आशेला काहीच जागा नाही का?

निवडणूक झाली, निकाल लागले, सरकार स्थापनेचा घोळ सुरु असला तरी एखाद-दोन दिवसात सरकार स्थापन होईल, जनतेच्या नावानं आणाभाका घेतल्या जातील आणि पुन्हा स्वतःपुरतं बघण्यात सरकार मग्न होऊन जाईल. विरोधी पक्षही विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा आपापसात सोडवून घेतील, थोड्याच दिवसात सारं काही आलबेल होऊन जाईल. पण यातून सामान्य जनतेला काय मिळालं असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. निवडणुका म्हणजे पैशांचा खेळ हे तर नेहमीचंच, सगळ्यांना पाठही झालंय. त्यात आता काही वावगंही वाटेनासं झालंय. पण यावेळी खरंच याचा वीट यावा इतका कळस झालाय. आणि सर्वात दुःखाची बाब म्हणजे प्रसारमाध्यमं त्यात अहमहमिकेनं सहभागी झाले. निवडणुका पैशांचा खेळ आहे ना, मग आम्हालाही त्याचा शेअर पाहिजे अशीच काहीशी मानसिकता प्रसारमाध्यमांची झाली. हे पाहून मन इतकं उद्विग्न होऊन जातं. लोकांनीही पैसे घेऊन मतं दिलीत. काही अपवाद असतील, पण अपवादापुरतेच. ही परिस्थिती बघितल्यानंतर राहून राहून एकच प्रश्न पडतो, आता पुढची पाच वर्षे सरकारला, लोकप्रतिनिधींना काहीही जाब विचारण्याचा अधिकार कोणाला तरी राहिलाय का? जनतेला, प्रसारमाध्यमांना, आणि जर यांनाच तो अधिकार राहिला नाही, तर सरकारवर अंकुश ठेवायचा कोणी? विरोधी पक्ष हे काम करेल ही अपेक्षाच सोडून दिलेली बरी.
एकीकडे Human Development Index मध्ये भारत पार कुठच्या कुठे अतिगरीब आफ्रिकी देशांमध्ये सँडविच होऊन बसलाय. श्रीलंका आणि बांगलादेशही आपल्या पुढे आहेत. आणि दुसरीकडे लोकशाहीच्या नावानं एकेका मतदारसंघामध्ये अब्जावधी रुपयांचा चुराडा झाला, हा भ्रष्टाचार एकीकडे आणि मुलखाची गरिबी दुसरीकडे, कसा सामना करणार याचा, कसा मेळ साधायचा? भ्रष्टाचार=गरिबी हे तर कायमचंच समीकरण. जिथे जनेतेनं भ्रष्टाचार केला, जिथे प्रसारमाध्यमांनी नंगा नाच मांडला, तिथे या भ्रष्टाचाराचा जाब कोण विचारणार? आणि कोणी विचारला तरी त्याला उत्तर देण्यात कोणाला रस असणार? आम्हाला मतं दिली म्हणजे काही उपकार नाही केले, कडक नोटा मोजल्यात त्यासाठी, असं उत्तर लोकप्रतिनिधींनी दिलं तर त्याची फिर्याद कोणाकडे नेणार?
हे लिखाण म्हणजे फार निराशादायक आहे, असं वाटेलही कोणाला, पण ही परिस्थिती भीषण नाही का, तुम्हीच सांगा. ही परिस्थिती बदलेल की नाही, त्यासाठी आपणच पुढे यायला हवं. आपण आपल्या समाधानासाठी एकमेकांमध्ये चर्चा करतो. ऑर्कुट, फेसबुकमध्ये त्यासाठी cause तयार करतो. पण त्याला मर्यादा आहेत कारण ते निष्क्रीय आहे. आता सक्रीय काही घडण्यासाठी आपणच पुढे यायला हवे, आपण म्हणजे खरंतर कोणीही, कारण सध्या तरी या आपणला काही चेहरा नाही. पण तो मिळावा. भ्रष्टाचारमुक्त, किंवा to be realistic कमी भ्रष्टाचारी समाज घडवण्यासाठी आपण काही करु शकतो का, आपल्याकडे काही कल्पना आहेत का, त्यासाठी काही चळवळ उभारता येईल का, काही दबावगट स्थापन करता येतील का, जनजागृती मोहिमा हाती घेता येतील का, असे अनेक उपाय कोणालाही सुचू शकतात. प्लीज, आता ते शेअर करुयात आणि हे थांबवू यात. कारण त्याविषयी चीड, संताप निर्माण झाल्याशिवाय हे पाप धुतलं जाणार नाही. आशेला काही तरी जागा निर्माण करुयात. आपणच हे करु शकतो. प्लीज....

