राज्याच्या राजकारणाचा पोत बदलतोय?

देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे स्वागत होताना दिसतंय. फडणवीसांची निवड होणार याबद्दल फारशा शंका नव्हत्या. त्यातल्या त्यात नितीन गडकरींनी शक्तिप्रदर्शन करून जराशी रंगत आणली, पण ती फार काळ टिकली नाही. फडणवीसांना मंत्रिपदाचा अनुभव नाही हे खरं पण इतर बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या जमेच्या म्हणता येतील. स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासूपणा, मेहनती स्वभाव याबरोबरच बऱ्याचदा राजकीय नेत्यांकडे असणारा उर्मटपणा त्यांच्या अंगी दिसत नाही. त्यामुळे तसंच काही कारण नसेल तर, म्हणजे तुम्ही गडकरी किंवा खडसे यांचे कट्टर समर्थक नसाल तर, फडणवीसांच्या निवडीचं स्वागत करणं तुम्हाला चुकीचं वाटणार नाही, निदान वर्षभर तरी नाही. पण या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत बदलतोय का याही प्रश्नाचं उत्तर शोधणं आवश्यक वाटतं.

देवेंद्र फडणवीसांच्या रुपानं राज्यात पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री होतोय. या राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री होणं हे अजूनही अनेकांना संकट वाटतं. त्यामुळे ‘आता पेशवाई आली’, अशी ओरडही सोशल मीडियावर होऊ लागली आहे. वास्तविक ज्याची ब्राह्मणी राजकारण म्हणून संभावना केली जाते, ती फडणवीस यांची ओळख नव्हे. आई बिगरब्राह्मण असल्याचाही तो परिणाम असू शकेल. देवेंद्र फडणवीस राजकारणात येण्याचं बरचसं श्रेय नितीन गडकरींना दिलं जातं, ते बरोबरही आहे. पण गडकरींबरोबरच त्यांच्यावर गोपीनाथ मुंडेंचेही संस्कार झालेत. मुंडेंना लाभला अगदी तितका नाही, तरी फडणवीसांना मिळणारा जनाधार वाढतोय हे खरं आहे. यापूर्वी १९९५मध्ये युतीचं सरकार आलं तेव्हा ‘जोशी-महाजनांचं’ सरकार म्हणून त्याची हेटाळणी झाली होती. तोंडानं सर्व जाती-धर्माची नावं घेतली तरी राज्यात मुख्यतः मराठ्यांच्या जनाधारावर वाढलेला आणि टिकलेल्या काँग्रेसला युतीवर टीका करण्यासाठी जातीचा मुद्दा फारच सोपा आणि आयता मिळाला होता. २० वर्षांपूर्वी ‘मराठ्यांच्या राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री’ हा चर्चेसाठी हॉट टॉपिक होता, आणि आता तो तसा राहिलेला नाही ही बाब बदललेल्या राजकारणाची खूण सांगून जाते. राजकारण्यांना भान नसलं तरी सर्वसामान्यांना निदान राजकारणापुरती जात ही बाब कमी महत्त्वाची वाटू लागली असेल तर त्याचं करावं तितकं स्वागत कमीच आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रातून जातीचं राजकारण हद्दपार होतेय असं मानणं अति भाबडेपणाचं ठरेल, पण कुठेतरी सुरुवात झालीये हे यातून दिसत असेल तर ते महत्त्वाचं.

देवेंद्र फडणवीस ४४ वर्षांचे आहेत. तरुण वय हा त्यांचा प्लस पॉइंट आहे. पण तरुणांना आकर्षित करणारा करिष्मा म्हणतात तसा तो त्यांच्याकडे नाही. राज्याच्या राजकारणात त्यांनी जम बसवला तो विधिमंडळाच्या राजकारणातून, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. त्यांचं वक्तृत्व चांगलं आहे, पण त्यात राज ठाकरेंसारखे विभ्रम नसतात. भरपूर माहिती आणि कधीकधी कंटाळवाणी वाटेल अशी आकडेवारी सादर करून आपला मुद्दा मांडणारा तरुण, तडफदार आमदार अशीच त्यांची ओळख नागपूरबाहेरच्या महाराष्ट्राला आतापर्यंत होती. लॉमध्ये गोल्ड मेडल मिळवणारा हा आमदार सभाही गाजवतो हे अलिकडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं सर्वांच्या लक्षात आलं. अन्यथा विधिमंडळात सरकारला आणि न्यूज चॅनेलच्या स्टुडिओमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना घाम फोडणारा भाजपचा चेहरा म्हणून ते महाराष्ट्राला अधिक परिचित होते. आक्रस्ताळी भाषा वापरून आक्रमकपणाचा आव आणणाऱ्या नेत्यांपेक्षा मुद्दे समजून घेऊन, ते व्यवस्थित मांडणारे नेते अधिक महत्त्वाचे असतात. या नेत्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळणं महत्त्वाचं असतं. फडणवीसांना तो मिळत असेल तर राज्याचा कारभार करताना त्यांना त्याचा फायदा होईल. आपला नेता आपल्यासाठी प्रामाणिकपणे काहीतरी करू पाहतोय याची खात्री पटली तर नागरिक त्याला पुरेसा वेळ द्यायला तयार असतात. नरेंद्र मोदींनी हे पक्कं ओळखलंय आणि त्यादृष्टीनं स्वतःची प्रतिमा घडवली आहे. त्यामुळेच आता काँग्रेस आणि इतर विरोधक त्यांना शंभर-सव्वाशे दिवसांच्या कामाचा हिशेब मागत असले तरी नागरिक त्याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत. फडणवीस यांनाही सुरुवातीच्या काळात तरी अशाच प्रकारचा लोकांचा पाठिंबा मिळेल असं मानायला हरकत नाही.

याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातले सर्वात आणि एकमेव अभ्यासू नेते आहेत, असं नव्हे. अशा अभ्यासू नेत्यांची खाण सर्वच राजकीय पक्षांकडे आढळते. मग फरक कुठे पडला? फरक पडतो तो क्रियाशीलतेमध्ये. गेल्या काही वर्षांमध्ये फडणवीसांनी सिंचन घोटाळ्यावरून राज्य सरकारला, विशेषतः राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना घाम फोडला. त्यासाठी त्यांनी पुरेशी आयुधं हाताशी जमवली. आता मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर त्यांना लवकरात लवकर या मुद्द्यांना हात घालावाच लागणार आहे. सिंचन घोटाळ्याचा आकडा ७०,००० कोटींवर जाऊन पोहोचलाय, खरं खोटं किती ते एक कृष्णामैय्याच जाणे. त्यामुळे घोटाळ्यातले दोषी पकडले जाणार का आणि त्यांच्यावर कारवाई होणार का, तसंच राज्याचा बुडालेला पैसा वसूल होणार का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं देवेंद्र यांना द्यावी लागणार आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात लोकांमध्ये निर्माण झालेली भ्रष्टाचाराची चीड विधानसभा निवडणुकीतही निर्णायक ठरलेली दिसतेय. फक्त कारभाराचा मुद्दा असता तर पृथ्वीराज चव्हाण निवडून येत ना. 

