बाबा रामदेव आणि युपीए सरकार यांच्या सामन्यातील विजेता कोण हे अजून ठरले नसले तरी यात पराभव सामान्य भारतीयांचा झाला, असे म्हणावे लागेल. अर्ध्या रात्री बाबांच्या समर्थकांना उठवून, त्यांना लाठीमार करुन पळवून लावणारे सरकार एकीकडे तर पोलीस पाहून पळ काढणारे आणि त्याला सत्याग्रह असे नाव देणारे बाबा दुसरीकडे असा वीकएण्डचा कार्यक्रम तुम्हाआम्हाला बघायला मिळाला. (किंवा बघावा लागला). भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशासमोरचे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महागाई, बेरोजगारी, गरिबी अशा अनेक समस्यांनी अक्राळविक्राळ स्वरुप धारण केले ते भ्रष्टाचारामुळेच. त्यातच गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराचा पल्ला काही लाख रुपयांवरुन लाखो कोटी रुपयांपर्यंत गेल्यानंतर तर सर्वसामान्य लोक या मुद्द्यावर कमालीचे संवेदनशील झाले आहेत. अशात कोणीही उठून काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरु शकते अशी स्थिती आहे, सरकारनेच ती ओढवून घेतली आहे. परवापरवापर्यत अकार्यक्षम विरोधकांच्या जीवावर आरामात असणारे सरकार आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि नंतर अण्णा हजारेच्या उपोषणाने आणि त्यांना मिळणाऱ्या समर्थनामुळे बॅकफुटवर गेले. त्याचा फायदा राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी घेतल्यास त्यात नवल काय?
बाबा रामदेव आणि चार मंत्र्यांमध्ये काय चर्चा घडल्या, कोणी कोणाला काय वचन दिले, कोणी ते तोडले या सगळ्यांमध्ये पडण्यात काही अर्थ नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, रामलीला मैदानात मध्यरात्री निरपराध लोकांवर लाठ्या बरसल्या, सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही, पण काहीजण गंभीर जखमी झाले. काहींना अपंगत्व येऊ शकते, याला जबाबदार कोण? बऱ्याचशा प्रमाणात सरकार आणि काही प्रमाणात बाबा रामदेव. आंदोलनस्थळी दहशतवादी हल्ल्याचा धोका होता म्हणून कारवाई केली असे स्पष्टीकरण आधी देण्यात आले. एवढा गंभीर धोका होता तर बाबांना ही बाब व्यवस्थितपणे समजावून सांगता आली नसती का? समजा तरीही त्यांनी आपला हट्ट सोडला नसता तर भाजपच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना बाबाची समजूत काढण्यास सांगता आले असते. बाबांना दहशतवादाचा खरेच धोका असता तर भाजपच्या नेत्यांनी सरकारला मदत केली नसती का? नक्कीच केली असती. संसदेत अणु दायित्व विधेयक (न्युक्लिअर लायबिलिटी बिल) मंजूर करून घेताना काँग्रेस आणि भाजपचे संबंध सुमधूर होतेच ना, मग बाबांच्या जीवाला धोका असताना भाजपने नक्कीच सरकारला मदत केली असती. पण बाबांच्या जीवाला ना दहशतवाद्याकडून धोका होता, ना बाबांनी दावा केला त्याप्रमाणे पोलिसांकडून. बाबांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली असताना त्यांचा एनकाउन्टर करुन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायला सरकार मूर्ख नाही. मात्र, अर्ध्या रात्री सामान्यांवर काठ्या चालवून सरकारने स्वतःची आधीच तळाला गेलेली विश्वासर्हता आणखी गमावली आणि स्वतःच्या मर्यादा न ओळखता वाटेल ती बडबड करुन बाबांनी स्वतःची.