राज वि. उद्धव

विधानसभा निवडणुकीची धुळवड सुरु आहे. नेहमीप्रमाणे आश्वासने, आरोप-प्रत्यारोप, प्रलोभने, बंडखोरी हे सर्व प्रकार आहेतच. पण त्याचबरोबर उद्धव विरुद्ध राज हा ठाकरे बंधूंमधला, चुलत बंधूंमधला म्हणूयात हवे तर, महातमाशा सगळ्यांना बघायला मिळतोय. दोन्ही भाऊ बाळासाहेब ठाकरेंच्या संस्कारांमध्ये वाढलेले, त्यामुळे एकमेकांचा शब्द खाली पडू द्यायला तयार नाहीत, एक जणानं आरोप केला की दुसऱ्यानं त्याला उत्तर दिलंच म्हणून समजा. इथपर्यंत ठीक आहे. निवडणुकीच्या रुक्ष फडामध्ये काहीतरी गंमत हवीच. अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजपच्या कुठल्याही नेत्याला ग्लॅमर नावाचा काही प्रकारच नाहीय. त्यामुळे राज-उद्धव हा कलगीतुरा छान रंगत आणतोय. या सगळ्याला कोणाची काही विशेष हरकत असायचं कारण नाही.
माझा आक्षेप आहे तो मराठीच्या मुद्यावर. दोघेही मराठीचा मुद्दा अशा पद्धतीनं वापरताहेत, की जणू यांची आयुष्यं गेलीत मराठी माणसाचं भलं करण्यात. आपणच मराठीचे तारणहार, दुसऱ्याला दिलेलं मराठी मत वाया जाणार असा आविर्भाव दोघांनीही आणि त्यांच्या पाठिराख्यांनी आणलाय. मुळात मराठी माणसाच्या भल्यासाठी यांनी काय केलं ते सांगतील ते प्रामाणिकपणे. शिवसेनेच्या स्थापनेच्यावेळी त्यांनी मराठीच्या नावावर जे मुद्दे उपस्थित केले, तेच जर मनसे उपस्थित करणार असेल तर याचा सपशेल अर्थ असा होतो, की गेल्या त्रेचाळीस वर्षात शिवसेनेनं मराठी माणसाच्या उन्नतीसाठी खऱ्या अर्थानं काहीही केलेलं नाही. जर केलं असतं तर आज मनसेला ते मुद्दे मिळालेच नसते.
मुळात मराठी माणूस काय या दोन्ही पक्षांना बांधला गेलाय का? तो तसा बांधला जावा यासाठी त्यांच्याकडून विधायक प्रयत्न झालेत का? शिवसेनेच्या काळात दक्षिण भारतीयांना आणि मनसेच्या काळात उत्तर भारतीयांना विरोध एवढाच काय तो दोहोंमधला फरक.