नेत्यांकडून नागरिकांना नेमक्या कोणत्या अपेक्षा असतात, या प्रश्नाचं उत्तर जगभरातले राजकीय आणि सामाजिक विश्लेषक या ना त्या निमित्तानं सातत्यानं शोधतच असतात. त्यामध्ये वक्तृत्व, कर्तृत्व, धडाडी, तडफदारपणा, आक्रमकपणा, प्रामाणिकपणा असे अनेक पैलू सापडतात. त्यापैकी नेत्याचं आश्वासक व्यक्तिमत्व सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचं असतं. देवेंद्र फडणवीस या कसोटीवर चांगल्या मार्कानं उत्तीर्ण होतील. सार्वजनिक वागण्यात त्यांच्या वर्तनात खोट दिसत नाही ही बाब बऱ्याचशा काँग्रेसजनांनी, आणि राष्ट्रवादीवाल्यांनीही, शिकण्यासारखी आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, मनसे या सर्वच पक्षांमध्ये तरुण चेहरे आहेत. पण ते पुरेसे आश्वासक नव्हते. काँग्रेसमध्ये प्रचंड गाजावाजा करून संघटनात्मक निवडणुका घेण्यात आल्या. पण त्यातून समोर आली ते सत्यजीत तांबे आणि विश्वजीत कदम ही घराणेशाहीतली नावं. राहुल गांधींच्या या फसवणुकीला काँग्रेसजन फसतील, सर्वसामान्यांनी का फसावं? १५ वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीत तरुण म्हणून गाजलेले चेहरे आता निबर झालेत. अजित पवार, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशी तगडी स्टार कास्ट या पक्षाकडं होती. पण ते तरुणांना आकर्षित करू शकले नाहीत. अजित पवारांची उग्र प्रतिमा या पक्षाला मोठ्या प्रमाणात मारक ठरली आणि त्याला कारणीभूत काही प्रमाणात देवेंद्र फडणवीसच ठरलेत. त्यातल्या त्यात मतदारांनी शिवसेनेवर विश्वास ठेवला, पण सत्तेत वाटा मिळण्याइतका नाही. मनसे हा तर खास तरुणांचा पक्ष, पण खुद्द नेताच इतका गोंधळलेला असताना मतदार त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतरावरच राहिले. तरुणांना सर्वाधिक आकर्षित करणारा भाजपचा चेहरा म्हणजे नरेंद्र मोदी. मोदींनीच विश्वास टाकल्यामुळे पक्षांतर्गत पातळीवर फडणवीसांची वाटचाल सुरक्षितपणे झाली हे आहेच. आता सरकार चालवतानाही त्यांना मोदींचा विश्वास कायम टिकवणं आवश्यक राहणार आहे. मोदींच्या हातात महाराष्ट्राच्या रुपानं एक तगडं राज्य आलंय. राज्याचं नेतृत्व बदललंच आहे, त्यापाठोपाठ नेतृत्वाची व्याख्या, परिभाषा बदलणार का हाही प्रश्न उभा ठाकलाय.

आता-आतापर्यंत सहकारी चळवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हातात होती, भाजप फक्त शहरी, एका विशिष्ट वर्गाचा पक्ष होता, मराठी माणसासाठी शिवसेनेचा आवाज अखेरचा होता, अशा बऱ्याच गोष्टी होत्या. त्या आता बदलल्यात किंवा बदलताहेत. सहकारी चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेनं पाय घट्ट रोवलेत. दलित-आदिवासी आता भाजपवर विश्वास ठेवताहेत, मुस्लिम-दलित-आदिवासी अशी नवी आघाडी उभी करण्याच्या निमित्तानं एमआयएम या पक्षाचा उदय झाला आहे आणि आता त्यांचं लक्ष मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे आहे. काँग्रेसचा सर्व परंपरागत मतदार विखुरला गेला आहे. स्वतःला दलित किंवा मराठ्यांचे सच्चे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या पक्षांना मतदारांनी थारा दिलेला नाही. शहरी तरुणांचे बदलते प्रश्न आणि ग्रामीण-निमशहरी तरुणांच्या वाढत्या आकांक्षा या गोष्टी कधी नव्हे त्या इतक्या ठळकपणे दिसून येताहेत. या प्रश्नांना नव्यानं सामोरं जाण्याची तयारी राजकीय नेत्यांना, फक्त देवेंद्र फडणवीस नव्हे तर इतरांनाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे राजकारणाचा पोत अधिक बदलणार असं दिसतंय. 

तुम्ही, आम्ही, धर्म आणि राजकारण

निमित्त घडलं ते लोकलमध्ये घडलेल्या एका प्रसंगाचं आणि त्यासंबंधी फेसबुकवर टाकलेल्या पोस्टचं. ती पोस्ट आधी खाली देते -

 

"आज लोकलमधून घरी परत येत असताना, चेंबूरहून एक मुलगी चढली. ट्रेनमध्ये बुरखा घातलेल्या मुली-बायका ही सर्रास गोष्ट आहे. तिनंही बुरखा घातला होता. आधी तिनं आपली बॅग सीटवर टाकली, मग बुरखा काढला. तिनं छानपैकी स्कर्ट-स्लीव्हलेस टॉप आणि वर जाळीदार काळं जॅकेट घातलं होतं. तिचा मेकअपही स्मार्ट होता. दिसायलाही छान होती. बसल्यानंतर तिनं आरामात उरलेला मेकअप पूर्ण केला. तिच्या शेजारची बाईसुद्धा तिच्याकडं कुतुहलानं... बघत होती. अखेर तिनं न राहवून विचारल्यावर त्या मुलीनं सांगितलं. "आमच्याकडं बुरखा घालावा लागतो ना, पण मला हे कपडे आवडतात. मग मी त्यावरून बुरखा घालते. घरचे पण खुश मलाही काही प्रॉब्लेम नाही." हा मुद्दा खरं तर एरवी तत्वाचा होऊन बसतो, पण तिनं त्या भानगडीत न पडता, साधा सोपा मार्ग काढला होता.
माझ्या लहानपणी स्त्रियांच्या समानतेचा-स्वातंत्र्याचा मुद्दा खूप जोरात असायचा, त्यावरून आंदोलनं व्हायची. त्याचा फायदा आजच्या बायकांना होतोच आहे. पण दुसरीकडं धार्मिकतेच्या नावाखाली स्त्रियांवर कट्टर बंधन घालण्याचं प्रमाणही वाढलंय. या मुलीनं स्वतःसमोरची समस्या सोडवण्यासाठी सगळ्या जगाशी भांडत बसण्यापेक्षा साधासोपा, अजिबात नवीन नसलेला मार्ग निवडला होता, मला तिचं कौतुक तर वाटलंच. तिनं न बोलता तिच्यावर बंधनं घालणाऱ्यांचा पराभव केलाय. तिच्या शेजारी बसून गप्पा मारणाऱ्या बाईलाही तसंच वाटलं असावं बहुधा. त्यामुळेच उतरताना त्यांनी पर्समधून एक चॉकलेट काढून तिच्या हातावर ठेवलं. मला दोघीही एकदम भारी वाटल्या." - 10 जून 2013.

 

यावर काही लाईक्स आणि काही कॉमेंट्स आल्या. त्यामध्ये एका कॉमेंटनं मला एकदम हिंदुत्ववाद्यांच्या रांगेत नेऊन बसवलं होतं. मला अर्थातच राग आला आणि मी कॉमेंट टाकणाऱ्याशी वादही घातला. पण या प्रसंगानं मला पुन्हा एकदा जाणवलं की आपल्याला प्रत्येक गोष्ट धर्माच्या चष्म्यातून बघायची सवय झालीये. ती सवय मोडायचा कोणी प्रयत्न केला तरी लोक तसं करू देत नाही, मी दोष लोकांना देतेय आणि स्वतःकडं घेत नाहीये कारण मी खरंच धर्माच्या चष्म्यातून कोणाकडं बघत नाही.

वरील पोस्टमध्ये धर्म होता, पण तो दुय्यम होता, मुख्य विषय होता तो त्या मुलीचा, स्त्रियांना त्यांच्या मनाप्रमाणे जगू न देण्याचा. पण तो बाजूला पडला. एरवी फेसबुकवरच्या गोष्टी किती सिरीयस घ्यायच्या आणि किती लाईटली घ्यायच्या याचे माझे ठोकताळे ठरलेले असतात. पण घडल्या प्रकाराने मला मनस्ताप झाला हे खरं. आधी मला कॉमेंट टाकणाऱ्याचा खूप राग आला, पण राग फार काळ टिकत नाही. त्यावर माझ्या डोक्यात विचारचक्र सुरू झालं. ते अजूनही सुरु आहे. 

