Tuesday, June 7, 2011

बाबा वि. सरकार

बाबा रामदेव आणि युपीए सरकार यांच्या सामन्यातील विजेता कोण हे अजून ठरले नसले तरी यात पराभव सामान्य भारतीयांचा झाला, असे म्हणावे लागेल. अर्ध्या रात्री बाबांच्या समर्थकांना उठवून, त्यांना लाठीमार करुन पळवून लावणारे सरकार एकीकडे तर पोलीस पाहून पळ काढणारे आणि त्याला सत्याग्रह असे नाव देणारे बाबा दुसरीकडे असा वीकएण्डचा कार्यक्रम तुम्हाआम्हाला बघायला मिळाला. (किंवा बघावा लागला). भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशासमोरचे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महागाई, बेरोजगारी, गरिबी अशा अनेक समस्यांनी अक्राळविक्राळ स्वरुप धारण केले ते भ्रष्टाचारामुळेच. त्यातच गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराचा पल्ला काही लाख रुपयांवरुन लाखो कोटी रुपयांपर्यंत गेल्यानंतर तर सर्वसामान्य लोक या मुद्द्यावर कमालीचे संवेदनशील झाले आहेत. अशात कोणीही उठून काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरु शकते अशी स्थिती आहे, सरकारनेच ती ओढवून घेतली आहे. परवापरवापर्यत अकार्यक्षम विरोधकांच्या जीवावर आरामात असणारे सरकार आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि नंतर अण्णा हजारेच्या उपोषणाने आणि त्यांना मिळणाऱ्या समर्थनामुळे बॅकफुटवर गेले. त्याचा फायदा राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी घेतल्यास त्यात नवल काय?
बाबा रामदेव आणि चार मंत्र्यांमध्ये काय चर्चा घडल्या, कोणी कोणाला काय वचन दिले, कोणी ते तोडले या सगळ्यांमध्ये पडण्यात काही अर्थ नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, रामलीला मैदानात मध्यरात्री निरपराध लोकांवर लाठ्या बरसल्या, सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही, पण काहीजण गंभीर जखमी झाले. काहींना अपंगत्व येऊ शकते, याला जबाबदार कोण? बऱ्याचशा प्रमाणात सरकार आणि काही प्रमाणात बाबा रामदेव. आंदोलनस्थळी दहशतवादी हल्ल्याचा धोका होता म्हणून कारवाई केली असे स्पष्टीकरण आधी देण्यात आले. एवढा गंभीर धोका होता तर बाबांना ही बाब व्यवस्थितपणे समजावून सांगता आली नसती का? समजा तरीही त्यांनी आपला हट्ट सोडला नसता तर भाजपच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना बाबाची समजूत काढण्यास सांगता आले असते. बाबांना दहशतवादाचा खरेच धोका असता तर भाजपच्या नेत्यांनी सरकारला मदत केली नसती का? नक्कीच केली असती. संसदेत अणु दायित्व विधेयक (न्युक्लिअर लायबिलिटी बिल) मंजूर करून घेताना काँग्रेस आणि भाजपचे संबंध सुमधूर होतेच ना, मग बाबांच्या जीवाला धोका असताना भाजपने नक्कीच सरकारला मदत केली असती. पण बाबांच्या जीवाला ना दहशतवाद्याकडून धोका होता, ना बाबांनी दावा केला त्याप्रमाणे पोलिसांकडून. बाबांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली असताना त्यांचा एनकाउन्टर करुन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायला सरकार मूर्ख नाही. मात्र, अर्ध्या रात्री सामान्यांवर काठ्या चालवून सरकारने स्वतःची आधीच तळाला गेलेली विश्वासर्हता आणखी गमावली आणि स्वतःच्या मर्यादा न ओळखता वाटेल ती बडबड करुन बाबांनी स्वतःची.