राजकारण सोडा, साधा शिक्षणाचा मुद्दा घेऊयात. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मराठी शाळा झपाट्यानं बंद पडताहेत. त्यासाठी काही कारणंही सांगितली जातात. मराठी शाळांमध्ये शिकून मुलं जगाची बरोबरी करु शकत नाहीत. ती जगाच्या पाठीमागं पडतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. आणि तो काही प्रमाणात खराही आहे. मग मराठी शाळांमधला अभ्यासक्रम सुधारला जावा, मुलं उत्तम मराठी शिकावीत आणि त्याचबरोबर त्यांना चांगलं इंग्रजीही यावं यासाठी शिवसेना आणि मनसेनं काय केलं? काहीच नाही. मनसे जेमतेम तीन वर्षांचा पक्ष, त्यांना राजकारणात स्थिर व्हायला आणखी वेळ हवा अशी सवलत देऊयात, पण शिवसेनेचं काय, त्यांनी काय प्रयत्न केले? आणि केले असतील तर सांगत का नाहीत, की आम्ही मराठी विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी या या गोष्टी केल्या. (विद्यापीठ पातळीवर राजकारण सोडून, तिथं विद्यार्थ्यांचं भलं होतं म्हणजे काय ते सगळ्यांनाच माहित आहे.) शालेय पातळीवर मराठी बिघडत आहे, किंवा बाजूला पडत चालली आहे, महाविद्यालयांमध्ये आणि विद्यापीठात मराठी शिकायला विद्यार्थी मिळत नाहीत, अर्थातच भाषेत पुढचं संशोधन कमी होऊ लागलंय. ही बाब मराठी भाषेसाठी चिंताजनक नाही? राज्यात फक्त मराठी भाषेला वाहिलेली किती उत्तम ग्रंथालयं आहेत, किमानपक्षी प्रत्येक जिल्ह्यात मराठीला वाहिलेलं एकतरी सुसज्ज ग्रंथालय आहे का, हे माहित आहे का या दोन्ही नेत्यांना? नसेल माहित. त्यांना माहित असायचं कारणही नाही. कारण त्यांना माहित आहे, की आपण असले प्रश्न त्यांना विचारणारच नाही.
खरं तर मराठी भाषेकडे होणारं दुर्लक्ष हा स्वतंत्रच विषय आहे, पण तो मुलभूत मुद्दा आहे, त्यावर मतं मागायची प्रथा नाही म्हणून राजकारण्यांना त्याचं घेणंदेणं नाही. मराठी मतांचं काय, मराठी विरुद्ध अमराठी हा वाद महानगरांमध्येच मोठा होऊ शकतो. राज्यात सर्वत्र अमराठी नागरिक आहेत, आणि प्रत्येक राज्यात मराठी नागरिक आहेत, अगदी उत्तर प्रदेश-बिहारमध्येसुद्धा. मानवजातीचा इतिहासच सातत्यानं संक्रमणाचा आहे, स्थलांतर हा त्याचा एक अविभाज्य भाग आहे. यापूर्वी लोक आपापला प्रदेश सोडून इतरत्र स्थायिक झालेत आणि यापुढेही होत राहतील. त्यांना राज आणि उद्धव कसं काय अडवू शकतात? मराठी अस्मितेच्या नावानं यांचं राजकारण, कसली आलीय अस्मिता आणि अस्मिता म्हणजे इतरांचा द्वेष हे कोणी सांगितलं? मराठीवर खरोखर प्रेम असेल तर भाषेच्या संवर्धनासाठी, संशोधनासाठी मरमर प्रयत्न करा ना. कोणी अडवलंय. पण आपल्या मुलांना आवर्जून इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकवणाऱ्या या नेत्यांनी आम्हाला मराठी प्रेम का शिकवावं? आपल्याला मत दिलं तरच मराठी माणसाचं भलं होईल, असं दोघंही सांगताहेत. हा तर विनोदच झाला. कोणाला मतदान करायचं ते लोक ठरवतीलच. सध्या तरी या दोघांनाही कोणाच्याही भल्याचं घेणंदेणं आहे असं दिसत नाही. या निवडणुकीत बाळासाहेबांचा वारसदार कोण ते ठरणार असं काही जण म्हणताहेत. बाळासाहेबांनी त्यांचा वारसदार तर केव्हाच नेमलाय. बाळासाहेबांचा वारसा म्हणजे नक्की कोणता, विचारांचा की मतांचा-पक्षाचा? दोन्ही भावांना वारसा हवाय तो मतांचा, बाकी सगळ्या गप्पाच. पाहुयात लोक कोणाच्या झोळीत दान टाकताहेत ते. बाकी निकाल काहीही लागला तरी आम्हीच मराठी जनेतेच खरे प्रतिनिधी असा दावा कोणा एकाला करता येईल, सुजाण महाराष्ट्राचं खरं दुःख तेच आहे. कारण दोघेही मराठी माणसाचे खरे प्रतिनिधी नव्हेत.