शाळेत शिकत असताना जाती-धर्माचा विचार माझ्या डोक्यात नव्हताच, घरचे तसे संस्कारच नव्हते, काही अपवाद वगळता माझ्या मैत्रिणींच्या डोक्यातही असल्या फालतू विचारांना स्थान नसायचं. मी शाळेत असतानाच इंदिरा गांधींची हत्या झाली होती आणि भयानक दंगली झाल्या होत्या. आमच्या श्रीरामपूरमध्येही दुकानं अनेक दिवस बंद होती. अनेक शीख लोकांच्या दुकानांची जाळपोळ-लुटालूट झाली होती. त्यातले अनेक जण तर आमच्या माहितीतले होते. त्या दंगली थांबल्या आणि सर्व काही मागे पडलं. हिंदू आणि शीख अशी दरी निर्माण झाल्याचं मला तरी आठवत नाही. आमच्या कॉलनीत अनेक शीख घरं होती, त्यांची कोणाशी काही भांडणं झाल्याचं मी ऐकलं नाही. हा सर्व प्रकार काय आहे ते कळण्याचं माझं वयही नव्हतं. पण दिल्लीमध्ये काही शीखांनी इंदिरा गांधींना मारलं तर बाकीच्या शीखांची दुकानं का जाळली हा प्रश्न पडल्याचं मला आठवतं. आमच्यावर जाती-धर्माचे संस्कार न करणाऱ्या आई-पप्पांनाही त्याचं मला पटेल असं देता आलं असेल असं मला वाटत नाही. नंतर दंगे बंद झाले, कर्फ्यु उठला, शाळा नियमित सुरू झाल्या. गावात बाजारपेठेत थोडे बदल झाले होते. ज्या दुकानांची तोडफोड झाली होती त्यातल्या काही दुकानांची नावं बदलली गेली होती. त्याचीही सवय होऊन गेली. या आठवणीही मागे पडल्या.

घरीदारी राजकारणाची चर्चा असायचीच, आठवी-नववीला गेल्यावर त्यामध्ये रस निर्माण झाला. तेव्हा राजीव गांधीचा पराभव होऊन व्ही पी सिंग पंतप्रधान झाले होते. आज जसा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजतोय तशीच तेव्हाही बोफोर्सची चर्चा खूप जोरात होती. फारसं न शिकलेले लोकही काही घोटाळा झाला की ‘काही नाही हो, सगळं बोफोर्स आहे,’ असं म्हणायचे. वर्तमानपत्रांमध्ये काँग्रेसविरोधी लाट खूप जोरात होती आणि राजीव गांधींनी खरंच खूप मोठा भ्रष्टाचार केलाय असं मनोमन पटायचं. पण नंतर बोफोर्सची चर्चा फार झपाट्यानं मागे पडली. अचानक वेगळ्याच बातम्या यायला लागल्या. रामजन्मभूमीची चर्चा सुरू झाली होती. मला फारसं काही समजलं नाही म्हणून विचारलं, तर कळलं की अयोध्येमध्ये रामाचं मंदिर बांधावं म्हणून भांडणं सुरू झालीत. पण त्यात भांडण्यासारखं काय आहे? माझा प्रश्न. रामाचा जन्म झाला तिथं सध्या मशिद आहे. मला मिळालेलं उत्तर. मग दुसरीकडं मंदिर बांधायचं. माझ्या दृष्टीनं सापडलं की उत्तर, त्यात काय एवढं? पण त्यात बरंच काही होतं. किती भयानक राजकारण होतं ते कळायला काही महिने जावे लागले. आणि नंतर एक दिवस अचानक लालकृष्ण अडवाणी नावाचे भाजपचे नेता राममंदिरासाठी रथयात्रेला निघाले. आणि जबरदस्त दंगे उसळले. सुदैवानं श्रीरामपूरमध्ये उसळले नाहीत पण देशाच्या अनेक भागात उसळले. खूप माणसं मेली. दोन्ही धर्मांची. मी अस्वस्थ होत राहिले. पण काहीच करू शकत नव्हते. काही कळतही नव्हतं. एका मंदिरासाठी इतकी माणसं मरावीत? तेही रामाच्या? मला लहानपणापासून माहित असेलला राम असा नव्हता. मग त्याच्या नावावर हे काय सुरू होतं? पण ते सुरू राहिलं. बराच काळ सुरू राहिलं. मग एक दिवस मशिद पाडली. काही लोकांनी खूप जल्लोष केला. छात्या फुगवल्या. जणू काही मोठं युद्धच जिंकलं होतं. भाजप आणि समर्थकांच्या दृष्टीनं तसं घडलं होतंच. त्यांच्या लोकसभेतल्या जागा झपाट्यानं वाढल्या. 2 वरून एकदम 85 आणि नंतर 120-161 असा टप्पा त्यांनी गाठला. भाजपचा राजकीय फायदा झाला. पण समाज? समाज दुभंगला, पुरेपूर दुंभगला. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी होते लालकृष्ण अडवाणी. काहींच्या दृष्टीने हिरो, काहींच्या दृष्टीने व्हिलन. माझ्या दृष्टीने व्हिलनच होते तेव्हा. पण अडवाणी या घडामोडींचा चेहरा होते. ते या सर्वांचा एकटे कर्ता-करविता नव्हते. त्यामागे बरंच काही राजकारण शिजलं होतं, या गोष्टी मला नंतर कळल्या. भाजप पुढे जात राहिला. समाजही पुढे जात राहिला. पण दुंभलेल्या अवस्थेत. हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात खूप मोठी दरी निर्माण झाली. त्या काळाचं वर्णन नंतर बऱ्याचदा ऐकलं, वाचलं. India will never be same again, असं त्या कालखंडाचं वर्णन केलं जातं. मी ते स्वतः अनुभवलं आहेच. मी फार जग पाहिलंय असा माझा दावा नाही. पण हे सगळं माझ्या घडत्या वयात घडलं. त्यामुळे मनावर कोरलं गेलंय.

बाबरी मशिद पडल्यानंतर काही महिन्यांतच मुंबईतले भयानक ब़ॉम्बस्फोट घडले. मला आठवतंय, ही बातमी ऐकताना माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली होती तेव्हा. मी कॉलेजला होते, मुंबईपासून खूप दूर राहत होते, पण खूप काही वाईट घडलंय आणि आता आपल्या देशाचं काय होणार हा प्रश्न तेव्हा पडला. त्याचं उत्तर अजूनही सापडत नाही. मुंबईतल्या बॉम्बस्फोटांनी तर संपूर्ण मुस्लिम समाज बदनाम झाला. पुढे दहशतवाद हा जणू आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटकच बनला आणि मुस्लिमांना अधिकाधिक बदनाम करण्याचं षडयंत्र यशस्वी होऊ लागलं. पुढे २००२मध्ये गोध्राकांड घडलं, पाठोपाठ गुजरातच्या भयानक दंगली. हिंदुत्वाचा नवीन चेहरा समोर आला. अडवाणी होतेच, पण हा चेहरा त्याहून कडवा होता. राजकीय नैतिकतेचा ‘न’सुद्धा न उरलेल्या काँग्रेसकडं या चेहऱ्याला थांबवण्याचं बळच नव्हतं. ११ वर्षांपूर्वी नव्हतं. आताही दिसत नाही. आणि अचानक मध्येच कधीतरी काही हिंदू दहशतवादी सापडले. आता मुस्लिम समाजाला बदनामीतून, देशद्रोहाच्या आरोपांतून थोडीशी उसंत मिळू लागली. ‘सगळे दहशतवादी मुस्लिम कसे काय असतात?’ असा कुत्सितपणे आणि आपल्या मते बिनतोड प्रश्न विचारणे हिंदुत्ववादी थोडेसे थंडावले. दरम्यानच्या काळात अडवाणी थोडे मवाळ झाले असावेत. रथयात्रा काढून, देशभरात दंगली घडवून, शेकडो माणसांचे बळी जाऊनही आपण पंतप्रधान होऊ शकलो नाही यामुळे कदाचित त्यांना उपरती झाली असावी. आता ते हिंदुत्ववादाचा चेहरा नाहीत. भाजपच्या दृष्टीनं ‘जगण्याची समृद्ध अडगळ’ होऊन बसलेत. अडवाणी आता मोदींना विरोध करताहेत आणि मोदीत्वाला विरोध करणारे संयुक्त जनता दलाचे नेते आता अडवाणीसुद्धा चालतील या टेकीला आलेत. भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल हा प्रकार.

