Thursday, October 30, 2014

राज्याच्या राजकारणाचा पोत बदलतोय?


देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे स्वागत होताना दिसतंय. फडणवीसांची निवड होणार याबद्दल फारशा शंका नव्हत्या. त्यातल्या त्यात नितीन गडकरींनी शक्तिप्रदर्शन करून जराशी रंगत आणली, पण ती फार काळ टिकली नाही. फडणवीसांना मंत्रिपदाचा अनुभव नाही हे खरं पण इतर बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या जमेच्या म्हणता येतील. स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासूपणा, मेहनती स्वभाव याबरोबरच बऱ्याचदा राजकीय नेत्यांकडे असणारा उर्मटपणा त्यांच्या अंगी दिसत नाही. त्यामुळे तसंच काही कारण नसेल तर, म्हणजे तुम्ही गडकरी किंवा खडसे यांचे कट्टर समर्थक नसाल तर, फडणवीसांच्या निवडीचं स्वागत करणं तुम्हाला चुकीचं वाटणार नाही, निदान वर्षभर तरी नाही. पण या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत बदलतोय का याही प्रश्नाचं उत्तर शोधणं आवश्यक वाटतं.
देवेंद्र फडणवीसांच्या रुपानं राज्यात पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री होतोय. या राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री होणं हे अजूनही अनेकांना संकट वाटतं. त्यामुळे आता पेशवाई आली, अशी ओरडही सोशल मीडियावर होऊ लागली आहे. वास्तविक ज्याची ब्राह्मणी राजकारण म्हणून संभावना केली जाते, ती फडणवीस यांची ओळख नव्हे. आई बिगरब्राह्मण असल्याचाही तो परिणाम असू शकेल. देवेंद्र फडणवीस राजकारणात येण्याचं बरचसं श्रेय नितीन गडकरींना दिलं जातं, ते बरोबरही आहे. पण गडकरींबरोबरच त्यांच्यावर गोपीनाथ मुंडेंचेही संस्कार झालेत. मुंडेंना लाभला अगदी तितका नाही, तरी फडणवीसांना मिळणारा जनाधार वाढतोय हे खरं आहे. यापूर्वी १९९५मध्ये युतीचं सरकार आलं तेव्हा जोशी-महाजनांचं सरकार म्हणून त्याची हेटाळणी झाली होती. तोंडानं सर्व जाती-धर्माची नावं घेतली तरी राज्यात मुख्यतः मराठ्यांच्या जनाधारावर वाढलेला आणि टिकलेल्या काँग्रेसला युतीवर टीका करण्यासाठी जातीचा मुद्दा फारच सोपा आणि आयता मिळाला होता. २० वर्षांपूर्वी मराठ्यांच्या राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री हा चर्चेसाठी हॉट टॉपिक होता, आणि आता तो तसा राहिलेला नाही ही बाब बदललेल्या राजकारणाची खूण सांगून जाते. राजकारण्यांना भान नसलं तरी सर्वसामान्यांना निदान राजकारणापुरती जात ही बाब कमी महत्त्वाची वाटू लागली असेल तर त्याचं करावं तितकं स्वागत कमीच आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रातून जातीचं राजकारण हद्दपार होतेय असं मानणं अति भाबडेपणाचं ठरेल, पण कुठेतरी सुरुवात झालीये हे यातून दिसत असेल तर ते महत्त्वाचं.
देवेंद्र फडणवीस ४४ वर्षांचे आहेत. तरुण वय हा त्यांचा प्लस पॉइंट आहे. पण तरुणांना आकर्षित करणारा करिष्मा म्हणतात तसा तो त्यांच्याकडे नाही. राज्याच्या राजकारणात त्यांनी जम बसवला तो विधिमंडळाच्या राजकारणातून, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. त्यांचं वक्तृत्व चांगलं आहे, पण त्यात राज ठाकरेंसारखे विभ्रम नसतात. भरपूर माहिती आणि कधीकधी कंटाळवाणी वाटेल अशी आकडेवारी सादर करून आपला मुद्दा मांडणारा तरुण, तडफदार आमदार अशीच त्यांची ओळख नागपूरबाहेरच्या महाराष्ट्राला आतापर्यंत होती. लॉमध्ये गोल्ड मेडल मिळवणारा हा आमदार सभाही गाजवतो हे अलिकडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं सर्वांच्या लक्षात आलं. अन्यथा विधिमंडळात सरकारला आणि न्यूज चॅनेलच्या स्टुडिओमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना घाम फोडणारा भाजपचा चेहरा म्हणून ते महाराष्ट्राला अधिक परिचित होते. आक्रस्ताळी भाषा वापरून आक्रमकपणाचा आव आणणाऱ्या नेत्यांपेक्षा मुद्दे समजून घेऊन, ते व्यवस्थित मांडणारे नेते अधिक महत्त्वाचे असतात. या नेत्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळणं महत्त्वाचं असतं. फडणवीसांना तो मिळत असेल तर राज्याचा कारभार करताना त्यांना त्याचा फायदा होईल. आपला नेता आपल्यासाठी प्रामाणिकपणे काहीतरी करू पाहतोय याची खात्री पटली तर नागरिक त्याला पुरेसा वेळ द्यायला तयार असतात. नरेंद्र मोदींनी हे पक्कं ओळखलंय आणि त्यादृष्टीनं स्वतःची प्रतिमा घडवली आहे. त्यामुळेच आता काँग्रेस आणि इतर विरोधक त्यांना शंभर-सव्वाशे दिवसांच्या कामाचा हिशेब मागत असले तरी नागरिक त्याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत. फडणवीस यांनाही सुरुवातीच्या काळात तरी अशाच प्रकारचा लोकांचा पाठिंबा मिळेल असं मानायला हरकत नाही.
याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातले सर्वात आणि एकमेव अभ्यासू नेते आहेत, असं नव्हे. अशा अभ्यासू नेत्यांची खाण सर्वच राजकीय पक्षांकडे आढळते. मग फरक कुठे पडला? फरक पडतो तो क्रियाशीलतेमध्ये. गेल्या काही वर्षांमध्ये फडणवीसांनी सिंचन घोटाळ्यावरून राज्य सरकारला, विशेषतः राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना घाम फोडला. त्यासाठी त्यांनी पुरेशी आयुधं हाताशी जमवली. आता मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर त्यांना लवकरात लवकर या मुद्द्यांना हात घालावाच लागणार आहे. सिंचन घोटाळ्याचा आकडा ७०,००० कोटींवर जाऊन पोहोचलाय, खरं खोटं किती ते एक कृष्णामैय्याच जाणे. त्यामुळे घोटाळ्यातले दोषी पकडले जाणार का आणि त्यांच्यावर कारवाई होणार का, तसंच राज्याचा बुडालेला पैसा वसूल होणार का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं देवेंद्र यांना द्यावी लागणार आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात लोकांमध्ये निर्माण झालेली भ्रष्टाचाराची चीड विधानसभा निवडणुकीतही निर्णायक ठरलेली दिसतेय. फक्त कारभाराचा मुद्दा असता तर पृथ्वीराज चव्हाण निवडून येत ना. 
नेत्यांकडून नागरिकांना नेमक्या कोणत्या अपेक्षा असतात, या प्रश्नाचं उत्तर जगभरातले राजकीय आणि सामाजिक विश्लेषक या ना त्या निमित्तानं सातत्यानं शोधतच असतात. त्यामध्ये वक्तृत्व, कर्तृत्व, धडाडी, तडफदारपणा, आक्रमकपणा, प्रामाणिकपणा असे अनेक पैलू सापडतात. त्यापैकी नेत्याचं आश्वासक व्यक्तिमत्व सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचं असतं. देवेंद्र फडणवीस या कसोटीवर चांगल्या मार्कानं उत्तीर्ण होतील. सार्वजनिक वागण्यात त्यांच्या वर्तनात खोट दिसत नाही ही बाब बऱ्याचशा काँग्रेसजनांनी, आणि राष्ट्रवादीवाल्यांनीही, शिकण्यासारखी आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, मनसे या सर्वच पक्षांमध्ये तरुण चेहरे आहेत. पण ते पुरेसे आश्वासक नव्हते. काँग्रेसमध्ये प्रचंड गाजावाजा करून संघटनात्मक निवडणुका घेण्यात आल्या. पण त्यातून समोर आली ते सत्यजीत तांबे आणि विश्वजीत कदम ही घराणेशाहीतली नावं. राहुल गांधींच्या या फसवणुकीला काँग्रेसजन फसतील, सर्वसामान्यांनी का फसावं? १५ वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीत तरुण म्हणून गाजलेले चेहरे आता निबर झालेत. अजित पवार, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशी तगडी स्टार कास्ट या पक्षाकडं होती. पण ते तरुणांना आकर्षित करू शकले नाहीत. अजित पवारांची उग्र प्रतिमा या पक्षाला मोठ्या प्रमाणात मारक ठरली आणि त्याला कारणीभूत काही प्रमाणात देवेंद्र फडणवीसच ठरलेत. त्यातल्या त्यात मतदारांनी शिवसेनेवर विश्वास ठेवला, पण सत्तेत वाटा मिळण्याइतका नाही. मनसे हा तर खास तरुणांचा पक्ष, पण खुद्द नेताच इतका गोंधळलेला असताना मतदार त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतरावरच राहिले. तरुणांना सर्वाधिक आकर्षित करणारा भाजपचा चेहरा म्हणजे नरेंद्र मोदी. मोदींनीच विश्वास टाकल्यामुळे पक्षांतर्गत पातळीवर फडणवीसांची वाटचाल सुरक्षितपणे झाली हे आहेच. आता सरकार चालवतानाही त्यांना मोदींचा विश्वास कायम टिकवणं आवश्यक राहणार आहे. मोदींच्या हातात महाराष्ट्राच्या रुपानं एक तगडं राज्य आलंय. राज्याचं नेतृत्व बदललंच आहे, त्यापाठोपाठ नेतृत्वाची व्याख्या, परिभाषा बदलणार का हाही प्रश्न उभा ठाकलाय.