रात्र वैऱ्याची....दुसरे कारगिल?

गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन तीन गोष्टी वाचायला मिळाल्या, एक तर चीन वारंवार आपल्या हद्दीत घुसखोरी करत आहे. जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये चीननं काही जमीन ताब्यातही घेतली असल्याचं तिथले राज्यकर्ते सांगताहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी एक महत्त्वाची कबुली दिली. अमेरिकेने मदतनिधी म्हणून दिलेला पैसा भारताविरुद्ध वापरला. तो सैन्य बळकटीसाठी वापरला असं मुशर्रफ म्हणत असले तरी त्याचा खरा अर्थ काय ते कोणीही सांगू शकेल. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका आता इराकमधली काही शस्त्रसामुग्री तालिबानविरुद्धच्या लढाईसाठी म्हणून पाकिस्तानात वळवण्याचा विचार करत आहे. नाव तालिबानचं असलं तरी त्याचा उपयोग काय होईल ते सांगायला नको. मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत मिळालेला निधीही तालिबानविरुद्धच्या कारवाईसाठी म्हणूनच मिळाला होता. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानातून आलेली आणखी एक बातमी, तिथल्या बहावलपूर या शहरामध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या कारवाया जोरात सुरु आहेत. बहावलपूर हे पंजाब प्रांतातलं खेडेवजा शहर. एरवी त्याचं नाव आपण ऐकतो तिथं कधीमधी क्रिकेटचे सामने व्हायचे म्हणून. पण हेच बहावलपूर जैशचं बलस्थान आहे. सध्या पाकिस्तान म्हटलं की सगळ्यांना तालिबान, स्वात खोरे, अफगाण सीमा याच गोष्टी लक्षात येतात. त्यामुळे जैशकडे सगळ्यांचंच बऱ्यापैकी दुर्लक्ष झालंय. त्याचा फायदा जैश घेत आहे. बहावलपूरमध्ये काही भुयारंही खोदलेली असावीत, असा अंदाज आहे, तसं असेल तर त्याचं दुसरं टोक भारताच्या सीमेजवळच कुठेतरी निघालं असणार. या सगळ्या बाबींचा एकमेकांशी किती जवळचा संबंध आहे, ते सहज लक्षात येईल. याव्यतिरिक्त आणखी एक बाब म्हणजे भारतात वाढलेलं बनावट नोटांचं प्रमाण. नेपाळचा माजी राजपुत्र पारस याचा दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचं यासंबंधी पकडलेल्या एका गुन्हेगारानं मध्य प्रदेशच्या पोलिसांना सांगितलंय. थोडक्यात, भारतात बनावट नोटा वितरीत करण्यासाठी नेपाळमधले उच्चपदस्थ कार्यरत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी पाकिस्ताननं वाघा सीमेवरुन तोफाही डागल्या. म्हणजे आपल्या शेजाऱ्यांपैकी एक श्रीलंका सोडलं तर सगळेजण भारतविरोधी कारवायांमध्ये दंग आहेत. चीननं काही आगाऊपणा केलाच तर श्रीलंका आपल्याला मदत करण्याऐवजी तटस्थ राहण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण लिट्टेविरोधी लढाईतून आपण अंग काढून घेतलं असताना, चीननं श्रीलंकेला बरीच मदत केली. बांगलादेश तर ईशान्य भारतातल्या अतिरेक्यांसाठी नंदनवन झालंय. भूतानचा प्रश्न नाही. पण एरवी आपल्या सीमा कधी नव्हे त्या इतक्या जास्त असुरक्षित झाल्यात. त्या आधीही होत्या, पण इतक्या निश्चित नव्हत्या. याचा अर्थ आणखी एक कारगिल होऊ शकतं का, असा प्रश्न मला पडलाय. खरंतर तशी भीती वाटतेय. आपल्या सरकारनं हे सगळं इतकं सहजपणे का घेतलंय अशी