काळाचा महिमा असेल हा. त्यानं राजकारण बदललं, हिंदूंना मुस्लिमांविरोधात भडकावणाऱ्या अडवाणींना थकवलं, पण समाजाचं काय? हिंदू आणि मुस्लिमांच्या मनातली एकमेकांबद्दलची संशयाची भावना कधी संपणार? प्रत्येक गोष्टीत धर्म शोधण्याची तुमची-आमची वाईट खोड कधी जाणार? वीसएक वर्षांपूर्वी मला आणि माझ्यासारख्या असंख्य मुक्यांना पडलेले हे प्रश्न, त्यांची उत्तरं कधी मिळणार? आणि मला हिंदूविरोधी किंवा मुस्लिमविरोधी ठरवण्याची दुसऱ्या-तिसऱ्याची प्रवृत्ती कधी बदलणार?

बाबा वि. सरकार

बाबा रामदेव आणि युपीए सरकार यांच्या सामन्यातील विजेता कोण हे अजून ठरले नसले तरी यात पराभव सामान्य भारतीयांचा झाला, असे म्हणावे लागेल. अर्ध्या रात्री बाबांच्या समर्थकांना उठवून, त्यांना लाठीमार करुन पळवून लावणारे सरकार एकीकडे तर पोलीस पाहून पळ काढणारे आणि त्याला सत्याग्रह असे नाव देणारे बाबा दुसरीकडे असा वीकएण्डचा कार्यक्रम तुम्हाआम्हाला बघायला मिळाला. (किंवा बघावा लागला). भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशासमोरचे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महागाई, बेरोजगारी, गरिबी अशा अनेक समस्यांनी अक्राळविक्राळ स्वरुप धारण केले ते भ्रष्टाचारामुळेच. त्यातच गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराचा पल्ला काही लाख रुपयांवरुन लाखो कोटी रुपयांपर्यंत गेल्यानंतर तर सर्वसामान्य लोक या मुद्द्यावर कमालीचे संवेदनशील झाले आहेत. अशात कोणीही उठून काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरुन सरकारला धारेवर धरु शकते अशी स्थिती आहे, सरकारनेच ती ओढवून घेतली आहे. परवापरवापर्यत अकार्यक्षम विरोधकांच्या जीवावर आरामात असणारे सरकार आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि नंतर अण्णा हजारेच्या उपोषणाने आणि त्यांना मिळणाऱ्या समर्थनामुळे बॅकफुटवर गेले. त्याचा फायदा राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी घेतल्यास त्यात नवल काय?
बाबा रामदेव आणि चार मंत्र्यांमध्ये काय चर्चा घडल्या, कोणी कोणाला काय वचन दिले, कोणी ते तोडले या सगळ्यांमध्ये पडण्यात काही अर्थ नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, रामलीला मैदानात मध्यरात्री निरपराध लोकांवर लाठ्या बरसल्या, सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही, पण काहीजण गंभीर जखमी झाले. काहींना अपंगत्व येऊ शकते, याला जबाबदार कोण? बऱ्याचशा प्रमाणात सरकार आणि काही प्रमाणात बाबा रामदेव. आंदोलनस्थळी दहशतवादी हल्ल्याचा धोका होता म्हणून कारवाई केली असे स्पष्टीकरण आधी देण्यात आले. एवढा गंभीर धोका होता तर बाबांना ही बाब व्यवस्थितपणे समजावून सांगता आली नसती का? समजा तरीही त्यांनी आपला हट्ट सोडला नसता तर भाजपच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना बाबाची समजूत काढण्यास सांगता आले असते. बाबांना दहशतवादाचा खरेच धोका असता तर भाजपच्या नेत्यांनी सरकारला मदत केली नसती का? नक्कीच केली असती. संसदेत अणु दायित्व विधेयक (न्युक्लिअर लायबिलिटी बिल) मंजूर करून घेताना काँग्रेस आणि भाजपचे संबंध सुमधूर होतेच ना, मग बाबांच्या जीवाला धोका असताना भाजपने नक्कीच सरकारला मदत केली असती. पण बाबांच्या जीवाला ना दहशतवाद्याकडून धोका होता, ना बाबांनी दावा केला त्याप्रमाणे पोलिसांकडून. बाबांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली असताना त्यांचा एनकाउन्टर करुन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायला सरकार मूर्ख नाही. मात्र, अर्ध्या रात्री सामान्यांवर काठ्या चालवून सरकारने स्वतःची आधीच तळाला गेलेली विश्वासर्हता आणखी गमावली आणि स्वतःच्या मर्यादा न ओळखता वाटेल ती बडबड करुन बाबांनी स्वतःची.
मग प्रश्न उपस्थित होतो तो बाबांना आंदोलन का करु दिले नाही हा, बाबांनी आधी काय वचन दिले मग ते दिल्या शब्दाला कसे जागले नाहीत, त्यांना भाजप-संघाचा कसा पाठिंबा होता, संघ परिवार हे आंदोलन कसे हायजॅक करणार होता वगैरे गोष्टींचे कितीही स्पष्टीकरण दिले तरी या क्षणी ते निरुपयोगी आहे. बाबांची आणि संघ परिवाराची दोस्ती ही काही लपून राहिलेली बाब नाही. इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा बाबांना भाजप का जवळचा वाटतो हे मुद्दामहून स्पष्ट करुन सांगायचीही गरज नाही. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भाजप काँग्रेसपेक्षा तसूभरही कमी नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पण सध्या काँग्रेसची वेळ बरी नाही आणि कर्नाटकातील संकट सध्या तरी मागे पडले आहे. त्यामुळे भाजपला जोर चढला आहे. या देशात कोणालाही भ्रष्टाचाराविरोधात लढा उभारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असताना, बाबांचे आंदोलन उधळून लावून सरकारने काय मिळविले, त्यामागील हेतू काय होता हे प्रश्न पडणारच. बाबांना पुढे करुन भाजप राजकीय फायदा मिळवून बघत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले असे प्रथमदर्शनी तरी म्हणता येईल. पण त्याची खरेच गरज होती का? आधी विमानतळावर बाबांशी बोलणी करायला प्रणव मुखर्जींसारखा मोहरा पणाला लावायची तरी काय गरज होती? अण्णाच्या उपोषणामुळे, त्याहीपेक्षा त्याला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे हादरलेले सरकार अजून सावरले नाही की, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकापाठोपाठ थपडा खाल्ल्यानंतर आणखी वार झेलण्याची ताकद नव्हती की, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर आपण किती गंभीर आहोत ते सरकारला दाखवून द्यायचे होते की पाच राज्यात मिळालेल्या यशानंतरही सरकारला आपण आंदोलनाला सहज सामोरे जाऊ शकू असा आत्मविश्वास वाटत नव्हता? पण या आंदोलनाचा फायदा भाजपला होईल या भीतीने धास्तावलेल्या सरकारने पहिल्यापासूनच चुकीच्या मार्गाने आंदोलन हाताळले. वास्तविक इतर पक्षांना धोबीपछाड देण्यात काँग्रेसपेक्षा हुशार पक्ष दुसरा नाही, मग सरकारने एवढी कच का खाल्ली?
या सर्व धांदलीत, देशाला आज राजकीय नेतृत्व नाही ही गंभीर बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. राजकारणाची पातळी कमालीची घसरली असताना नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर देशात एवढे दारिद्र्य असावे ही बाब उद्याच्या कथित महासत्तेला परवडणारी नाही. आज देशाला उत्कृष्ट राजकीय नेतृत्व नाही, राज्य पातळीवर नितीशकुमारांसारखे काही चेहरे आहेत, पण ते संपूर्ण देशाची धुरा हाती घेतील असे सध्या तरी चित्र नाही. 2003 साली काँग्रेस गाळात असताना सोनिया गांधी यांनी जीवापाड मेहनत घेऊन पक्षाला पुन्हा सोनेरी दिवस दाखवले, पण त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत, तर खुद्द पतप्रधानांकडे कोणीही नेता म्हणून बघत नाही. परदेशाशी विशेषतः अमेरिकेशी संबधित विषयांमध्येच त्यांचा उत्साह दिसून येतो, एरवी त्यांना काहीच माहित नसते. (हे इम्प्रेशन त्यांनीच तयार केले आहे). भाजपमध्ये पहिल्या फळीचे नेते निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत तर दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये आतापासूनच 2014 साली पंतप्रधान कोण होणार म्हणून आपापसात मारामारी सुरु झाली आहे. मायावती दलितांखेरीज इतरत्र बघायला तयार नाहीत. बाकी पक्षांचेही काही बोलायला नको.
या परिस्थितीचा फायदा मग रामदेव यांच्यासारखे बाबा घेतात. ते योगगुरु म्हणून भारी असतील, पण म्हणून देशाचे नेतृत्व करण्याची त्यांची पात्रता आहे का? त्यांच्या मागण्या नीट पाहिल्यास त्यातील फोलपणा सहज लक्षात येतो. आपल्याच नेतृत्वाखाली सत्याग्रह सुरु असताना कोणता नेता महिलेचे कपडे घालून पळून जाईल? या महाशयांनी हाही योग करुन दाखविला. त्यातच आता सरकारने त्यांच्या मागे संपत्तीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावून दिला आहे. त्यामुळे काही दिवस चमकोगिरी केल्यानतर बाबा हळूच सटकतील (आणि भाजपवाल्यांची पंचाईत करुन ठेवतील). म्हणजे काळ्या पैशांविरोधात आंदोलन केल्याचे बाबांना समाधान आणि ते मोडून काढले म्हणून सरकार खुश, भाजपलाही काही दिवस उसंत मिळेल आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा नवीन आंदोलनाची वाट बघत बाजूला पडेल. थोडक्यात या बाबा विरुद्ध सरकार विरुद्ध भाजप या सामन्यात विजय कोणाचाही नाही झाला तरी सामान्यांच्या हाती पराभव लागण्याची शक्यताच अधिक.