मग प्रश्न उपस्थित होतो तो बाबांना आंदोलन का करु दिले नाही हा, बाबांनी आधी काय वचन दिले मग ते दिल्या शब्दाला कसे जागले नाहीत, त्यांना भाजप-संघाचा कसा पाठिंबा होता, संघ परिवार हे आंदोलन कसे हायजॅक करणार होता वगैरे गोष्टींचे कितीही स्पष्टीकरण दिले तरी या क्षणी ते निरुपयोगी आहे. बाबांची आणि संघ परिवाराची दोस्ती ही काही लपून राहिलेली बाब नाही. इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा बाबांना भाजप का जवळचा वाटतो हे मुद्दामहून स्पष्ट करुन सांगायचीही गरज नाही. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भाजप काँग्रेसपेक्षा तसूभरही कमी नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पण सध्या काँग्रेसची वेळ बरी नाही आणि कर्नाटकातील संकट सध्या तरी मागे पडले आहे. त्यामुळे भाजपला जोर चढला आहे. या देशात कोणालाही भ्रष्टाचाराविरोधात लढा उभारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असताना, बाबांचे आंदोलन उधळून लावून सरकारने काय मिळविले, त्यामागील हेतू काय होता हे प्रश्न पडणारच. बाबांना पुढे करुन भाजप राजकीय फायदा मिळवून बघत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले असे प्रथमदर्शनी तरी म्हणता येईल. पण त्याची खरेच गरज होती का? आधी विमानतळावर बाबांशी बोलणी करायला प्रणव मुखर्जींसारखा मोहरा पणाला लावायची तरी काय गरज होती? अण्णाच्या उपोषणामुळे, त्याहीपेक्षा त्याला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे हादरलेले सरकार अजून सावरले नाही की, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकापाठोपाठ थपडा खाल्ल्यानंतर आणखी वार झेलण्याची ताकद नव्हती की, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर आपण किती गंभीर आहोत ते सरकारला दाखवून द्यायचे होते की पाच राज्यात मिळालेल्या यशानंतरही सरकारला आपण आंदोलनाला सहज सामोरे जाऊ शकू असा आत्मविश्वास वाटत नव्हता? पण या आंदोलनाचा फायदा भाजपला होईल या भीतीने धास्तावलेल्या सरकारने पहिल्यापासूनच चुकीच्या मार्गाने आंदोलन हाताळले. वास्तविक इतर पक्षांना धोबीपछाड देण्यात काँग्रेसपेक्षा हुशार पक्ष दुसरा नाही, मग सरकारने एवढी कच का खाल्ली?
या सर्व धांदलीत, देशाला आज राजकीय नेतृत्व नाही ही गंभीर बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. राजकारणाची पातळी कमालीची घसरली असताना नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर देशात एवढे दारिद्र्य असावे ही बाब उद्याच्या कथित महासत्तेला परवडणारी नाही. आज देशाला उत्कृष्ट राजकीय नेतृत्व नाही, राज्य पातळीवर नितीशकुमारांसारखे काही चेहरे आहेत, पण ते संपूर्ण देशाची धुरा हाती घेतील असे सध्या तरी चित्र नाही. 2003 साली काँग्रेस गाळात असताना सोनिया गांधी यांनी जीवापाड मेहनत घेऊन पक्षाला पुन्हा सोनेरी दिवस दाखवले, पण त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत, तर खुद्द पतप्रधानांकडे कोणीही नेता म्हणून बघत नाही. परदेशाशी विशेषतः अमेरिकेशी संबधित विषयांमध्येच त्यांचा उत्साह दिसून येतो, एरवी त्यांना काहीच माहित नसते. (हे इम्प्रेशन त्यांनीच तयार केले आहे). भाजपमध्ये पहिल्या फळीचे नेते निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत तर दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये आतापासूनच 2014 साली पंतप्रधान कोण होणार म्हणून आपापसात मारामारी सुरु झाली आहे. मायावती दलितांखेरीज इतरत्र बघायला तयार नाहीत. बाकी पक्षांचेही काही बोलायला नको.