आता-आतापर्यंत सहकारी चळवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हातात होती, भाजप फक्त शहरी, एका विशिष्ट वर्गाचा पक्ष होता, मराठी माणसासाठी शिवसेनेचा आवाज अखेरचा होता, अशा बऱ्याच गोष्टी होत्या. त्या आता बदलल्यात किंवा बदलताहेत. सहकारी चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेनं पाय घट्ट रोवलेत. दलित-आदिवासी आता भाजपवर विश्वास ठेवताहेत, मुस्लिम-दलित-आदिवासी अशी नवी आघाडी उभी करण्याच्या निमित्तानं एमआयएम या पक्षाचा उदय झाला आहे आणि आता त्यांचं लक्ष मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे आहे. काँग्रेसचा सर्व परंपरागत मतदार विखुरला गेला आहे. स्वतःला दलित किंवा मराठ्यांचे सच्चे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या पक्षांना मतदारांनी थारा दिलेला नाही. शहरी तरुणांचे बदलते प्रश्न आणि ग्रामीण-निमशहरी तरुणांच्या वाढत्या आकांक्षा या गोष्टी कधी नव्हे त्या इतक्या ठळकपणे दिसून येताहेत. या प्रश्नांना नव्यानं सामोरं जाण्याची तयारी राजकीय नेत्यांना, फक्त देवेंद्र फडणवीस नव्हे तर इतरांनाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे राजकारणाचा पोत अधिक बदलणार असं दिसतंय. 

No comments:

Post a Comment