ओसामा संपला; पण भारतापुढील संकट कायम

ओसामा बिन लादेनचा मृत्यू ही गेल्या कित्येक महिन्यांतील हॉट न्यूज ठरली आहे. गेले दशकभर अमेरिका ज्या एका व्यक्तीच्या मागे लागेली होती, ज्याला पकडण्याच्या नावाखाली इराकला उद्ध्वस्त करुन तेथील तेलाच्या विहीरी अमेरिकी कंपन्यांना खुल्या करुन घेतल्या गेल्या, सद्दाम हुसेनना फासावर चढवण्यात आले, अफगाणिस्तानची धुळधाण करण्यात आली आणि दहशतवादविरोधी लढाईच्या नावाखाली पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची खिरापत वाटण्यात आली, असा तो ओसामा संपविण्यात अखेर अमेरिकेला यश आले. ओसामा किती क्रूरकर्मा दहशतवादी होता हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण तो मेल्यामुळे भारतासमोरील दहशतवादाची समस्या संपेल किंवा कमी होईल असे मानणे म्हणजे भाबडा आशावाद ठरेल. ‘World is a safer and better place without Osama,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि परराष्ट्रमंत्री सांगतात, तेव्हा त्यांच्या वाक्यातील World याचा अर्थ America असा घ्यायचा असतो हे एव्हाना आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.
भारताला प्रामुख्याने धोका आहे तो पाकिस्तानच्या आयएसआय या संघटनेकडून. भारताचा विनाश हेच ध्येय असलेली ही संघटना सोयीनुसार एकेका दहशतवादी गटाला किंवा संघटनेला भारताविरोधात उभे करीत असते. त्यात खलिस्तानवाद्यांपासून आत्ताच्या लष्कर-ए-तैय्यबा या संघटनेपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. ओसामानंतर अल कायदाचे काय होणार, ही संघटना आता विस्कळीत होईल की सूडाच्या भावनेने अधिक घातक कारवाया घडवून आणेल यावर चर्चा सुरु आहे. त्याचबरोबर आता लष्कर-ए-तैय्यबा ही भारताच्या दृष्टीने सध्याची सर्वात खतरनाक दहशतवादी संघटना ही अल कायदाची जागा घेईल अशी अटकळही बांधली जात आहे. लष्कर अल कायदाची जागा घेवो अथवा न घेवो, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी लष्कर-ए-तैय्यबाच आहे. नव्वदीच्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन झालेल्या एलईटीच्या कारवाया चालतात त्या प्रामुख्याने काश्मीरमध्ये. अफगाणिस्तानच्या पुनःउभारणीसाठी तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय अभियंते आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे कामही ही संघटना करते. २६/११ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एलईटीचे नाव भारतात सर्वतोमुखी झाले, पण त्याआधीही देशात झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लष्करचा हात होता. भारतापासून काश्मीर तोडणे आणि दक्षिण आशियामध्ये इस्लामिक सत्ता स्थापन करणे ही या संघटनेची सध्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. दक्षिण आशियाबाहेरही आपला प्रभाव वाढवण्याचे काम ही संघटना करत असल्याचे अमेरिका आणि भारताच्या गुप्तचर खात्यांची माहिती आहे. तसे झाल्यास तिचा धोका आणखी वाढणार आहे. लाहोरजवळच्या मुदिरके या ठिकाणी लष्करचे प्रशिक्षण केंद्र आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अनेक छावण्या आहेत.
भारत, अमेरिका, युरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह पाकिस्ताननेही लष्करवर निर्बंध घातले असले तरी आयएसआयचा लष्करला सक्रिय पाठिंबा असल्याचे सज्जड पुरावे भारताने जगासमोर मांडले आहेत. भारताने अनेकदा पुरावे देऊनही अमेरिकेने लष्करविरोधात म्हणावी तशी कारवाई का केली नाही असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. पण मुंबई हल्ल्यातील महत्त्वाचा सूत्रधार डेव्हिड हेडली याचा इतिहास पाहिल्यास या प्रश्नाचे उत्तरही सापडेल. हेडली हा एकीकडे लष्करसाठी काम करत असताना अमेरिकेसाठीही डबल एजंट म्हणून काम करत होता. त्यामुळेच आज अमेरिकेने त्याला जीवाचे अभय देऊन तुरुंगात ठेवले आहे. हेडली आज आपल्याला माहित झाला, पण त्याच्याप्रमाणे एकाचवेळी अमेरिका आणि लष्करसाठी काम करणारे इतरही डबल एजंट असतील. त्यांचा वापर अमेरिकाविरोधी कारवायांचा माग घेण्यासाठी होत असेल तर त्यांना पुरेसे संरक्षण देण्याचे कामही अमेरिका करणार यात संशय नाही आणि युद्धाच्या व्यूहरचनेचा विचार केला तर त्यात फारसे चूक नाही. कारण इथे प्रत्येक देश स्वतःच्या स्वार्थाचा विचार करतो. अमेरिका असा स्वार्थी विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करु शकतो आणि भारत कदाचित करु शकत नाही. हा फरक आहे आणि तो राहणार.
ओसामाला पाकिस्तानने दडवून ठेवले यामुळे आज अमेरिकेत पाकिस्तानविरोधाची लाट उसळली असली तरी त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानविरोधात एकदम कठोर कारवाई करेल, त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळेल असे काहीही होणार नाही. कारण ओसामा संपला तरी अल कायदा शिल्लक आहे, अफगाणिस्तानात तालिबान काहीसा दुबळा झाला असला तरी सक्रिय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खुद्द अमेरिकेने मान्य केल्याप्रमाणे पाकिस्तानची भौगोलिक स्थिती अतिशय मोक्याची आहे. चीन आणि इराण या पाकिस्तानच्या शेजाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि वेळप्रसंगी त्यांच्याविरोधात कारवाया करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. त्यामुळेच भारताने पाकिस्तानविरोधात कितीही पुरावे दिले तरी अमेरिका एका मर्यादेपलिकडे भारताला मदत करु शकणार नाही, करणार नाही. ते त्यांच्या हिताचे नाही.
अशा परिस्थितीत भारतापुढील आव्हान वाढले नाही तरी कायम राहणार आहे. कारण लष्करला पाकिस्तान सैन्य आणि आयएसआयचा पाठिंबा कायम राहणार आहे. कोंडलेले मांजर अधिक धोकादायक होते, तशीच परिस्थिती पाकिस्तानची होण्याची शक्यता आहे. ओसामा प्रकरणामुळे पाकिस्तानी सैन्याची जगात अब्रू गेली आहे. त्यामुळे आधीच त्यांनी भारताला ‘आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहू नका, आमच्यावर हल्ले करण्याचा विचारही मनात आणू नका’ अशा धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच लष्करच्या भारतविरोधी कारवाया वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय काश्मीरमध्ये उन्हाळ्यामुळे बर्फ वितळलेले आहे, पंचायत निवडणुकीत लोक भरघोस मतदान करीत असल्यामुळे फुटीरवाद्यांचे नाक कापले गेले आहे. त्यामुळे लष्करने आता काश्मीरमध्ये घुसखोरी वाढवली तर त्यांना सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी मदत मिळेल. लष्करच्या कारवायांना अटकाव करण्यासाठी आपली गुप्ततर संघटना अधिक बळकट करणे, सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करणे, दहशतवादाचे राजकारण न करणे हे उपाय करावे लागणार आहेत. २६/११ नंतर भारतात पुण्यामध्ये जर्मन बेकरीची घटना वगळली तर दहशतवादी कारवाया झाल्या नाहीत. याचे श्रेय निश्चितपणे गुप्तचर संघटनांना द्यावे लागेल. आता तर त्यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहेत.
लष्करसारख्या दहशतवादी संघटनांचा आपल्या देशाच्या सुरक्षेला धोका असतोच पण सामाजिक सुरक्षाही धोक्यात येते. द.आशियात इस्लामिक सत्ता स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या लष्करने, हिंदू आणि ज्यू हे आपले शत्रू असल्यामुळे इस्राएल आणि भारत हे आपले मुख्य शत्रू देश असल्याचे जाहीर केले आहे. अशा गोष्टींना प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर आपल्याकडे स्वयंघोषित हिंदू देशप्रेमी ताबडतोब मुस्लिमद्वेषाची भूमिका जाहीर करतात आणि हे देशाच्या भल्यासाठी कसे आहे हे तारस्वरात सांगतात. यामुळे अर्थातच सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. मुळात कोणी एका संघटनेने स्वतःला अमुक एका समाजाचे नेते घोषित केल्यामुळे तो समाज आपोआप त्या संघटनेचा अनुयायी होत नाही ही बाब अनेकजण विसरतात किंवा त्यांच्या लक्षातही येत नाही. त्यामुळे लष्कर सारख्या संघटनांनी स्वतःला मुस्लिमांचे मसिहा आणि नेते म्हणवून घेतल्याने प्रत्यक्षात तसे ते होत नाहीत ही बाब लक्षात घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जाती-धर्माचे राजकारण ही काही पक्षांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न असला तरी सर्वसामान्य भारतीयांच्या सुदैवाने तशी परिस्थिती नाही. अर्थात हे भान आपणच बाळगायचे आहे. (हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने आल्यामुळे विस्ताराने लिहिला. हा खरेतर स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) सध्या तरी ओसामाच्या मृत्यूनंतर सुटकेचा निश्वास सोडताना लष्करचा धोका सतत लक्षात ठेवावा एवढेच.

बंगालनंतर काय?