शंका आहेच. पण ज्या गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या त्या सरकारच्या आल्या नसतील असं थोडंच आहे. फक्त सरकार काही करताना दिसत नाही. कदाचित करतही असेल, आपण सामान्य माणसं, आपल्यापर्यंत ही माहिती येईलच असं नाही. पण चीननं घुसखोरी केलीच नाही, असं जर सरकार म्हणत असेल आणि ती झाली असल्याचे पुरावे प्रसारमाध्यमांकडे असतील तर काय म्हणावे. सरकार जाणूनबुजून इतक्या मोठ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करेल? तसं वाटत नाही. असंही असू शकतं, की इतक्या मोठ्या प्रमाणात धोका वाढल्याचं सांगून सरकारला देशात घबराट पसरवायची नसेल, कारण तसं झालं तर पहिला परिणाम शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. ते या क्षणाला आपल्याला परवडणारे नाही. नक्षलवाद, देशाच्या बहुतांश भागात दुष्काळ आणखीही काही कारणं असू शकतील. ही सरकारला संधी देण्याची गोष्ट झाली. पण सरकार खरंच गाफील राहिलं तर? आपल्यासा नकाशात दिसतो, त्याचा एक-तृतियांश काश्मीरच आपल्या ताब्यात आहे. त्यातलाही काही भाग आता चीननं गिळंकृत केला तर ते दुःख सहन होणार आहे का आपल्याला? नाही होणार. दहा वर्षांपूर्वी, एक कारगिल पाकिस्ताननं घडवलं. आता चीन पाकिस्तानचीच मदत घेऊन तसंच दुःसाहस करु बघतोय. कारगिलमधून आपण पाकिस्तानी सैनिक आणि दहशतवाद्यांना बाहेर काढलं असेल, पण आत यायची त्यांची हिंमत झालीच कशी या अपमानाचं शल्य बराच काळ बोचत राहिलं होतं. त्याच्या दशकपूर्तीनिमित्त तोच संताप, तेच दुःख आम्हाला नको. म्हणूनच मला भीती वाटतेय. दुसरं कारगिल होईल का याची.. होऊ नये ही आपली इच्छा, ती पूर्ण होणं आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे.

साधेपणाचे ढोंग

महात्मा गांधींची हत्या झाली, त्यानंतर अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी म्हटलं होतं, की या पृथ्वीवर अशा प्रकारचा माणूस होऊन गेला हे येणाऱ्या पिढ्यांना खरंच वाटणार नाही. आईनस्टाईन जितका थोर शास्त्रज्ञ होता, तितकाच थोर द्रष्टाही होता. त्याचं द्रष्टेपण आपल्याच राजकीय नेत्यांनी सिद्ध केलंय. महात्मा गांधी यांचा साधेपणा खरंच अस्तित्वात होता का असा प्रश्न बहुधा त्यांना पडलाय. अन्यथा उठता बसता गांधीजींचं नाव घेणाऱ्या आपल्या नेत्यांनी, यांना नेते कशाला म्हणायचं, राजकारण्यांनी-हाच शब्द ठीक आहे, गांधीजींची साधेपणाची व्याख्या केव्हाच गुंडाळून ठेवलीय. आजकाल, खाजगी विमानानं किंवा बिझिनेस क्लासनं प्रवास करण्याऐवजी इकॉनॉमी क्लासनं प्रवास करणं यालाच साधेपणा म्हणतात. या सगळ्याला निमित्तमात्र ठरले ते एस एम कृष्णा आणि शशी थरुर हे परराष्ट्र खात्याचे कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री... त्यांच्या उंची हॉटेलमधल्या खर्चिक राहणीमानाची चर्चा वर्तमानपत्रांमधून झाली. महाराष्ट्रासारख्या दुष्काळाच्या झळा बसलेल्या मोठ्या आणि काँग्रेसशासित राज्यात निवडणूक तोंडावर आली असताना मंत्र्यांची उधळपट्टी लोकांच्या नजरेत भरणं सोयीचं नव्हतंच. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार सर्व मंत्री बचत करत असल्याचं दाखवू लागले.