या परिस्थितीचा फायदा मग रामदेव यांच्यासारखे बाबा घेतात. ते योगगुरु म्हणून भारी असतील, पण म्हणून देशाचे नेतृत्व करण्याची त्यांची पात्रता आहे का? त्यांच्या मागण्या नीट पाहिल्यास त्यातील फोलपणा सहज लक्षात येतो. आपल्याच नेतृत्वाखाली सत्याग्रह सुरु असताना कोणता नेता महिलेचे कपडे घालून पळून जाईल? या महाशयांनी हाही योग करुन दाखविला. त्यातच आता सरकारने त्यांच्या मागे संपत्तीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावून दिला आहे. त्यामुळे काही दिवस चमकोगिरी केल्यानतर बाबा हळूच सटकतील (आणि भाजपवाल्यांची पंचाईत करुन ठेवतील). म्हणजे काळ्या पैशांविरोधात आंदोलन केल्याचे बाबांना समाधान आणि ते मोडून काढले म्हणून सरकार खुश, भाजपलाही काही दिवस उसंत मिळेल आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा नवीन आंदोलनाची वाट बघत बाजूला पडेल. थोडक्यात या बाबा विरुद्ध सरकार विरुद्ध भाजप या सामन्यात विजय कोणाचाही नाही झाला तरी सामान्यांच्या हाती पराभव लागण्याची शक्यताच अधिक.

Friday, May 6, 2011

ओसामा संपला; पण भारतापुढील संकट कायम

ओसामा बिन लादेनचा मृत्यू ही गेल्या कित्येक महिन्यांतील हॉट न्यूज ठरली आहे. गेले दशकभर अमेरिका ज्या एका व्यक्तीच्या मागे लागेली होती, ज्याला पकडण्याच्या नावाखाली इराकला उद्ध्वस्त करुन तेथील तेलाच्या विहीरी अमेरिकी कंपन्यांना खुल्या करुन घेतल्या गेल्या, सद्दाम हुसेनना फासावर चढवण्यात आले, अफगाणिस्तानची धुळधाण करण्यात आली आणि दहशतवादविरोधी लढाईच्या नावाखाली पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची खिरापत वाटण्यात आली, असा तो ओसामा संपविण्यात अखेर अमेरिकेला यश आले. ओसामा किती क्रूरकर्मा दहशतवादी होता हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण तो मेल्यामुळे भारतासमोरील दहशतवादाची समस्या संपेल किंवा कमी होईल असे मानणे म्हणजे भाबडा आशावाद ठरेल. ‘World is a safer and better place without Osama,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि परराष्ट्रमंत्री सांगतात, तेव्हा त्यांच्या वाक्यातील World याचा अर्थ America असा घ्यायचा असतो हे एव्हाना आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.
भारताला प्रामुख्याने धोका आहे तो पाकिस्तानच्या आयएसआय या संघटनेकडून. भारताचा विनाश हेच ध्येय असलेली ही संघटना सोयीनुसार एकेका दहशतवादी गटाला किंवा संघटनेला भारताविरोधात उभे करीत असते. त्यात खलिस्तानवाद्यांपासून आत्ताच्या लष्कर-ए-तैय्यबा या संघटनेपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. ओसामानंतर अल कायदाचे काय होणार, ही संघटना आता विस्कळीत होईल की सूडाच्या भावनेने अधिक घातक कारवाया घडवून आणेल यावर चर्चा सुरु आहे. त्याचबरोबर आता लष्कर-ए-तैय्यबा ही भारताच्या दृष्टीने सध्याची सर्वात खतरनाक दहशतवादी संघटना ही अल कायदाची जागा घेईल अशी अटकळही बांधली जात आहे. लष्कर अल कायदाची जागा घेवो अथवा न घेवो, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी लष्कर-ए-तैय्यबाच आहे. नव्वदीच्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन झालेल्या एलईटीच्या कारवाया चालतात त्या प्रामुख्याने काश्मीरमध्ये. अफगाणिस्तानच्या पुनःउभारणीसाठी तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय अभियंते आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे कामही ही संघटना करते. २६/११ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एलईटीचे नाव भारतात सर्वतोमुखी झाले, पण त्याआधीही देशात झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लष्करचा हात होता. भारतापासून काश्मीर तोडणे आणि दक्षिण आशियामध्ये इस्लामिक सत्ता स्थापन करणे ही या संघटनेची सध्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. दक्षिण आशियाबाहेरही आपला प्रभाव वाढवण्याचे काम ही संघटना करत असल्याचे अमेरिका आणि भारताच्या गुप्तचर खात्यांची माहिती आहे. तसे झाल्यास तिचा धोका आणखी वाढणार आहे. लाहोरजवळच्या मुदिरके या ठिकाणी लष्करचे प्रशिक्षण केंद्र आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अनेक छावण्या आहेत.
