Sunday, November 1, 2009

आशेला काहीच जागा नाही का?

निवडणूक झाली, निकाल लागले, सरकार स्थापनेचा घोळ सुरु असला तरी एखाद-दोन दिवसात सरकार स्थापन होईल, जनतेच्या नावानं आणाभाका घेतल्या जातील आणि पुन्हा स्वतःपुरतं बघण्यात सरकार मग्न होऊन जाईल. विरोधी पक्षही विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा आपापसात सोडवून घेतील, थोड्याच दिवसात सारं काही आलबेल होऊन जाईल. पण यातून सामान्य जनतेला काय मिळालं असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. निवडणुका म्हणजे पैशांचा खेळ हे तर नेहमीचंच, सगळ्यांना पाठही झालंय. त्यात आता काही वावगंही वाटेनासं झालंय. पण यावेळी खरंच याचा वीट यावा इतका कळस झालाय. आणि सर्वात दुःखाची बाब म्हणजे प्रसारमाध्यमं त्यात अहमहमिकेनं सहभागी झाले. निवडणुका पैशांचा खेळ आहे ना, मग आम्हालाही त्याचा शेअर पाहिजे अशीच काहीशी मानसिकता प्रसारमाध्यमांची झाली. हे पाहून मन इतकं उद्विग्न होऊन जातं. लोकांनीही पैसे घेऊन मतं दिलीत. काही अपवाद असतील, पण अपवादापुरतेच. ही परिस्थिती बघितल्यानंतर राहून राहून एकच प्रश्न पडतो, आता पुढची पाच वर्षे सरकारला, लोकप्रतिनिधींना काहीही जाब विचारण्याचा अधिकार कोणाला तरी राहिलाय का? जनतेला, प्रसारमाध्यमांना, आणि जर यांनाच तो अधिकार राहिला नाही, तर सरकारवर अंकुश ठेवायचा कोणी? विरोधी पक्ष हे काम करेल ही अपेक्षाच सोडून दिलेली बरी.
एकीकडे Human Development Index मध्ये भारत पार कुठच्या कुठे अतिगरीब आफ्रिकी देशांमध्ये सँडविच होऊन बसलाय. श्रीलंका आणि बांगलादेशही आपल्या पुढे आहेत. आणि दुसरीकडे लोकशाहीच्या नावानं एकेका मतदारसंघामध्ये अब्जावधी रुपयांचा चुराडा झाला, हा भ्रष्टाचार एकीकडे आणि मुलखाची गरिबी दुसरीकडे, कसा सामना करणार याचा, कसा मेळ साधायचा? भ्रष्टाचार=गरिबी हे तर कायमचंच समीकरण. जिथे जनेतेनं भ्रष्टाचार केला, जिथे प्रसारमाध्यमांनी नंगा नाच मांडला, तिथे या भ्रष्टाचाराचा जाब कोण विचारणार? आणि कोणी विचारला तरी त्याला उत्तर देण्यात कोणाला रस असणार? आम्हाला मतं दिली म्हणजे काही उपकार नाही केले, कडक नोटा मोजल्यात त्यासाठी, असं उत्तर लोकप्रतिनिधींनी दिलं तर त्याची फिर्याद कोणाकडे नेणार?
हे लिखाण म्हणजे फार निराशादायक आहे, असं वाटेलही कोणाला, पण ही परिस्थिती भीषण नाही का, तुम्हीच सांगा. ही परिस्थिती बदलेल की नाही, त्यासाठी आपणच पुढे यायला हवं. आपण आपल्या समाधानासाठी एकमेकांमध्ये चर्चा करतो. ऑर्कुट, फेसबुकमध्ये त्यासाठी cause तयार करतो. पण त्याला मर्यादा आहेत कारण ते निष्क्रीय आहे. आता सक्रीय काही घडण्यासाठी आपणच पुढे यायला हवे, आपण म्हणजे खरंतर कोणीही, कारण सध्या तरी या आपणला काही चेहरा नाही. पण तो मिळावा. भ्रष्टाचारमुक्त, किंवा to be realistic कमी भ्रष्टाचारी समाज घडवण्यासाठी आपण काही करु शकतो का, आपल्याकडे काही कल्पना आहेत का, त्यासाठी काही चळवळ उभारता येईल का, काही दबावगट स्थापन करता येतील का, जनजागृती मोहिमा हाती घेता येतील का, असे अनेक उपाय कोणालाही सुचू शकतात. प्लीज, आता ते शेअर करुयात आणि हे थांबवू यात. कारण त्याविषयी चीड, संताप निर्माण झाल्याशिवाय हे पाप धुतलं जाणार नाही. आशेला काही तरी जागा निर्माण करुयात. आपणच हे करु शकतो. प्लीज....

