते की खलनायक हे लक्षात येतं. वैयक्तिक आयुष्यात धर्म न पाळणाऱ्या जिनांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करुन घेण्यासाठी धर्माचा आधार घेतला, यावरुन त्यांची नीतीमत्ताही लक्षात येते. अशा या जिनांबद्दल आधी लालकृष्ण अडवाणी आणि आता जसवंत सिंग यांना का आकर्षण वाटावे तेच कळत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे या पुस्तकाचं निमित्त करुन भाजप नेतृत्वाने जसवंत सिंग यांच्यापासून स्वतःची सुटका करुन घेतलीय. याचा अर्थ भाजप नेतृत्व खूप वाईट आणि जसवंत सिंग हे धुतल्या तांदळासारखे असा मुळीच नाही. पण या प्रकरणामुळे देशातला विरोधी पक्ष असलेला भाजप आणखी धक्क्यात गेलाय. देशाची लोकशाही व्यवस्था चांगल्या पद्धतीनं चालायची असेल तर ताकदवान विरोधी पक्ष आवश्यक आहे. ताकदवान म्हणजे संख्येनं नव्हे, भाजपकडे चांगला विरोधी पक्ष होण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ आहे. पण ताकद हवी ती पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये, नेतृत्वामध्ये आणि कृतीमध्ये. लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवनानंतर भाजप पुन्हा गळून गेल्यासारखा झालाय. त्यातच पक्षातल्या फाटाफुटीमुळे नेतृत्व बेजार झालंय, त्याचा परिणाम म्हणजे सरकारला मोकळं रान मिळालंय. देशात महागाईसारखे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत आणि त्यातले बरेचसे मानवनिर्मित म्हणजेच सुलतानी आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला कामाला लावण्याची भाजपची जबाबदारी आहे. पण पक्षनेतृत्वाला त्यात काही रस आहे का नाही हे कळतच नाही.
जिनांसारख्या बिनकामाच्या मुद्यांवरुन भाजप अडचणीत येत असेल, पक्षातली सुंदोपसुंदी वरिष्ठांना रोखता येत नसेल तर ही बाब नक्कीच गंभीर आहे. राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या नैसर्गिक वायूसाठी दोन भाऊ आपापसात भांडताहेत, त्यासाठी नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालय वेठीला धरलं जातंय आणि देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष मुकाटपणे पाहतोय हे चांगलं लक्षण नाही. भाजपसाठी नाही आणि देशासाठीही नाही.