भारत, अमेरिका, युरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह पाकिस्ताननेही लष्करवर निर्बंध घातले असले तरी आयएसआयचा लष्करला सक्रिय पाठिंबा असल्याचे सज्जड पुरावे भारताने जगासमोर मांडले आहेत. भारताने अनेकदा पुरावे देऊनही अमेरिकेने लष्करविरोधात म्हणावी तशी कारवाई का केली नाही असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. पण मुंबई हल्ल्यातील महत्त्वाचा सूत्रधार डेव्हिड हेडली याचा इतिहास पाहिल्यास या प्रश्नाचे उत्तरही सापडेल. हेडली हा एकीकडे लष्करसाठी काम करत असताना अमेरिकेसाठीही डबल एजंट म्हणून काम करत होता. त्यामुळेच आज अमेरिकेने त्याला जीवाचे अभय देऊन तुरुंगात ठेवले आहे. हेडली आज आपल्याला माहित झाला, पण त्याच्याप्रमाणे एकाचवेळी अमेरिका आणि लष्करसाठी काम करणारे इतरही डबल एजंट असतील. त्यांचा वापर अमेरिकाविरोधी कारवायांचा माग घेण्यासाठी होत असेल तर त्यांना पुरेसे संरक्षण देण्याचे कामही अमेरिका करणार यात संशय नाही आणि युद्धाच्या व्यूहरचनेचा विचार केला तर त्यात फारसे चूक नाही. कारण इथे प्रत्येक देश स्वतःच्या स्वार्थाचा विचार करतो. अमेरिका असा स्वार्थी विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करु शकतो आणि भारत कदाचित करु शकत नाही. हा फरक आहे आणि तो राहणार.
ओसामाला पाकिस्तानने दडवून ठेवले यामुळे आज अमेरिकेत पाकिस्तानविरोधाची लाट उसळली असली तरी त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानविरोधात एकदम कठोर कारवाई करेल, त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळेल असे काहीही होणार नाही. कारण ओसामा संपला तरी अल कायदा शिल्लक आहे, अफगाणिस्तानात तालिबान काहीसा दुबळा झाला असला तरी सक्रिय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खुद्द अमेरिकेने मान्य केल्याप्रमाणे पाकिस्तानची भौगोलिक स्थिती अतिशय मोक्याची आहे. चीन आणि इराण या पाकिस्तानच्या शेजाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि वेळप्रसंगी त्यांच्याविरोधात कारवाया करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. त्यामुळेच भारताने पाकिस्तानविरोधात कितीही पुरावे दिले तरी अमेरिका एका मर्यादेपलिकडे भारताला मदत करु शकणार नाही, करणार नाही. ते त्यांच्या हिताचे नाही.
अशा परिस्थितीत भारतापुढील आव्हान वाढले नाही तरी कायम राहणार आहे. कारण लष्करला पाकिस्तान सैन्य आणि आयएसआयचा पाठिंबा कायम राहणार आहे. कोंडलेले मांजर अधिक धोकादायक होते, तशीच परिस्थिती पाकिस्तानची होण्याची शक्यता आहे. ओसामा प्रकरणामुळे पाकिस्तानी सैन्याची जगात अब्रू गेली आहे. त्यामुळे आधीच त्यांनी भारताला ‘आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहू नका, आमच्यावर हल्ले करण्याचा विचारही मनात आणू नका’ अशा धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच लष्करच्या भारतविरोधी कारवाया वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय काश्मीरमध्ये उन्हाळ्यामुळे बर्फ वितळलेले आहे, पंचायत निवडणुकीत लोक भरघोस मतदान करीत असल्यामुळे फुटीरवाद्यांचे नाक कापले गेले आहे. त्यामुळे लष्करने आता काश्मीरमध्ये घुसखोरी वाढवली तर त्यांना सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी मदत मिळेल. लष्करच्या कारवायांना अटकाव करण्यासाठी आपली गुप्ततर संघटना अधिक बळकट करणे, सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करणे, दहशतवादाचे राजकारण न करणे हे उपाय करावे लागणार आहेत. २६/११ नंतर भारतात पुण्यामध्ये जर्मन बेकरीची घटना वगळली तर दहशतवादी कारवाया झाल्या नाहीत. याचे श्रेय निश्चितपणे गुप्तचर संघटनांना द्यावे लागेल. आता तर त्यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहेत.
