रात्र वैऱ्याची....दुसरे कारगिल?

गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन तीन गोष्टी वाचायला मिळाल्या, एक तर चीन वारंवार आपल्या हद्दीत घुसखोरी करत आहे. जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये चीननं काही जमीन ताब्यातही घेतली असल्याचं तिथले राज्यकर्ते सांगताहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी एक महत्त्वाची कबुली दिली. अमेरिकेने मदतनिधी म्हणून दिलेला पैसा भारताविरुद्ध वापरला. तो सैन्य बळकटीसाठी वापरला असं मुशर्रफ म्हणत असले तरी त्याचा खरा अर्थ काय ते कोणीही सांगू शकेल. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका आता इराकमधली काही शस्त्रसामुग्री तालिबानविरुद्धच्या लढाईसाठी म्हणून पाकिस्तानात वळवण्याचा विचार करत आहे. नाव तालिबानचं असलं तरी त्याचा उपयोग काय होईल ते सांगायला नको. मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत मिळालेला निधीही तालिबानविरुद्धच्या कारवाईसाठी म्हणूनच मिळाला होता. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानातून आलेली आणखी एक बातमी, तिथल्या बहावलपूर या शहरामध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या कारवाया जोरात सुरु आहेत. बहावलपूर हे पंजाब प्रांतातलं खेडेवजा शहर. एरवी त्याचं नाव आपण ऐकतो तिथं कधीमधी क्रिकेटचे सामने व्हायचे म्हणून. पण हेच बहावलपूर जैशचं बलस्थान आहे. सध्या पाकिस्तान म्हटलं की सगळ्यांना तालिबान, स्वात खोरे, अफगाण सीमा याच गोष्टी लक्षात येतात. त्यामुळे जैशकडे सगळ्यांचंच बऱ्यापैकी दुर्लक्ष झालंय. त्याचा फायदा जैश घेत आहे. बहावलपूरमध्ये काही भुयारंही खोदलेली असावीत, असा अंदाज आहे, तसं असेल तर त्याचं दुसरं टोक भारताच्या सीमेजवळच कुठेतरी निघालं असणार. या सगळ्या बाबींचा एकमेकांशी किती जवळचा संबंध आहे, ते सहज लक्षात येईल. याव्यतिरिक्त आणखी एक बाब म्हणजे भारतात वाढलेलं बनावट नोटांचं प्रमाण. नेपाळचा माजी राजपुत्र पारस याचा दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचं यासंबंधी पकडलेल्या एका गुन्हेगारानं मध्य प्रदेशच्या पोलिसांना सांगितलंय. थोडक्यात, भारतात बनावट नोटा वितरीत करण्यासाठी नेपाळमधले उच्चपदस्थ कार्यरत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी पाकिस्ताननं वाघा सीमेवरुन तोफाही डागल्या. म्हणजे आपल्या शेजाऱ्यांपैकी एक श्रीलंका सोडलं तर सगळेजण भारतविरोधी कारवायांमध्ये दंग आहेत. चीननं काही आगाऊपणा केलाच तर श्रीलंका आपल्याला मदत करण्याऐवजी तटस्थ राहण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण लिट्टेविरोधी लढाईतून आपण अंग काढून घेतलं असताना, चीननं श्रीलंकेला बरीच मदत केली. बांगलादेश तर ईशान्य भारतातल्या अतिरेक्यांसाठी नंदनवन झालंय. भूतानचा प्रश्न नाही. पण एरवी आपल्या सीमा कधी नव्हे त्या इतक्या जास्त असुरक्षित झाल्यात. त्या आधीही होत्या, पण इतक्या निश्चित नव्हत्या. याचा अर्थ आणखी एक कारगिल होऊ शकतं का, असा प्रश्न मला पडलाय. खरंतर तशी भीती वाटतेय. आपल्या सरकारनं हे सगळं इतकं सहजपणे का घेतलंय अशी शंका आहेच. पण ज्या गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या त्या सरकारच्या आल्या नसतील असं थोडंच आहे. फक्त सरकार काही करताना दिसत नाही. कदाचित करतही असेल, आपण सामान्य माणसं, आपल्यापर्यंत ही माहिती येईलच असं नाही. पण चीननं घुसखोरी केलीच नाही, असं जर सरकार म्हणत असेल आणि ती झाली असल्याचे पुरावे प्रसारमाध्यमांकडे असतील तर काय म्हणावे. सरकार जाणूनबुजून इतक्या मोठ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करेल? तसं वाटत नाही. असंही असू शकतं, की इतक्या मोठ्या प्रमाणात धोका वाढल्याचं सांगून सरकारला देशात घबराट पसरवायची नसेल, कारण तसं झालं तर पहिला परिणाम शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. ते या क्षणाला आपल्याला परवडणारे नाही. नक्षलवाद, देशाच्या बहुतांश भागात दुष्काळ आणखीही काही कारणं असू शकतील. ही सरकारला संधी देण्याची गोष्ट झाली. पण सरकार खरंच गाफील राहिलं तर? आपल्यासा नकाशात दिसतो, त्याचा एक-तृतियांश काश्मीरच आपल्या ताब्यात आहे. त्यातलाही काही भाग आता चीननं गिळंकृत केला तर ते दुःख सहन होणार आहे का आपल्याला? नाही होणार. दहा वर्षांपूर्वी, एक कारगिल पाकिस्ताननं घडवलं. आता चीन पाकिस्तानचीच मदत घेऊन तसंच दुःसाहस करु बघतोय. कारगिलमधून आपण पाकिस्तानी सैनिक आणि दहशतवाद्यांना बाहेर काढलं असेल, पण आत यायची त्यांची हिंमत झालीच कशी या अपमानाचं शल्य बराच काळ बोचत राहिलं होतं. त्याच्या दशकपूर्तीनिमित्त तोच संताप, तेच दुःख आम्हाला नको. म्हणूनच मला भीती वाटतेय. दुसरं कारगिल होईल का याची.. होऊ नये ही आपली इच्छा, ती पूर्ण होणं आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे.