प. बंगालमधील निवडणुकांकडे सर्वांचंच विशेष लक्ष आहे. गेली 34 वर्षे डाव्या पक्षांचा अभेद्य किल्ला राहिलेल्या या गडाला आता तडे जाणार अशी चिन्हे गेल्या तीनएक वर्षांपासून दिसू लागल्यानंतर अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, निस्सिम डाव्या पाठिराख्यांना वाईट वाटतंय (डाव्यांप्रमाणे हेही अल्पसंख्यांक आहेत, हे वेगळे सांगायला नको), तर काहींना काहीच फरक पडत नाही. कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे दीर्घकाळ सत्ता राहणे हे तसे पाहता लोकशाहीच्या दृष्टीने मारकच. तेथे प्रचार करणार्‍या कॉंग्रेस-तृणमूल आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रचारातही हाच मुद्दा प्रामुख्याने येतो. इतके वर्षे डाव्या पक्षांनी सत्ता आपल्या हातात ठेवल्यामुळे राज्याची दुर्दशा झाल्याचे ते सांगतात, मात्र, इतकी वर्षे मतदारांनी डाव्यांच्या हाती सत्ता का ठेवली त्याची चर्चा करण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत.
वास्तव हे आहे की, आधी ज्योती बसू आणि नंतर बुद्धदेव भट्टाचार्जी यांच्या ताकदीचा नेता कॉंग्रेसकडे कधीही नव्हता. आताही ममता बॅनर्जी बुद्धदेव भट्टाचार्जींच्या पासंगाला पुरतील का हा प्रश्न आहेच. परिबर्तन हवे असणार्‍या बंगाली मतदारांसमोर बॅनर्जी यांची प्रतिमा घासूनपुसून लखलखीत करुन मांडली जात आहे. त्यांची चित्रकला, कविता, संगीतप्रेम याचे उत्तम मार्केटिंग होत आहे. पण मुख्य मुद्दा आहे तो ममता बॅनर्जी या मुख्यमंत्री म्हणून कसा कारभार हाकतील हा. त्या इतर कोणाला या पदावर बसवण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे, कारण उभा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष ममता बॅनर्जींभोवतीच फिरतो. त्यामुळे सत्ता मिळाल्यास सर्वोच्च पदावर ममताच असतील हे नक्की. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात राज्याचे माजी सचिव मनीष गुप्ता यांनी निवडणूक लढवली तर अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्यासमोर फिक्कीचे माजी सरचिटणीस अमित मित्रा हे उभे राहिले. समजा हे दोघेही निवडणूक जिंकले तर त्यांच्याकडे तशीच महत्त्वाची मंत्रीपदे येतील. मित्रा हे हमखास अर्थमंत्री होतील तर गुप्ता यांच्याकडे गृहमंत्रीपद येऊ शकते. बंगालच्या अर्थव्यवस्थेवर रोजच्या रोज टीका करणे वेगळे आणि ती सावरणे वेगळे, त्यासाठी राजकीय कौशल्य लागेल. तसे ते अमित मित्रा यांच्याकडे आहे का हे अजूनतरी स्पष्ट झालेले नाही. त्याउलट खुद्द ममता बॅनर्जी यांच्याकडे भरपूर राजकीय कौशल्य आहे, पण प्रशासकीय कौशल्याचे काय? डाव्यांचे कट्टर विरोधकही बॅनर्जींच्या संभाव्य राजवटीबद्दल साशंक आहेत.
बंगालमध्ये डाव्यांचा पराभव झाल्यास त्याचा परिणाम देशपातळीवरही होईल हे निश्चित. दिल्लीत डाव्यांची संख्या मूठभर असली तरी देशाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय धोरणांबद्दल त्यांची ठाम मते असतात आणि ते ती वेळोवेळी मांडतही असतात. फार मागे जायची गरज नाही. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात काश्मिरी जनता श्रीनगर आणि खोर्‍यातील इतर शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरली होती तेव्हा माकपने तेथील परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रकाश करात यांनी दोन दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेऊन तेव्हाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही उपाय सुचवले. काश्मीरसाठी संवादक नेमणे हा त्यापैकीच एक. डाव्यांना बदलत्या जगाचे भान नाही असा आरोप अनेकदा होतो. त्यांच्या आर्थिक धोरणांना तर अनेकांचा विरोध आहे. पण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे योग्य पद्धतीने आकलन आणि विश्लेषण करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यामुळेच बंगाल आणि केरळमध्ये डाव्यांचा पराभव झाला, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठी ही काही तितकीशी चांगली गोष्ट असणार नाही. मात्र, ही बाबही तितकीच खरी की राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्य पातळीवरील, स्थानिक राजकारण नेहमीच परस्परांना पूरक असेल असे नाही. त्यामुळेच सध्या परिवर्तनाच्या मार्गावर असणारी बंगाली जनता डाव्या आघाडीला धडा शिकवण्यास सज्ज होत असेल तर त्यांना कोणी अडवू शकणार नाही. परिवर्तन झाल्यास, राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर डावे नेते हा पराभव कसा स्वीकारतील, त्यातून काही शिकतील की काही पंडितांना वाटते तसे पुरते लयाला जातील असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण फिरणे हिताचे नाही. डावे अल्पसंख्य असले तरी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन कोनांना बॅलन्स करण्याचे काम ते करतात. त्यामुळेच एकीकडे संसदेत आतापर्यंतचे सर्वात कमी संख्याबळ, बंगालमध्ये हातून निसटलेली सत्ता आणि केरळमध्येही पराभव या बिकट परिस्थितीतही राष्ट्रीय राजकारणात डावे पक्ष काय भूमिका बजावतील हे बघणे स्वारस्याचे ठरेल.