लष्करसारख्या दहशतवादी संघटनांचा आपल्या देशाच्या सुरक्षेला धोका असतोच पण सामाजिक सुरक्षाही धोक्यात येते. द.आशियात इस्लामिक सत्ता स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या लष्करने, हिंदू आणि ज्यू हे आपले शत्रू असल्यामुळे इस्राएल आणि भारत हे आपले मुख्य शत्रू देश असल्याचे जाहीर केले आहे. अशा गोष्टींना प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर आपल्याकडे स्वयंघोषित हिंदू देशप्रेमी ताबडतोब मुस्लिमद्वेषाची भूमिका जाहीर करतात आणि हे देशाच्या भल्यासाठी कसे आहे हे तारस्वरात सांगतात. यामुळे अर्थातच सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. मुळात कोणी एका संघटनेने स्वतःला अमुक एका समाजाचे नेते घोषित केल्यामुळे तो समाज आपोआप त्या संघटनेचा अनुयायी होत नाही ही बाब अनेकजण विसरतात किंवा त्यांच्या लक्षातही येत नाही. त्यामुळे लष्कर सारख्या संघटनांनी स्वतःला मुस्लिमांचे मसिहा आणि नेते म्हणवून घेतल्याने प्रत्यक्षात तसे ते होत नाहीत ही बाब लक्षात घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जाती-धर्माचे राजकारण ही काही पक्षांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न असला तरी सर्वसामान्य भारतीयांच्या सुदैवाने तशी परिस्थिती नाही. अर्थात हे भान आपणच बाळगायचे आहे. (हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने आल्यामुळे विस्ताराने लिहिला. हा खरेतर स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) सध्या तरी ओसामाच्या मृत्यूनंतर सुटकेचा निश्वास सोडताना लष्करचा धोका सतत लक्षात ठेवावा एवढेच.

Sunday, May 1, 2011

बंगालनंतर काय?

प. बंगालमधील निवडणुकांकडे सर्वांचंच विशेष लक्ष आहे. गेली 34 वर्षे डाव्या पक्षांचा अभेद्य किल्ला राहिलेल्या या गडाला आता तडे जाणार अशी चिन्हे गेल्या तीनएक वर्षांपासून दिसू लागल्यानंतर अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, निस्सिम डाव्या पाठिराख्यांना वाईट वाटतंय (डाव्यांप्रमाणे हेही अल्पसंख्यांक आहेत, हे वेगळे सांगायला नको), तर काहींना काहीच फरक पडत नाही. कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे दीर्घकाळ सत्ता राहणे हे तसे पाहता लोकशाहीच्या दृष्टीने मारकच. तेथे प्रचार करणार्‍या कॉंग्रेस-तृणमूल आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रचारातही हाच मुद्दा प्रामुख्याने येतो. इतके वर्षे डाव्या पक्षांनी सत्ता आपल्या हातात ठेवल्यामुळे राज्याची दुर्दशा झाल्याचे ते सांगतात, मात्र, इतकी वर्षे मतदारांनी डाव्यांच्या हाती सत्ता का ठेवली त्याची चर्चा करण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत.