काय आश्चर्य आहे, बघा. इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करुन मंत्रीगण बचत करु लागलेत. पण त्यांच्या एरवीच्या उधळपट्टीचं काय? म्हणजे कृष्णा आणि थरुर हे दोन्ही मंत्री हॉटेलमध्ये रहायला गेले त्याचं कारणच मुळात उधळेपणा हे आहे. त्यांना दिलेले बंगले त्यांना आवडले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या डागडुजीचं (?), काम सध्या सुरु आहे. त्यावर काही लाख किंवा कोटीसुद्धा रुपये खर्च होणारच आहेत, किंवा होत आहेत. त्या पैशांचं काय, आम्ही हॉटेलमध्ये आमच्या पैशानं राहतो, असं मानभावीपणे सांगणारे नेते, या बंगल्यांच्या सुशोभीकरणासाठी पैसा कुठून येतो हे सांगणार आहेत का? जनतेचा पैसा आपल्या उंची राहणीमानासाठीच आहे, अशीच जर सर्व राजकारण्यांची धारणा असेल तर काही बोलायलाच नको. याला काही मूठभर अपवाद असतील, पण मूठभरच.

खरं तर परिस्थिती अशी आहे, की यासंबंधीच्या येणाऱ्या बातम्यांकडे आपण मनोरंजन म्हणूनच बघतो. हे सर्व ढोंग आहे, हे आपल्यालाही माहित आहे. नाही का.

सरकारच्या दिखाऊ बचतीच्या धोरणाचा आणि मंदीचा नक्कीच काहीतरी संबंध आहे, नाही का? जागतिक मंदीला कारणीभूत ठरलेल्या अमेरिकेतल्या लेहमन ब्रदर्सने एक वर्षापूर्वीच दिवाळखोरीचा अर्ज भरला होता. त्यानंतर वर्षभरानं बचत सुरु झालीय याला काय म्हणावं?

मेरा भारत....

१५ ऑगस्टच्या निमित्तानं सालाबादप्रमाणे यंदाही मला एक इमेल आला. (आला की आली?) त्यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे देशप्रेमानं भारलेला मजकूर होता. गेल्या दहा हजार वर्षांपूर्वीपासून भारत हा सर्वश्रेष्ठ देश कसा आहे, भारतात कोणकोणते महत्त्वाचे शोध लागले, अमेरिकेत किती भारतीय आहेत आणि त्यांचं अमेरिकेच्या प्रगतीत काय योगदान आहे, असा भरणा त्या इमेलमध्ये होता. इमेल पाठवणाऱ्याच्या, किंबुहना ते तयार करणाऱ्याच्या देशभक्तीबद्दल मला काही शंका नाही. पण मला आक्षेप आहे, तो याबद्दल की हा सगळा डोलारा एका भासावर, illusion वर उभा आहे. भारत दहा हजार वर्षापूर्वी किती भारी देश होता, याचे सूर आळवून सध्याच्या समस्या सुटणार आहेत का? किंवा स्पष्ट शब्दांत बोलायचं तर भारत आज महान, सर्वश्रेष्ठ देश होणार का? नाही होणार. त्यासाठी काही हजार वर्षांपूर्वीच्या पिढ्यांनी जसे प्रयत्न केले, तसेच आपल्यालाही करावे लागणार आहेत. कमालीचं दारिद्र्य, असुरक्षितता, शिक्षणाचा बोजवारा, पाण्याच्या समस्या, पर्यावरणाचा नाश, भ्रष्टाचार अशी अनेक संकटं आपल्यासमोर आहेत. त्यातली कित्येक आपणच तयार केलेली आहेत. मुर्खासारखं पाणी वाया घालवणं, कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी किंवा इतरांआधी आपलं काम व्हावं म्हणून पटकन काही नोटा सरकवणं, आळस, काम न करता मोठमोठ्या गप्पा ठोकणं असे अनेक दुर्गुण आपल्यात आहेत. ते दूर केल्याशिवाय भारत महान कसा होईल? भ्रष्टाचार हा तर मोठा शत्रू आपणच तयार करुन ठेवलाय. भ्रष्टाचारामुळेच देशाची बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येते, सरकारच्या काही उत्तम योजनांचा त्यामुळेच बोजवारा उडतो, अशा एक ना अनेक गोष्टी आहेत. साधं शिक्षणाचं उदाहरण घ्या. एकीकडे शाळांमध्ये शिक्षकच नसण्याचं प्रमाण मोठं आहे, दुसरीकडे हजारो बीएड, डीएडधारक विद्यार्थी बेकार आहेत. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत. म्हणजे त्या एकत्र आल्या तर समस्या सुटायला थोडीफार तरी मदत होईल, पण तेही होऊ नये? ग्रामीण भागातले शिक्षकाविना असलेले विद्यार्थी आणि असे बेकार शिक्षक यांना एकत्र आणण्याची एकही योजना असू नये का? काही ठिकाणी आदर्शवादी तत्वांवर यासाठी काम होतं, पण त्यानं समाजाची संपूर्ण गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचं पाठबळ लाभलेली ठोस योजनाच हवी. अशा खूप गोष्टी आहेत, शिक्षणाचं उदाहरण वानगीदाखल दिलं. मला हे म्हणायचंय की प्रयत्न केल्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत. जिथे एकतृतियांश लोक भुकेकंगाल आहेत, धड वीस टक्के विद्यार्थीही पदवीशिक्षण पूर्ण करत नाहीत, तो देश महान कसा असेल? महान आणि श्रेष्ठ देशांमध्ये लोकांच्या अन्न, पाणी, वस्त्र आणि निवारा या गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत. शंभर टक्के लोकांच्या गरजा कदाचित पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. तसं कुठेच होत नाही, पण ज्यांच्या गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत असे नागरिक अपवादात्मक असावे लागतील. एक सुरक्षित आणि समाधानी समाज तयार झाल्याशिवाय आपला देश महान होणार नाही. आपल्याकडे खूप चांगले गुण असतील, उत्तम बुद्धिमत्ता असेल, पण या गोष्टी सुरक्षित समाजासाठीच उपयोगी आहेत. उपाशीपोटी उत्तम तत्वज्ञान कोणाला शिकवणार? त्यामुळेच इमेल तयार करणाऱ्या आणि त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवणाऱ्या माझ्या मित्रांना मला सांगावसं वाटतं, की आपला देश महान नाही, तो महान होऊ शकतो पण त्याला खूप कष्टांची गरज आहे. एका जुन्या सहकाऱ्याच्या सौजन्यानं गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांची कविता वाचायला मिळाली, Where The Mind is Without Fear, माणसानं भयमुक्त जीवन जगावे, मुक्तपणे सर्वांना ज्ञान मिळावे ही त्यामागची कल्पना. बुरसटलेल्या विचारांमुळे माणसाची वैचारिक प्रगती थांबू नये, ही गुरुजींची आस. महान आणि सर्वश्रेष्ठ देशाची हीच खूण असेल.

निमित्त जिनांचे

अखेर जसवंत सिंग यांची भाजपमधून हकालपट्टी झाली. जसवंत सिंग यांनी नुकतंच बॅ. जिना यांच्यावर 'जिना - इंडिया, पार्टिशन, इन्डिपेन्डन्स हे पुस्तक लिहिलंय. त्यात जसवंत सिंग यांनी जिनांवर स्तुतीसुमनं उधळल्याचं सांगण्यात आलं. देशाच्या फाळणीला जिना नव्हे तर नेहरू आणि पटेल हेच जबाबदार होते, असं सिंग यांनी म्हटल्याचं सांगितलं जातंय. थोडक्यात काय तर इतके दिवस जे पाकिस्तान सांगत होता तेच जसवंत सिंग यांनी या पुस्तकात सांगितलंय. त्यामुळेच जसवंत सिंग यांच्यावर सर्व थरातून टीका होणं अपेक्षित होतं. त्याच कारणामुळे त्यांना पक्षातूनही काढून टाकण्यात आलं. वास्तविक पाहता लोकसभा निकालानंतरचा घटनाक्रम पाहिला तर जसवंत सिंग यांची पक्षातून गच्छंती अटळ होती. या पुस्तकानं भाजप नेतृत्वाला एक चांगलं निमित्त मिळवून दिलं. पण या घटनेमुळे काही प्रश्न उपस्थित झालेत.