6 comments:

  1. निमा तु मांडलेला मुद्दा योग्य आहे....पैशाचं नक्कीच मी समर्थन करणार नाही. मात्र एक गोष्ट अवर्जून सांगतो. पक्षांकडेही तसे उमेदवार नाही. लोकांनी (मतदार) अशी समजूत करुन घेतली आहे की कोणीही निवडून आलं तरी आपल्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही. कोणीच काम करत नाही तर मगं आता जे दोन रुपये मिळत आहे तर कशाला नाकारावे...
    दुसरी गोष्ट अशी की जिथं चांगले उमेदवार होते तिथं नक्कीच लोकांनी पैशाला नाकारले आहे. उदा. पंढरपूर मतदार संघात भारत भालके. त्यांच्याविरोधात तर विजयसिंह मोहिते पाटील होते. त्यांनी तर करोडो रुपयांची उधळण केली. पत्रकार विकत घेतले. तरी लोकांनी प्रचंड बहूमताने भालके यांना निवडून दिले.
    लोकसभेत- राजू शेट्टी
    सांगोल्यात गणपतराव देशमुख..
    देशमुख यांनी पक्ष सोडला नाही म्हणजे काँग्रेसवासी झाले नाही. म्हणून सांगोला तालुका आज दुष्काळग्रस्त आहे. ते जर काँग्रेसमध्ये गेले असते तर कधीत कॅनोलचे पाणी सांगोल्यात आले असते. उजनी आहे तरी किती लांब...

    ReplyDelete
  2. निमा, तुझं म्हणणं खरंच... पण आपण पुढे यायचं म्हणजे काय करायचं? आपण नक्की-नेमकं काय करू शकतो? मतदान करायचं नाही... उपयोग शून्य... स्वतः निवडणूक लढवायची? कसं शक्य आहे?? निवडून आलेल्याला भर चौकात २ कानफटात मारायच्या... हाहाहाहा... नेमकं करायचं काय? हा प्रश्न जसा मला पडलाय तसाच तो लाखो लोकांना पडला असणार... आणि परिक्षेत जसा आपण उत्तर येत नसलेला प्रश्न 'ड्रॉप' करतो, तसाच... लाखो-करोडो लोकांनी हा प्रश्नच ऑप्शनला टाकलाय... कारण आपल्याला माहितीच की याला इलाज नाही...
    एकूणच सुखाललनं दिलेली उदाहरण हाताच्या १० बोटांपलिकडे जाणार नाहीत. (आणि हा इफेक्ट नलिफाय करण्यासाठी काही चांगले लोकही लोकांनी पाडलेच की... उदा. नरसय्या आडम मास्तर, चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेलेले आमचे मुरबाडचे विशे मास्तर... इ.) एकूणच निवडणूकीला हाताची १० आणि पायाची १० बोटं मोजण्याइतकीच चांगली माणसं उभी राहणार असतील, तर मतदारांनी कोणाच्या तोंडाकडे पहायचं? तू खूप उद्विग्नतेतून लिहिलंय... पण प्रॅक्टिकली विचार करता आपण काहीच करू शकत नाही. आपण पुन्हा फेसबुक-ऑर्कूटप्रमाणेच तुझ्या ब्लॉगवर चर्चा करणार आणि नंतर सोडून देणार... परीक्षेतल्या न सुटलेल्या प्रश्नासारखं...
    प्रसारमाध्यमांनी निवडणूक काळात जो 'धंदा' केला, त्याला तोड नाही. पण ते म्हणतातच ना... की हा व्यवसाय आहे. त्यात फायदा हवा... त्यासाठी तत्वांना थोडीफार तिलांजली दिली, तर बिघडलं कुठं? पण मग तू म्हणतेस तसं पुढली पाच वर्षं सरकारला नावं ठेवण्याचा अधिकार आपणही गमावलाय... कारण आपण पाप केलंय... दगड मारायचा अधिकार आता आपल्याला राहिलेला नाही... हेच खरं!

    ReplyDelete
  3. @ सुखलाल, धन्यवाद, तू दिलेली उदाहरणं चांगली आहेत. त्यात वाद नाही. पण ती प्रतिकात्मक न राहता सार्वत्रिक व्हावीत ही तळमळ आहे.
    @ अमोल, डोकं फुटायची वेळ आली, पण उत्तर सापडत नाही. म्हणून तर तुम्हा सगळ्यांपुढे हा प्रश्न मांडलाय. मतदान न करण्यावर माझा विश्वास नाही, लोकप्रतिनिधींच्या कानफटात मारणं, हा काही पर्याय नाही होऊ शकत. एखादी ऑ़डीट सिस्टीम नाही का काढता येणार यासाठी?

    ReplyDelete
  4. vikrant said,
    nima wait kar, karl marks che virodhatun vikas hey tatva yethe lagu padel, shortly sangto mahabhartatle ya da ya da hi a dharmasya....ha shlok dhyanat thev.

    ReplyDelete
  5. @निमा...
    ऑडीट सिस्टीम आहे... निवडणूका हे एक प्रकारचं सार्वजनिक ऑडिटींग नाही, तर काय आहे? दर पाच वर्षांनी लोकांनीच हे ऑडीट करायचं असतं.. पण दुर्दैवानं आपले ऑडीटर्स पैसे घेऊन ऑडीट करत असतील, तर त्याला कोण काय करणार?
    @विक्रांत...
    व्वा... कार्ल मार्क्स आणि भगवान श्रीकृष्ण यांची तू बांधलेली 'मोट' आवडली.. एका अर्थी दोघांनी तिच गोष्ट वेगळ्या भाषेत सांगितली आहे, असं तर तुला म्हणायचं नाही?

    ReplyDelete