आपण तयार आहोत?

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे संसदेतील भाषण हा त्यांच्या भारत दौऱ्यातील परमोच्च बिंदू ठरावा. ओबामा उत्कृष्ट वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेतच. या दौऱ्यात त्याची वारंवार प्रचिती आली. हॉटेल ताजमध्ये 26/11 च्या हल्ल्यातील बळींना श्रद्धांजली वाहताना, हॉटेल ट्रायडन्टमध्ये भारतीय उद्योजकांशी संवाद साधताना आणि सेंट झेवियर्समध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ओबामा यांनी आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर उपस्थितांना जिंकून घेतले. संसदेत ते त्यावर कळस चढवतील अशी अपेक्षा होती आणि ती पूर्णही झाली. भारताच्या सर्वोच्च नेतृत्वासमोरील भाषण हे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट भाषणांपैकी एक ठरावे.
संसदेत बोलताना ओबामांनी वारंवार भारत-अमेरिका मैत्री पर्वाची चर्चा केली. 21 वे शतक दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे असेल आणि एकमेकांच्या मदतीने दोघेही जगासमोरील आव्हानांचा सामना करतील असा आशावाद त्यांच्या भाषणातून डोकावत राहिला. उद्याच्या जगाच्या जडणघडणीत भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे सांगतानाच सध्या भारत त्याकडे पुरेसे लक्ष देत नसल्याबद्दल अस्पष्टशी नारीजीही व्यक्त केली. कठीण परिस्थितीत भारताने लोकशाहीचे रक्षण केले आहे. इतर देशांमध्येही लोकशाहीचे रक्षण व्हावे, मानवाधिकाराची पायमल्ली होऊ नये यासाठी भारताने जातीने लक्ष घालावे अशी ओबामांची अपेक्षा आहे. भारत आता उगवती महासत्ता राहिलेला नसून, महासत्ता म्हणून भारताचा उदय याआधीच झाला आहे, असे त्यांनी या दौऱ्यात जवळपास प्रत्येक भाषणात सांगितले.
ओबामांच्या या भावना अगदी खऱ्या आहेत आणि त्यांचा हेतू प्रामाणिक आहे असे गृहीत धरले तरी काही प्रश्न उपस्थित होतात. सर्वात प्रथम ओबामा म्हणतात त्याप्रमाणे भारत खरेच महासत्ता झाला आहे का हे पडताळून पहावेच लागेल. भारताचा एक वर्ग श्रीमंत आणि विकसित गटात मोडतो, पण त्याहून खूप मोठा वर्ग रोजच्या जगण्यासाठी धडपडतो आहे. मुळात भारताची लोकसंख्या प्रंचड असल्यामुळे येथील श्रीमंत आणि मध्यम-उच्चमध्यम वर्ग यांची संख्याच अनेक देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात अमेरिकेला अपेक्षित असलेली ही बाजारपेठ म्हणजे एक वेगळे राष्ट्र आहे असे म्हणता येईल. पण उरलेल्यांचे काय? जागतिक स्पर्धेत आपण पुढे असावे असे वाटण्यात गैर काहीच नाही, पण ज्या देशात मोबाईलपेक्षा शौचालयांची संख्या कमी आहे तेथील सर्वसामान्यांना जगाचे नेतृत्व करण्याची ही आकांक्षा कशी काय समजावणार? श्रीमंत आणि मध्यम-उच्चमध्यम वर्ग वगळता उर्वरित भारताकडे फक्त पैसे कमी आहेत असे नाही तर हा वर्ग वंचित आहे. आरोग्य, शिक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी अशा आवश्यक सुविधा त्यांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. त्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढल्याशिवाय भारताला जगाचे नेतृत्व करणे जमेल? हा प्रश्न म्हणजे भारताच्या नेतृत्वगुणांवर घेतलेली शंका नाही किंवा निराशावादही नाही.
प्रश्न तीन गोष्टींचा आहे. एक म्हणजे अंतर्गत परिस्थिती, दुसरी इच्छाशक्ती आणि तिसरी म्हणजे नेतृत्वाची उपलब्धता. अंतर्गत परिस्थिती सुधारल्याशिवाय भारताकडे जगाचे नेतृत्व करण्याचे नैतिक धैर्य येणार नाही हे अगदी नक्की. त्यासाठी 'नाही रे' वर्गाचा विकास साधण्यापासून नक्षलवादावर उपाय शोधण्यापर्यंत अनेक आव्हाने भारतासमोर आहेत. विकास म्हणजे टोलेजंग इमारती आणि झगमगत्या मोटारी नव्हेत, तर सर्वांच्या किमान प्राथमिक गरजा सहज पूर्ण व्हाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण करणे हाच विकास. दुसरी बाब म्हणजे भारताकडेच जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छाशक्ती आहे का? पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची तशी इच्छा असल्याचे जाणवते, पण एक देश म्हणून भारतीयांची तशी तयारी आहे का हे बघावे लागेल आणि नसेल तर तशी तयारी करुन घ्यावी लागेल. एकीकडे भारतीय नागरिक कामानिमित्त जगभरात संचार करताना दिसतात, तर दुसरीकडे एक देश म्हणून आपण आपल्याच कोषात असल्याचे दिसते. जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या देशाला अशी प्रतिमा परवडणारी नाही. तिसरे म्हणजे भारताकडे जागतिक नेतृत्व देतील असे किती नेते आहेत? पंतप्रधान सिंग यांना जगभरातून आदर मिळतो किंवा प्रणव मुखर्जी यांची देशात ट्रबलशुटर म्हणून ख्याती आहे. पण 2014 नंतर हे दोन्ही नेते राजकारणात सक्रिय असणार नाहीत. त्यानंतर काँग्रेस किंवा भाजपसारख्या विरोधी पक्षांकडे अशा प्रकारचे नेतृत्व आहे का याचा विचार करणे भाग आहे. ओबामांनी मोठी स्वप्ने तर दाखविली आहेत, पण स्वप्न आणि सत्यातील दरी ओळखल्याशिवाय ती बुजवताही येणार नाही आणि स्वप्ने सत्यातही उतरणार नाहीत.