एक म्हणजे जसवंत सिंग यांना अचानक जिनांचा पुळका येण्याचे कारणच काय? पुस्तक लिहिलंय म्हणजे त्यांनी जिना आणि इतिहासाचा व्यवस्थित अभ्यास केलाय असं गृहित धरुयात. जिनांविषयी त्यांनी केलेली काही विधानं म्हणजे, ते सेक्युलर होते, त्यांच्याबद्दल भारतात मोठे गैरसमज आहेत, जिना फाळणीला जबाबदार नाहीत इ.इ., यातलं एक विधान म्हणजे जिना सेक्युलर होते, हे अंशतः सत्य आहे. जिना स्वतः धार्मिक नव्हते, ते धर्माचे नियम वगैरे फारसे पाळत नसत. किंबहुना त्यांच्या राहणीमानावर, आचार-विचारांवर ब्रिटीशांचा बराच प्रभाव होता. त्यांचं राहणीमान उच्च किंबहुना एकवेळेस तर त्यांच्याकडे काँग्रेसचा भावी अध्यक्ष म्हणूनही पाहिलं जात होतं. हे सगळं खरं असलं तरी याच जिनांनी स्वतंत्र पाकिस्तानसाठी हट्ट धरला हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे. इतकंच नाही तर आपली मागणी पूर्ण होत नाही, याचा संशय आल्यानंतर त्यांनी १९४६ मध्ये डायरेक्ट अॅक्शनची घोषणा केली. त्यामध्ये लाखो नागरिकांचे प्राण गेले. त्यामध्ये हिंदूही होते आणि मु्स्लिमही. फाळणीचे देशावर काय परिणाम झाले, हिंदु-मुस्लिम संबंधांवर त्याचा काय परिणाम झाला हे कोणालाही वेगळे सांगायची गरज नाही, इतिहासाची ही काळी पानं चाळली तरी जिना हे देशासाठी नायक होते की खलनायक हे लक्षात येतं. वैयक्तिक आयुष्यात धर्म न पाळणाऱ्या जिनांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करुन घेण्यासाठी धर्माचा आधार घेतला, यावरुन त्यांची नीतीमत्ताही लक्षात येते. अशा या जिनांबद्दल आधी लालकृष्ण अडवाणी आणि आता जसवंत सिंग यांना का आकर्षण वाटावे तेच कळत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे या पुस्तकाचं निमित्त करुन भाजप नेतृत्वाने जसवंत सिंग यांच्यापासून स्वतःची सुटका करुन घेतलीय. याचा अर्थ भाजप नेतृत्व खूप वाईट आणि जसवंत सिंग हे धुतल्या तांदळासारखे असा मुळीच नाही. पण या प्रकरणामुळे देशातला विरोधी पक्ष असलेला भाजप आणखी धक्क्यात गेलाय. देशाची लोकशाही व्यवस्था चांगल्या पद्धतीनं चालायची असेल तर ताकदवान विरोधी पक्ष आवश्यक आहे. ताकदवान म्हणजे संख्येनं नव्हे, भाजपकडे चांगला विरोधी पक्ष होण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ आहे. पण ताकद हवी ती पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये, नेतृत्वामध्ये आणि कृतीमध्ये. लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवनानंतर भाजप पुन्हा गळून गेल्यासारखा झालाय. त्यातच पक्षातल्या फाटाफुटीमुळे नेतृत्व बेजार झालंय, त्याचा परिणाम म्हणजे सरकारला मोकळं रान मिळालंय. देशात महागाईसारखे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत आणि त्यातले बरेचसे मानवनिर्मित म्हणजेच सुलतानी आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला कामाला लावण्याची भाजपची जबाबदारी आहे. पण पक्षनेतृत्वाला त्यात काही रस आहे का नाही हे कळतच नाही.
जिनांसारख्या बिनकामाच्या मुद्यांवरुन भाजप अडचणीत येत असेल, पक्षातली सुंदोपसुंदी वरिष्ठांना रोखता येत नसेल तर ही बाब नक्कीच गंभीर आहे. राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या नैसर्गिक वायूसाठी दोन भाऊ आपापसात भांडताहेत, त्यासाठी नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालय वेठीला धरलं जातंय आणि देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष मुकाटपणे पाहतोय हे चांगलं लक्षण नाही. भाजपसाठी नाही आणि देशासाठीही नाही.