साधेपणाचे ढोंग

महात्मा गांधींची हत्या झाली, त्यानंतर अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी म्हटलं होतं, की या पृथ्वीवर अशा प्रकारचा माणूस होऊन गेला हे येणाऱ्या पिढ्यांना खरंच वाटणार नाही. आईनस्टाईन जितका थोर शास्त्रज्ञ होता, तितकाच थोर द्रष्टाही होता. त्याचं द्रष्टेपण आपल्याच राजकीय नेत्यांनी सिद्ध केलंय. महात्मा गांधी यांचा साधेपणा खरंच अस्तित्वात होता का असा प्रश्न बहुधा त्यांना पडलाय. अन्यथा उठता बसता गांधीजींचं नाव घेणाऱ्या आपल्या नेत्यांनी, यांना नेते कशाला म्हणायचं, राजकारण्यांनी-हाच शब्द ठीक आहे, गांधीजींची साधेपणाची व्याख्या केव्हाच गुंडाळून ठेवलीय. आजकाल, खाजगी विमानानं किंवा बिझिनेस क्लासनं प्रवास करण्याऐवजी इकॉनॉमी क्लासनं प्रवास करणं यालाच साधेपणा म्हणतात. या सगळ्याला निमित्तमात्र ठरले ते एस एम कृष्णा आणि शशी थरुर हे परराष्ट्र खात्याचे कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री... त्यांच्या उंची हॉटेलमधल्या खर्चिक राहणीमानाची चर्चा वर्तमानपत्रांमधून झाली. महाराष्ट्रासारख्या दुष्काळाच्या झळा बसलेल्या मोठ्या आणि काँग्रेसशासित राज्यात निवडणूक तोंडावर आली असताना मंत्र्यांची उधळपट्टी लोकांच्या नजरेत भरणं सोयीचं नव्हतंच. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार सर्व मंत्री बचत करत असल्याचं दाखवू लागले.

काय आश्चर्य आहे, बघा. इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करुन मंत्रीगण बचत करु लागलेत. पण त्यांच्या एरवीच्या उधळपट्टीचं काय? म्हणजे कृष्णा आणि थरुर हे दोन्ही मंत्री हॉटेलमध्ये रहायला गेले त्याचं कारणच मुळात उधळेपणा हे आहे. त्यांना दिलेले बंगले त्यांना आवडले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या डागडुजीचं (?), काम सध्या सुरु आहे. त्यावर काही लाख किंवा कोटीसुद्धा रुपये खर्च होणारच आहेत, किंवा होत आहेत. त्या पैशांचं काय, आम्ही हॉटेलमध्ये आमच्या पैशानं राहतो, असं मानभावीपणे सांगणारे नेते, या बंगल्यांच्या सुशोभीकरणासाठी पैसा कुठून येतो हे सांगणार आहेत का? जनतेचा पैसा आपल्या उंची राहणीमानासाठीच आहे, अशीच जर सर्व राजकारण्यांची धारणा असेल तर काही बोलायलाच नको. याला काही मूठभर अपवाद असतील, पण मूठभरच.

खरं तर परिस्थिती अशी आहे, की यासंबंधीच्या येणाऱ्या बातम्यांकडे आपण मनोरंजन म्हणूनच बघतो. हे सर्व ढोंग आहे, हे आपल्यालाही माहित आहे. नाही का.

सरकारच्या दिखाऊ बचतीच्या धोरणाचा आणि मंदीचा नक्कीच काहीतरी संबंध आहे, नाही का? जागतिक मंदीला कारणीभूत ठरलेल्या अमेरिकेतल्या लेहमन ब्रदर्सने एक वर्षापूर्वीच दिवाळखोरीचा अर्ज भरला होता. त्यानंतर वर्षभरानं बचत सुरु झालीय याला काय म्हणावं?