जबाबदारी आपलीच

अयोध्येचा निकाल दोनच दिवसांत अपेक्षित आहे आणि सरकारी पातळीवर असला तरी वातावरणात तणाव दिसत नाहीय. अगदी त्याच जागेवर मंदिर किवा मशिद बांधली पाहिजे असं वाटणाऱ्यांचा १८ वर्षांपूर्वीचा उन्मादही आता दिसत नाही ही समाधानाचीच बाब आहे. याचा अर्थ आपापसातील द्वेषभाव संपला आहे असे नाही, पण द्वेषाने आपलं काहीच हित साधत नाही, फायदा होतो तो फक्त मुठभर राजकारण्यांना आणि ज्यांचे हितसंबंध अशा भांडणात गुंतलेले असतात त्यांचाच हेही लोकांच्या लक्षात आले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अयोध्या निकालाशी बहुतांशी नागरिकांना काहीच घेणंदेणं नाही, अनेक ठिकाणी तर शांतता राखण्यासाठी दोन्ही समुदायांचे नागरिक स्वतःहून पुढाकार घेत आहेत. म्हणजेच ‘आमच्या मर्जीशिवाय तुम्ही आमचा फायदा करुन घेऊ शकणार नाही’, असा संदेश लोक देत आहेत.
अयोध्या प्रकरणी राजकीय, धार्मिक नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करुन घेतला. हा जसा त्यांचा दोष आहे तसा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपलाही आहे. जर त्यांनी आपल्याला वापरून घेतलं तर आपणही त्याना स्वतःचा वापर करु दिलाच की. १८ वर्षांपूर्वी केलेली चूक नागरिक आता सुधारु शकतात तर अजून एक चूक आपण सुधारू शकतोच, ती म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्या सगळ्यांना भ्रष्टाचाराची इतकी सवय लागली आहे की हा एक भयंकर गुन्हा आहे हेच आपल्या ध्यानात राहिलेले नाही. आधी काही हजार, काही लाखांत होणारे घोटाळे आता हजारो कोटी रुपयांचे आकडे घेऊन समोर येतात आणि आपल्याला त्याचे काहीही वाटत नाही. गेल्या दोन वर्षांतच दोन मोठे आर्थिक घोटाळे उघड झाले आणि त्यावर एक समाज म्हणून आपण अतिशय थंड प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एक म्हणजे टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि दुसरा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या तयारीतील घोटाळा. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने 70 हजार कोटींची सीमा गाठलीय तर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये नक्की किती घोटाळा झाला त्याचा अंदाज अजून येत नाहीय. आतापर्यत या स्पर्धेसाठी किमान दीड लाख कोटी रुपये खर्च आला आहे, स्पर्धेच्या तयारीची अवस्था पाहता त्यापैकी किती रक्कम भ्रष्टाचाराच्या खात्यात जमा झाली असेल ते सांगता येत नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण भ्रष्टाचार फक्त बघतच नाही तर सहन करत आलो आहोत आणि कळत नकळत त्याचा हिस्साही बनलो आहोत. त्याचा विपरित परिणाम आपल्याच आयुष्यावर झाला आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, पर्यावरणाच्या समस्या, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा, या आणि इतर अनेक समस्यांच्या मुळाशी आहे तो भ्रष्टाचार. आपण ते इतकी वर्षे का सहन केले ते माहित नाही. पण आता तरी सहन करु नये. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील भ्रष्टाचाराचा परिणाम देशाच्या प्रतिमेवरच झालाय. उभ्या जगात देशाचं हसं झालंय. जगातील तिसरी महासत्ता म्हणून आपल्याकडे बघितलं जात असताना एक साधी क्रीडास्पर्धा आपल्याला भरवता येऊ नये? महासत्ता म्हणजे काय फक्त आर्थिक विकासाचा दर, शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स आणि परकीय चलनाची गंगाजळी एवढाच अर्थ होतो का? एखादे भव्यदिव्य काम करता येऊ नये आपल्याला? नक्कीच करता आलं असतं. आपल्याला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे हक्क 2003 मध्येच मिळाले होते. सात वर्ष हा काही कमी कालावधी नाही. तरीही कलमाडी आणि कंपनी आपल्याला नक्की कोणत्या कामात किती पैसे खायचे आहेत याचे नियोजन करीत राहिली, स्पर्धेचे काय होईल, नियोजनात काही त्रुटी राहिल्या तर देशाचे नाव बदनाम होईल, महासत्ता म्हणवू पाहणाऱ्या आपल्या देशाला उभं जग हिणवेल या कशाचीही चिंता त्यांना नव्हती. कारण ते निर्ढावलेले भ्रष्टाचारी आहेत. त्यांना माहित आहे, या देशात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार आहे. जनता आपल्याला जाब विचारणार नाही, पंतप्रधान तर त्याहून नाहीत. (राष्ट्रकुल स्पर्धेत अमेरिका कुठे आहे?) त्यामुळेच या सर्व चांडाळाची हिंमत झाली आपल्या देशाचे नाव बदनाम करण्याची. सर्व जगात आपली मान लाजेने खाली गेली आहे. स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरुन काही देश स्पर्धेतून नाव काढून घ्यायची भाषा करीत आहेत. संतापजनक आहे हे. पण भ्रष्टाचारात लडबडलेल्या समितीला त्याचे काय? त्यांना फक्त मलिदा खाण्याशी मतलब.
प्रश्न इतके दिवस आपण काय केले हा आहे आणि ‘काहीच नाही’ हे त्याचे उत्तर आहे. आता स्पर्धच्या निमित्ताने तरी आपण जागे होणार आहोत की नाही हा मुद्दा आहे. सुरेश कलमाडी आणि कंपनीला कठोर शासन झालं पाहिजे ही मागणी आपण करणार आहोत की नाही? त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली नाही तर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला चालला पाहिजे आणि त्यांना उरलेलं आयुष्य तुरुंगात काढायला लागलं पाहिजे. तरच आमचे थोडेफार समाधान होईल. यापुढे आम्ही भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही हा संदेश जनतेतूनच राजकारणी आणि नोकरशाहीपर्यंत गेला पाहिजे तरच काही उपयोग आहे. अयोध्या प्रकरणी 18 वर्षानंतर का होईना नागरिक संबंधितांना योग्य तो संदेश देत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरुनही तसा दिला जाईल का? म्हणूनच म्हटलं सगळं काही आपल्याच हाती आहे, जबाबदारी आपलीच आहे.