प. बंगालमधील निवडणुकांकडे सर्वांचंच विशेष लक्ष आहे. गेली 34 वर्षे डाव्या पक्षांचा अभेद्य किल्ला राहिलेल्या या गडाला आता तडे जाणार अशी चिन्हे गेल्या तीनएक वर्षांपासून दिसू लागल्यानंतर अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, निस्सिम डाव्या पाठिराख्यांना वाईट वाटतंय (डाव्यांप्रमाणे हेही अल्पसंख्यांक आहेत, हे वेगळे सांगायला नको), तर काहींना काहीच फरक पडत नाही. कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे दीर्घकाळ सत्ता राहणे हे तसे पाहता लोकशाहीच्या दृष्टीने मारकच. तेथे प्रचार करणार्या कॉंग्रेस-तृणमूल आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रचारातही हाच मुद्दा प्रामुख्याने येतो. इतके वर्षे डाव्या पक्षांनी सत्ता आपल्या हातात ठेवल्यामुळे राज्याची दुर्दशा झाल्याचे ते सांगतात, मात्र, इतकी वर्षे मतदारांनी डाव्यांच्या हाती सत्ता का ठेवली त्याची चर्चा करण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत.
वास्तव हे आहे की, आधी ज्योती बसू आणि नंतर बुद्धदेव भट्टाचार्जी यांच्या ताकदीचा नेता कॉंग्रेसकडे कधीही नव्हता. आताही ममता बॅनर्जी बुद्धदेव भट्टाचार्जींच्या पासंगाला पुरतील का हा प्रश्न आहेच. परिबर्तन हवे असणार्या बंगाली मतदारांसमोर बॅनर्जी यांची प्रतिमा घासूनपुसून लखलखीत करुन मांडली जात आहे. त्यांची चित्रकला, कविता, संगीतप्रेम याचे उत्तम मार्केटिंग होत आहे. पण मुख्य मुद्दा आहे तो ममता बॅनर्जी या मुख्यमंत्री म्हणून कसा कारभार हाकतील हा. त्या इतर कोणाला या पदावर बसवण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे, कारण उभा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष ममता बॅनर्जींभोवतीच फिरतो. त्यामुळे सत्ता मिळाल्यास सर्वोच्च पदावर ममताच असतील हे नक्की. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात राज्याचे माजी सचिव मनीष गुप्ता यांनी निवडणूक लढवली तर अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्यासमोर फिक्कीचे माजी सरचिटणीस अमित मित्रा हे उभे राहिले. समजा हे दोघेही निवडणूक जिंकले तर त्यांच्याकडे तशीच महत्त्वाची मंत्रीपदे येतील. मित्रा हे हमखास अर्थमंत्री होतील तर गुप्ता यांच्याकडे गृहमंत्रीपद येऊ शकते. बंगालच्या अर्थव्यवस्थेवर रोजच्या रोज टीका करणे वेगळे आणि ती सावरणे वेगळे, त्यासाठी राजकीय कौशल्य लागेल. तसे ते अमित मित्रा यांच्याकडे आहे का हे अजूनतरी स्पष्ट झालेले नाही. त्याउलट खुद्द ममता बॅनर्जी यांच्याकडे भरपूर राजकीय कौशल्य आहे, पण प्रशासकीय कौशल्याचे काय? डाव्यांचे कट्टर विरोधकही बॅनर्जींच्या संभाव्य राजवटीबद्दल साशंक आहेत.
बंगालमध्ये डाव्यांचा पराभव झाल्यास त्याचा परिणाम देशपातळीवरही होईल हे निश्चित. दिल्लीत डाव्यांची संख्या मूठभर असली तरी देशाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय धोरणांबद्दल त्यांची ठाम मते असतात आणि ते ती वेळोवेळी मांडतही असतात. फार मागे जायची गरज नाही. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात काश्मिरी जनता श्रीनगर आणि खोर्यातील इतर शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरली होती तेव्हा माकपने तेथील परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रकाश करात यांनी दोन दिवसांच्या काश्मीर दौर्यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेऊन तेव्हाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही उपाय सुचवले. काश्मीरसाठी संवादक नेमणे हा त्यापैकीच एक. डाव्यांना बदलत्या जगाचे भान नाही असा आरोप अनेकदा होतो. त्यांच्या आर्थिक धोरणांना तर अनेकांचा विरोध आहे. पण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे योग्य पद्धतीने आकलन आणि विश्लेषण करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यामुळेच बंगाल आणि केरळमध्ये डाव्यांचा पराभव झाला, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठी ही काही तितकीशी चांगली गोष्ट असणार नाही. मात्र, ही बाबही तितकीच खरी की राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्य पातळीवरील, स्थानिक राजकारण नेहमीच परस्परांना पूरक असेल असे नाही. त्यामुळेच सध्या परिवर्तनाच्या मार्गावर असणारी बंगाली जनता डाव्या आघाडीला धडा शिकवण्यास सज्ज होत असेल तर त्यांना कोणी अडवू शकणार नाही. परिवर्तन झाल्यास, राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर डावे नेते हा पराभव कसा स्वीकारतील, त्यातून काही शिकतील की काही पंडितांना वाटते तसे पुरते लयाला जातील असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण फिरणे हिताचे नाही. डावे अल्पसंख्य असले तरी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन कोनांना बॅलन्स करण्याचे काम ते करतात. त्यामुळेच एकीकडे संसदेत आतापर्यंतचे सर्वात कमी संख्याबळ, बंगालमध्ये हातून निसटलेली सत्ता आणि केरळमध्येही पराभव या बिकट परिस्थितीतही राष्ट्रीय राजकारणात डावे पक्ष काय भूमिका बजावतील हे बघणे स्वारस्याचे ठरेल.
मी मोठी कॉमेंट टाकली होती. ती अपलोड झाली नाही. ब्लॉगर आणि गुगलचा निषेध...
ReplyDeleteDave Jinknarch..
ReplyDelete