वास्तव हे आहे की, आधी ज्योती बसू आणि नंतर बुद्धदेव भट्टाचार्जी यांच्या ताकदीचा नेता कॉंग्रेसकडे कधीही नव्हता. आताही ममता बॅनर्जी बुद्धदेव भट्टाचार्जींच्या पासंगाला पुरतील का हा प्रश्न आहेच. परिबर्तन हवे असणार्‍या बंगाली मतदारांसमोर बॅनर्जी यांची प्रतिमा घासूनपुसून लखलखीत करुन मांडली जात आहे. त्यांची चित्रकला, कविता, संगीतप्रेम याचे उत्तम मार्केटिंग होत आहे. पण मुख्य मुद्दा आहे तो ममता बॅनर्जी या मुख्यमंत्री म्हणून कसा कारभार हाकतील हा. त्या इतर कोणाला या पदावर बसवण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे, कारण उभा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष ममता बॅनर्जींभोवतीच फिरतो. त्यामुळे सत्ता मिळाल्यास सर्वोच्च पदावर ममताच असतील हे नक्की. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात राज्याचे माजी सचिव मनीष गुप्ता यांनी निवडणूक लढवली तर अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्यासमोर फिक्कीचे माजी सरचिटणीस अमित मित्रा हे उभे राहिले. समजा हे दोघेही निवडणूक जिंकले तर त्यांच्याकडे तशीच महत्त्वाची मंत्रीपदे येतील. मित्रा हे हमखास अर्थमंत्री होतील तर गुप्ता यांच्याकडे गृहमंत्रीपद येऊ शकते. बंगालच्या अर्थव्यवस्थेवर रोजच्या रोज टीका करणे वेगळे आणि ती सावरणे वेगळे, त्यासाठी राजकीय कौशल्य लागेल. तसे ते अमित मित्रा यांच्याकडे आहे का हे अजूनतरी स्पष्ट झालेले नाही. त्याउलट खुद्द ममता बॅनर्जी यांच्याकडे भरपूर राजकीय कौशल्य आहे, पण प्रशासकीय कौशल्याचे काय? डाव्यांचे कट्टर विरोधकही बॅनर्जींच्या संभाव्य राजवटीबद्दल साशंक आहेत.
बंगालमध्ये डाव्यांचा पराभव झाल्यास त्याचा परिणाम देशपातळीवरही होईल हे निश्चित. दिल्लीत डाव्यांची संख्या मूठभर असली तरी देशाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय धोरणांबद्दल त्यांची ठाम मते असतात आणि ते ती वेळोवेळी मांडतही असतात. फार मागे जायची गरज नाही. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात काश्मिरी जनता श्रीनगर आणि खोर्‍यातील इतर शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरली होती तेव्हा माकपने तेथील परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रकाश करात यांनी दोन दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेऊन तेव्हाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही उपाय सुचवले. काश्मीरसाठी संवादक नेमणे हा त्यापैकीच एक. डाव्यांना बदलत्या जगाचे भान नाही असा आरोप अनेकदा होतो. त्यांच्या आर्थिक धोरणांना तर अनेकांचा विरोध आहे. पण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे योग्य पद्धतीने आकलन आणि विश्लेषण करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यामुळेच बंगाल आणि केरळमध्ये डाव्यांचा पराभव झाला, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठी ही काही तितकीशी चांगली गोष्ट असणार नाही. मात्र, ही बाबही तितकीच खरी की राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्य पातळीवरील, स्थानिक राजकारण नेहमीच परस्परांना पूरक असेल असे नाही. त्यामुळेच सध्या परिवर्तनाच्या मार्गावर असणारी बंगाली जनता डाव्या आघाडीला धडा शिकवण्यास सज्ज होत असेल तर त्यांना कोणी अडवू शकणार नाही. परिवर्तन झाल्यास, राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर डावे नेते हा पराभव कसा स्वीकारतील, त्यातून काही शिकतील की काही पंडितांना वाटते तसे पुरते लयाला जातील असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण फिरणे हिताचे नाही. डावे अल्पसंख्य असले तरी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन कोनांना बॅलन्स करण्याचे काम ते करतात. त्यामुळेच एकीकडे संसदेत आतापर्यंतचे सर्वात कमी संख्याबळ, बंगालमध्ये हातून निसटलेली सत्ता आणि केरळमध्येही पराभव या बिकट परिस्थितीतही राष्ट्रीय राजकारणात डावे पक्ष काय भूमिका बजावतील हे बघणे स्वारस्याचे ठरेल.