मग प्रश्न उपस्थित होतो तो बाबांना आंदोलन का करु दिले नाही हा, बाबांनी आधी काय वचन दिले मग ते दिल्या शब्दाला कसे जागले नाहीत, त्यांना भाजप-संघाचा कसा पाठिंबा होता, संघ परिवार हे आंदोलन कसे हायजॅक करणार होता वगैरे गोष्टींचे कितीही स्पष्टीकरण दिले तरी या क्षणी ते निरुपयोगी आहे. बाबांची आणि संघ परिवाराची दोस्ती ही काही लपून राहिलेली बाब नाही. इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा बाबांना भाजप का जवळचा वाटतो हे मुद्दामहून स्पष्ट करुन सांगायचीही गरज नाही. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भाजप काँग्रेसपेक्षा तसूभरही कमी नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पण सध्या काँग्रेसची वेळ बरी नाही आणि कर्नाटकातील संकट सध्या तरी मागे पडले आहे. त्यामुळे भाजपला जोर चढला आहे. या देशात कोणालाही भ्रष्टाचाराविरोधात लढा उभारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असताना, बाबांचे आंदोलन उधळून लावून सरकारने काय मिळविले, त्यामागील हेतू काय होता हे प्रश्न पडणारच. बाबांना पुढे करुन भाजप राजकीय फायदा मिळवून बघत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले असे प्रथमदर्शनी तरी म्हणता येईल. पण त्याची खरेच गरज होती का? आधी विमानतळावर बाबांशी बोलणी करायला प्रणव मुखर्जींसारखा मोहरा पणाला लावायची तरी काय गरज होती? अण्णाच्या उपोषणामुळे, त्याहीपेक्षा त्याला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे हादरलेले सरकार अजून सावरले नाही की, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकापाठोपाठ थपडा खाल्ल्यानंतर आणखी वार झेलण्याची ताकद नव्हती की, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर आपण किती गंभीर आहोत ते सरकारला दाखवून द्यायचे होते की पाच राज्यात मिळालेल्या यशानंतरही सरकारला आपण आंदोलनाला सहज सामोरे जाऊ शकू असा आत्मविश्वास वाटत नव्हता? पण या आंदोलनाचा फायदा भाजपला होईल या भीतीने धास्तावलेल्या सरकारने पहिल्यापासूनच चुकीच्या मार्गाने आंदोलन हाताळले. वास्तविक इतर पक्षांना धोबीपछाड देण्यात काँग्रेसपेक्षा हुशार पक्ष दुसरा नाही, मग सरकारने एवढी कच का खाल्ली?
या सर्व धांदलीत, देशाला आज राजकीय नेतृत्व नाही ही गंभीर बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. राजकारणाची पातळी कमालीची घसरली असताना नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर देशात एवढे दारिद्र्य असावे ही बाब उद्याच्या कथित महासत्तेला परवडणारी नाही. आज देशाला उत्कृष्ट राजकीय नेतृत्व नाही, राज्य पातळीवर नितीशकुमारांसारखे काही चेहरे आहेत, पण ते संपूर्ण देशाची धुरा हाती घेतील असे सध्या तरी चित्र नाही. 2003 साली काँग्रेस गाळात असताना सोनिया गांधी यांनी जीवापाड मेहनत घेऊन पक्षाला पुन्हा सोनेरी दिवस दाखवले, पण त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत, तर खुद्द पतप्रधानांकडे कोणीही नेता म्हणून बघत नाही. परदेशाशी विशेषतः अमेरिकेशी संबधित विषयांमध्येच त्यांचा उत्साह दिसून येतो, एरवी त्यांना काहीच माहित नसते. (हे इम्प्रेशन त्यांनीच तयार केले आहे). भाजपमध्ये पहिल्या फळीचे नेते निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत तर दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये आतापासूनच 2014 साली पंतप्रधान कोण होणार म्हणून आपापसात मारामारी सुरु झाली आहे. मायावती दलितांखेरीज इतरत्र बघायला तयार नाहीत. बाकी पक्षांचेही काही बोलायला नको.
या परिस्थितीचा फायदा मग रामदेव यांच्यासारखे बाबा घेतात. ते योगगुरु म्हणून भारी असतील, पण म्हणून देशाचे नेतृत्व करण्याची त्यांची पात्रता आहे का? त्यांच्या मागण्या नीट पाहिल्यास त्यातील फोलपणा सहज लक्षात येतो. आपल्याच नेतृत्वाखाली सत्याग्रह सुरु असताना कोणता नेता महिलेचे कपडे घालून पळून जाईल? या महाशयांनी हाही योग करुन दाखविला. त्यातच आता सरकारने त्यांच्या मागे संपत्तीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावून दिला आहे. त्यामुळे काही दिवस चमकोगिरी केल्यानतर बाबा हळूच सटकतील (आणि भाजपवाल्यांची पंचाईत करुन ठेवतील). म्हणजे काळ्या पैशांविरोधात आंदोलन केल्याचे बाबांना समाधान आणि ते मोडून काढले म्हणून सरकार खुश, भाजपलाही काही दिवस उसंत मिळेल आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा नवीन आंदोलनाची वाट बघत बाजूला पडेल. थोडक्यात या बाबा विरुद्ध सरकार विरुद्ध भाजप या सामन्यात विजय कोणाचाही नाही झाला तरी सामान्यांच्या हाती पराभव लागण्याची शक्यताच अधिक.
